रसुवा भोटेकोशी नदीमा बेपत्ताको अवस्था अझै अज्ञात, सरकारले खोज्नै छाड्यो

खोज पत्रिका बुधबार, २०८३ कार्तिक १२, १९ :१२ बजे

काठमाडौं । बाढी आएको दुई महिना बितिसक्यो, तर हजारौँ परिवार अझै आफ्ना आफन्तको अवस्था थाहा पाउन सकेका छैनन् । न शव भेटिएको छ, न जीवित रहेको कुनै खबर छ । आफन्तको प्रतीक्षामा रहेका परिवारको अन्योल चिर्न सरकारले अब बेपत्ता नागरिकलाई कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । तर, शवको पहिचान समेत पूर्ण रूपमा खुल्न नसकेको अवस्थामा कानुनी मृत्यु घोषणाले परिवारलाई राहत दिलाएपनि आफन्त गुमाएको पीडा र पहिचानको प्रश्न भने उस्तै छ ।

गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र आसपासका क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पु¥याएको थियो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको असोज ३० गतेसम्मको विवरण अनुसार, बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट एक हजार ४ सय ५७ वटा शव संकलन गरिएका छन् भने पाँच हजार २ सय ८५ जना अझै सम्पर्कविहीन छन् । बेपत्ता नागरिकको अवस्था लामो समयसम्म अज्ञात रहेपछि सरकारले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन अध्यादेशमार्फत बाटो खोलेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधानको धारा १ सय १४ को उपधारा (१) बमोजिम जारी ‘विपदसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ ले विपदमा बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी सरकारले नै कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु स्थापित गर्न लामो न्यायिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थाले बेपत्ताका परिवारलाई राहत तथा अन्य प्रशासनिक सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, सरकारले सिधै मृत्यु घोषणा गर्न पाउने छैन ।

त्यसअघि सम्बन्धित विवरणमाथि दाबी वा विरोध गर्न सात दिनको समय दिएर राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेछ । तोकिएको अवधिमा दाबी–विरोध नपरेमा वा सम्बन्धित व्यक्ति जीवित नरहेको यकिन भएमा सरकारले आधिकारिक मृत्यु घोषणा गर्न सक्नेछ । कानुनी मृत्यु घोषणाको बाटो खुले पनि बेपत्ताको वास्तविक संख्या यकिन गर्ने र शवको पहिचान खुलाउने काम अझै बाँकी छ । प्राधिकरणका अनुसार दोहोरिएका नाम र पहिचान नखुलेका शवका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत विवरण रुजु भइरहेको छ ।

त्यसैले बेपत्ताको विवरण प्रमाणीकरण र डीएनए परीक्षणलाई निर्णायक बनाउनुपर्ने देखिएको छ । बेपत्ता तथा मृतकको पहिचानका लागि मृतकका एक हजार ३ सय ३० र बेपत्ताका नजिकका आफन्तका दुई हजार ६६ गरी कुल तीन हजार ३ सय ९६ वटा डीएनए नमुना संकलन गरिएको विवरणमा उल्लेख छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाको नेतृत्वमा परीक्षण भइरहेको छ । यस कार्यमा सहयोग गर्न विभिन्न देशका ४२ जना विधिविज्ञान विशेषज्ञसमेत परिचालित गरिएको जनाइएको छ ।

यसैबीच, सरकारले कानुनी रूपमा मृत्यु घोषणा भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रतिमृतक दुई लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था अघि बढाएको छ । तर, स्थानीय तहबाट लाभग्राहीको नामावली प्रमाणीकरण पूरा नहुँदा राहत वितरणमा ढिलाइ भइरहेको छ । राज्यले अब बेपत्ताको विवरण यकिन गर्ने, डीएनए परीक्षणको नतिजा सार्वजनिक गर्ने कामलाई प्राथमिता दिनुपर्ने देखिन्छ तर, बाढीको २ महिना बितिसक्दा पनी डिएनए परिक्षणका लागि नमुना दिएकाहरुको समेत नतिजा आउन ढिलाई भैरहेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार अबको एक महिना भित्रै यी सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरि नतिजा सार्वजनिक गर्ने दाबी छ । आफन्तको शवसमेत नपाएका परिवारका लागि सरकारी घोषणा र राहतको आश्वासन मात्रै पर्याप्त छैन । कानुनी रूपमा मृत घोषणा गरेर राज्यले कागजी प्रक्रिया त पूरा गर्न सक्ला, तर आफन्तको अवस्था थाहा पाउने परिवारको अधिकारलाई त्यसले विस्थापित गर्न सक्दैन । त्यसैले अब सरकारको प्राथमिकता बेपत्ताको संख्या घटाएर देखाउनु होइन, प्रत्येक नागरिकको पहिचान यकिन गर्नु, डीएनए परीक्षणको नतिजा सार्वजनिक गर्नु र पीडित परिवारले पाउनुपर्ने राहत तथा पुनस्र्थापना सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

क्याटेगोरी : जनगुनासो, देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार, सामाजिक सञ्जाल