संघ–प्रदेशको आरोप प्रत्यारोप, किन हुन्छ प्रदेशमाथी हस्तक्षेप

संघ र प्रदेश सरकारबीच यतिबेला आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ । प्रदेश भनिरहेको छ संघले हाम्रो अधिकार हस्तक्षेप गरिरहेको छ । संघ र प्रदेशकै आरोप–प्रत्यारोपमा जनता मारमा परेका छन् । मुख्यमन्त्रीहरु नै संघप्रति रुष्ट भइरहँदा प्रदेश सांसदहरुले पनि मुख खोल्न थालेका छन् । संघले जनताको साना समस्या समाधान गर्न नसक्ने तर, ठूला सपना देखाउने गरेको प्रदेश सांसदहरुले आरोप लगाएका छन् । सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गरि मुलुकलाई सम्मृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने सरकारको घोषणा कार्यान्वयनका लागि भन्दै राजधानी केन्द्रीत छलफल भईरहदा प्रदेशसभाका सदस्यहरुले भने गाँस बास र कपासको आभारभूत आश्वश्यकता पुरा गर्न नै कठिन भएको गुनासो गरेका छन् । नियमित आकस्मिकताको रुपमा देखिएको बाढी पहिरो र डुबानको समस्या, मुहान सुक्दै जाँदा एक गाग्री पीउने पानी जोहो गर्न नै मुस्किल भईरहेको भन्दै उनीहरुले ठूला महत्वकांक्षी योजना र नारा भन्दा पनि क्षेत्रगत वस्तुस्थिति हेरेर समस्या सम्बोधन गरिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । प्रदेश नम्बर३ का सांसद रमेश पौडेलले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि प्राथमिकता विषयमा स्थानीय तहसम्म घनीभूत छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश ३ मा विशेष गरेर अव्यवस्थित शहरीकरणको समस्या चुनौतिको रुपमा बढ्दै गएको भन्दै तत्काल व्यवस्थिति शहरीकरणका लागि संघले आवश्यक संयोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । कर्णाली प्रदेशका सांसदले भने पिउने पानीको समस्या सम्बोधनलाई संघले नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रदेश ५ का सांसदले राजनीतिक दलका मागको आधारमा योजना छनौट र बजेट विनियोजन गर्न नहुने सुझाब दिए । नीति निर्माताको भुमिकामा रहेका सांसदहरुले विश्व विकासको एजेण्डा २०३० र त्यसको परिपूरक दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई कार्यान्वयन स्पष्ट दृष्टिकोण र अडान लिन सक्ने हो भने दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तीमा सहज हुने छ । विश्व विकासको एजेण्डा २०३० एजेण्डा एउटा उत्प्रेरक दस्तावेज हो । यसले स्पष्ट रुपमा“कसैलाई पछाडि नछोड्ने” र सबै विकास “जनता–केन्द्रित”हुने प्रतिबद्धता जनाउँदछ । समावेशिताप्रतिको यो प्रतिबद्धताले लक्ष्यहरूका साथ साथै तिनलाई हासिल गर्ने माध्यम समेतलाई जोड दिएको छ ।

थप समाचार

सडकमा हिड्दा हिड्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटी पक्राउ

बढ्यो पेट्रोल र डिजेलको मूल्य

मनकामना केबलकार असोज २९, ३० र कात्तिक १ गते बन्द

एमालेलाई मिनबहादुरको १० रोपनी जग्गा दान, शिलान्यास गर्ने ओलीमाथि उठ्यो…

सहकारीको एउटै प्रकरणमा सरकारको विभेद, कोही जेल कोही खुलेआम चुनौति…

राजतन्त्र विस्थापित भएको १६ बर्षसम्म पनि किन डराउछन् पूर्वराजासँग नेताहरु…