काठमाडौं १३ असार । सर्वोच्च अदालतले आर्थीक बर्ष २०७६–७७ को बजेटमा सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुको कारण माग गरेको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत विपक्षीसँग सांसदहरुले खर्च गर्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गर्नुको कारण ७ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संसद सचिवालय, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासँग कारण माग गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदहरुले खर्च गर्न पाउने गरी प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नीति नियम बनाउने सांसदलाई बजेट विनियोजन गर्न दिनु संविधान विपरीत भएको भनी अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रीट दिएका थिए ।
क्याटेगोरी : अर्थ, प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, समाचार
ट्याग : #samsad
थप समाचार
ताजा खबर
- १काठमाडौंमा बालेन्द्र र चितवनमा रेनुको चर्चा,यो चुनावमा यसरी उदाय स्वतन्त्र उमेद्वार
- २मतदातालाई धन्यवाद दिन गाउँ पुगे नेतासँगै रुकुम मुसिकोटका मेयर महेन्द्र केसी
- ३८ वर्षअघिको बलात्कार घटना सार्वजनिक भएपछि पक्राउ परे मनोज पाण्डे
- ४आठ वर्षअघिको बलात्कार घटनाको छानविन गर्न प्रहरीले बनायो एसएसपी नेतृत्वको समिति
- ५रुकुम मुसिकोट नगरको प्रमुखमा कांग्रेसका महेन्द्र केसी विजयी, खुशीयालीमा दिनभर विजय र्याली
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्