नागरिकता बिद्येयकमा परेको गाँठो
काठमाडौं १९ भदौ । सरकारले ल्याएका दर्जनौं विधेयक यतिबेला अलपत्र छन् । कुनै विधेयकप्रति विपक्षी राजनीतिक दल एवं नागरिक स्तरमा तीब्र आलोचना भएर रोकिएका छन् त कतिपय संसदीय समितिमै अलपत्र परेका छन् । सबैभन्दा धेरै विवादमा नागरिकता विधेकय परेको छ । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्धारा नागरिकता विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि उपसमितिकै सदस्यहरुको असहमति सार्वजनिक भएको छ ।
एक वर्ष भइसक्यो नागरिकता विधेयक संसदीय समितिमा अड्किएको । तर, अझै त्यसले सार्थक निष्कर्ष पाएको छैन । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्धारा नागरिकता विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि उपसमितिकै सदस्यहरुको असहमति सार्वजनिक भएको छ । समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सो प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उपसमितिकै सदस्य यशोदा गुरुङ सुवेदीले पुरुषको नाम र ठेगानामा मात्रै महिलाले नागरिकता लिन पाउने गरी गरिएको सहमतिमा आफ्नो असहमति रहेको बताइन । आफू बैठकमा उपस्थित नभएको बेला उपसमितिबाट निर्णय गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइन । सत्तारुढ दलकै सांसद झपटबहादुर रावलले पनि उपसमितिको छलफल प्रक्रियानै त्रुटिपूर्ण रहेको दावी गर्दै उसले गरेको सहमति मान्य नहुने चेतावनी दिएका थिए । सांसद रावलले गैर नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनेमाथि कार्वाही गर्नुपर्ने मुख्य प्रस्थान विन्दुमा छलफल हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी उपसमितिले तयार पारेको सो प्रतिवेदन स्विकार्य नहुने स्पष्ट पारे । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने उपसमितिले समितिमा छलफलनै नभएको विषयलाई प्रवेश गराएर सहमति गरेको उल्लेख गर्दै सो प्रावधानमाथि छलफल नै गर्न नमिल्ने बताए । नेपालको हकमा नागरिकता आफैंमा संवेदनशील विषयबस्तु भएकोले गम्भीर छलफल हुनु स्वभाविक हो । तर लामो समयसम्म समितिमै अडकिदा व्यवहारिक समस्याहरु आउन सक्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : जनगुनासो, प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, विचार/लेख, समाचार
ताजा खबर
- १रास्वपामा रवि लामिछानेकै नेतृत्व आवश्यक भएको रञ्जु न्यौपानेको दाबी
- २जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धि मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैर संवैधानिक छः बार अध्यक्ष मिश्र
- ३सरकारका नीति र निर्णय जनहितविपरीत रहेको प्रचण्डको आरोप
- ४जग्गाको द्वेध स्वामित्व अन्त्य गर्न सरकार प्रतिवद्ध छः मन्त्री रावल
- ५अदालतको फैसलालाई सरकारको ‘हार–जित’ का रूपमा बुझ्नु संकुचित मानसिकताः मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्