लोकसेवा आयोगको बिज्ञापन संविधान सम्मत नै छः मन्त्री पण्डित

काठमाडौं २७ जेठ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि गरेको विज्ञापन संविधानले दिएको अधिकार अनुसार नै भएको बताएका छन् । लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनबारे छलफल गर्न संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले बोलाएको बैठकमा मन्त्री पण्डितले मन्त्रालयको सिफारिस अनुसार नै बिज्ञापन गरिएको जानकारी दिएका हुन । यसअघि दुई बैठकमा अनुपस्थित पण्डितले सोमबार उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्रालयको सिफारिसमा लोकसेवाले गरेको विज्ञापन जायज भएको दाबी गरे । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएको हुनाले समायोजन ऐनअनुसार लोक सेवा आयोगले नै विज्ञापन गर्ने हो । त्यही अनुरुप विज्ञापन गरिएकाले यो विज्ञापन संविधानसम्मत भएको भन्दै सद्हरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ मन्त्री पण्डितले दिएका थिए । मन्त्रालयले आफ्नै चाहना अनुसार नभएर स्थानीय तहबाट कर्मचारी माग भएपछि विज्ञापन माग गरिएको पनि बताए । ‘अहिले हामीलाई किन छुटाएको भन्दै स्थानीय तहबाट कर्मचारी माग गरी पत्र आएको छ । कर्णाली प्रदेशले मन्त्रीस्तरिय निर्णय भएर कर्मचारी दिनपर्यो भनेर आएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कर्मचारी नदिए राजिनामा दिन्छु भनेर डेलिगेशन आइरहेका छन । त्यस कारण तत्काल कर्मचारी भर्ना गर्नुपरेको मन्त्री पण्डितको भनाई छ । विज्ञापन समावेशी नभएको भनेर सांसद्हरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ पनि लालबाबुले दिएका छन् । समावेशी, समानुपातिक लोकसेवाले छुट्याउने भए पनि फरक–फरक युनिट भएकाले नमिलेको उनले जानकारी दिए ।

थप समाचार

प्रधानन्यायाधीशका लागि ६ न्यायाधीशको नाम सिफारिस

प्रधानमन्त्री चयनमा संविधानको धारा ७६ (१) पहिलोपटक प्रयोग हुँदै, लिनुपर्दैन…

रुकुममा बिहे हेर्न गएका एक घरका तीन युवतीमध्ये दुई मृत…

मोदीको पोस्टमा बालेनको टिप्पणीः नेपाल–भारत सम्बन्ध परिणाममुखी बनाउने विश्वास छ

यही व्यवस्थामै बहुमत आउने पुष्टि भयोः कांग्रेस महामन्त्री पौडेल

विनोद चौधरीको सम्पत्ति ३ खर्ब २ अर्ब पुग्यो