भूमि ऐन संशोधनको तयारी, अख्तियारको पनि चासो

काठमाडौं १० भदौ । हजारौं हेक्टर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्ने गरी सरकारले भूमि ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । ऐन संशोधन भएमा १० वर्षदेखि सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बसेकाहरुले स्वत त्यसको स्वामित्व पाउँछन् । यो व्यवस्थाप्रति जनस्तरमा असहमतिदेखि अख्तियार समेतले चासो देखाएको छ । भूमाफियाहरुको विगविगि बढ्दा सार्वजनिक जग्गा कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता बढिरहेको छ । देशभरका १८ सय रोपनीभन्दा बढी सरकारी, सार्वजनिक जग्गाहरु व्यक्तिको नाममा ल्याउने भूमाफियालाई कारवाहीको दायराभित्र ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानिबिन गरिरहेको छ । यही बेला सरकारले भूमि ऐन २०२१ संशोधन गरेर सुकुम्बासीहरुलाई सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक जग्गा भूमिहीन र सुकुम्बासी र अव्यबस्थित बसोबास गर्नेहरुलाइ दिने तयारी गरेपछि फेरि सार्बजनिक जग्गामा माफियाको दबदबा बढ्ने भएको छ । यो व्यवस्थाले राजधानीलगायतका देशभरमा सरकारी जग्गा हडपेर व्यक्तिका नाममा ल्याउने भूमाफियाहरुलाई चलखेललाई सहयोग पुग्ने छ । मुलुकभरका १८ सय रोपनीभन्दा बढी सार्बजनिक जग्गाहरु भूमाफियाले व्यक्तिका नाममा पास गरिसकेका छन् । सार्बजनिक जग्गा मासिदै गएका बेला सरकारीस्तरबाट कानुनी रुपमै गरिएको यस्तो निर्णयले झनै सरकारी जग्गा मासिदै जाने देखिएको हो । सरकारले यस्तो तयारी गरिरहँदा अख्तियारले भने सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग हुन नदिने भन्दै सचेत गराएको छ । विधेयकमा देशभर पुस्तौदेखि जग्गाजमिनको लालपूर्जा नभएको, आयआर्जनले जग्गा जोड्न नसक्नेलाई भूमिहिन भनिएको छ । नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा दर्तावाला जग्गा भई सरकारी ऐलानी, पर्ति वा वन क्षेत्रमा घर टहरा बनाई बसोबास गरेको व्यक्ति एवं निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई अव्यवस्थित बसोबासी मानिएको छ । यो व्यवस्थाले धार्मिक स्थल, मठमन्दिर, खोलानाला, बनजंगलछेउका जग्गा र गुठी, स्कुलका जग्गा हडप्न सजिलो हुनेछ ।

थप समाचार

संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिबारेको फैसला आज आउने

माधव नेपालको पदलोलुपता ज्यादै अशोभनीयः सूर्य थापा

नेपाल वायुसेवा निगम ६८ औँ वर्षमा प्रवेश, आर्थिक रूपमा धराशायी,…

स्पेनका समकक्षीद्वारा आयोजित रात्रिभोजमा प्रधानमन्त्री सहभागी

कुलिङ पिरियडमा गरिएको हेरफेर संसदको अपमान भयोः शेखर कोइराला

जलवायु वित्त र दिगो कृषि प्रणालीमा सहयोग गर्न परराष्ट्रमन्त्री राणाको…