प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गरे मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता

खोज पत्रिका बुधबार, २०८३ भदौ ३, २० :०० बजे

काठमाडौं । चौतर्फी आलोचना र नागरिकस्तरमा बढ्दो असन्तुष्टिका बिच प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकारको कार्यशैली सुधार्न प्रशासनिक र राजनीतिक संयन्त्रमाथि कडा निगरानीको रणनीति अघि सारेका छन्। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शाहले चालु आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरिने मुख्य काम र हासिल हुने उपलब्धिका विषयमा आफ्ना मन्त्रीहरूसँग औपचारिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन्।

सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर गरिएको यस सम्झौताको प्रति प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आपसमा आदानप्रदान गरेका छन्। सोही अवसरमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले समेत प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सरकार गठन भएको निश्चित अवधि बितिसक्दा पनि मन्त्रीहरूको कार्यशैली सोचेजस्तो प्रभावकारी हुन नसकेको र जनअपेक्षा अनुसार नतिजा आउन नसकेको भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, मन्त्रालयहरू बिचको फितलो समन्वय र नागरिकका दैनिक समस्या सम्बोधनमा देखिएको शिथिलताका कारण स्वयं प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि पनि आलोचना तीव्र बनेको थियो।

यही पृष्ठभूमिसार सिर्जना भएको राजनीतिक एवं सामाजिक दबाबलाई चिर्दै प्रधानमन्त्री शाहले केवल निर्देशनमा सीमित नरही परिणाममुखी ढाँचा खडा गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालेका हुन् । विश्लेषकहरूका अनुसार यो कार्यसम्पादन सम्झौता केवल एउटा औपचारिक कानुनी वा प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, सरकारको साख जोगाउने र थप आक्रामक बन्ने राजनीतिक प्रयास पनि हो ।

मन्त्री र प्रशासनिक नेतृत्वलाई निश्चित लक्ष्य, समयसीमा र जिम्मेवारीमा बाँधेर उनीहरूको कार्यसम्पादनको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्ने बाटो यसले खोलेको छ। विकास निर्माणका आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न, सरकारी सेवालाई चुस्त बनाउन र कार्यशैलीमा व्यापक सुधार ल्याउन प्रधानमन्त्रीले यो रणनीतिक साँचो प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । यद्यपि, विगतमा पनि यस्ता सम्झौताहरू कागजी प्रक्रिया र प्रचारबाजीमा मात्र सीमित भएका थुप्रै उदाहरण छन् ।

त्यसैले अहिलेको मुख्य चुनौती सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु मात्र होइन, त्यसको निरन्तर अनुगमन, निष्पक्ष मूल्याङ्कन र कमजोर कार्यसम्पादन हुनेमाथि कठोर निर्णय लिन सक्नु हो। यदि कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार प्रगति हासिल नगर्ने मन्त्री वा कर्मचारीलाई कारबाही र राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहनको स्पष्ट दायरामा ल्याउन सकियो भने मात्रै यसले सिंहदरबारको सुस्तता तोड्न सक्छ। अबका दिनमा यो कदमले जनताको दैनिकीमा प्रत्यक्ष राहत पु¥याउँछ कि यो पनि अर्को प्रशासनिक औपचारिकतामै खुम्चिन्छ, त्यो भने मन्त्रीहरूको भावी कार्यशैलीले नै तय गर्नेछ ।

क्याटेगोरी : जनगुनासो, देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार, सामाजिक सञ्जाल