निर्मला हत्याको एक बर्षमा चार वटा समिति गठन, अनुसन्धान शुन्य

काठमाडौं ७ साउन । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको एक बर्ष पुग्न लाग्दा पनि अझै हत्यारा पहिचान भएको छैन । गत साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या भएकी निर्मलाको छानविनका लागि चार वटा समिति बनाइएपनि अनुसन्धान बिसको उन्नाइस भएको छैन्् । घटनाको प्रभावकारी अनुसनधान नहुनु त छदै छ राज्यका माथिल्ला निकायमा बसेकाहरु समेत आउदा दिनमा दोहोरिनसक्ने यस्ता घटनाप्रति गम्भिर देखिएका छैनन् । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ उल्टाखाम निवासी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटना अझै रहस्यमै छ । सरकार तथा बिभिन्न निकायबाट अनुसन्धान र छानविनका लागि चार वटा समिति समेत बने । तर, ती समिति घटनास्थल पुग्ने र फर्किने बाहेक केही नयाँ तथ्य पत्ता लगाउन सकेनन् । सरकारले गृहमन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिले बुझाएको प्रतिबेदनमा के उल्लेख गरिएको छ भन्ने समेत बाहिर आउन सकेको छैन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार संगठन र प्रहरी प्रधान कार्यालयले तत्कालीन डीआईजी धिरु बस्न्यातको नेतृत्वमा छुट्टै समिति पनि गठन ग¥यो । तर, ती प्रतिबेदनले कुनै रहस्य बाहिर ल्याउन सकेनन् । अझ् हत्यारा पक्राउ गर्न पटक–पटकको आन्दोलनको दवावलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापा राजनीतिक रंग देख्छन् । निर्मला पन्त हत्या प्रकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले नै केही दिनमा हत्यारा सार्वजनिक गर्ने अभिब्यक्ती पनि दिए । प्रहरीले समेत बिभिन्न ब्यक्तीहरुलाई अनुसन्धानकै क्रममा हत्यारा पक्राउ गरिसकेको दाबी समेत ग¥यो । तर, बर्ष दिन पुग्न लाग्दा पनि हत्यारा कहाँ छन् कसैलाई पत्तो छैन् । अझ् गृहमन्त्री थापा त यो पहिलो घटना नभएको र आगामि दिनमा पनि यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने अभिब्यक्ती दिन्छन् । निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा पहिलो पटक घटनास्थलमा पुगेको प्रहरी टोलीले नै अनुसन्धानमा गम्भिर लापरवाही गरेको भन्दै प्रहरी उच्च अधिकारी नै कारवाहीमा परे । प्रहरीले नै प्रमाण नष्ट गर्न अनेक तरिका किन अपनायो त्यो भने अझ्ै खुल्न सकेको छैन् । निर्मला हत्या भएको एकबर्ष पुग्न लाग्दा समेत घटना रहस्यमय हुनुले अनुसन्धान प्रक्रिया माथी नै आशंका बढाइदिएको छ ।

थप समाचार

रास्वपामा रवि लामिछानेकै नेतृत्व आवश्यक भएको रञ्जु न्यौपानेको दाबी

जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धि मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैर संवैधानिक छः बार…

सरकारका नीति र निर्णय जनहितविपरीत रहेको प्रचण्डको आरोप

जग्गाको द्वेध स्वामित्व अन्त्य गर्न सरकार प्रतिवद्ध छः मन्त्री रावल

अदालतको फैसलालाई सरकारको ‘हार–जित’ का रूपमा बुझ्नु संकुचित मानसिकताः मुख्य…

व्यवसायीका सुझावअनुसार नीति सच्याउन तयार छौँः अर्थमन्त्री वाग्ले