मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेका प्रतिबेदन कार्यान्वयनमै सरकारको आलटाल

खोज पत्रिका बुधबार, २०८३ असार २४, १८ :०५ बजे

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले भूमिहीन सुकुम्बासी नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण र संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी)लाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनीहरुले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीहरुको उचित व्यवस्थापनमा जोड दिएका हुन । मानव अधिकार आयोगले भने मानवअधिकारका विषयमा सरकारसमक्ष गरेका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नभएको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकारका विषयमा सरकारसमक्ष गरेका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नभएको जनाएको छ । प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधवारको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले सरकारसमक्ष गरेका सिफारिसमध्ये १३ प्रतिशत सिफारिस मात्रै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको बताए । उनकाअनुसार आयोगका सिफारिसमध्ये ३४ प्रतिशत आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भने ५२ प्रतिशतभन्दा बढी सिफारिस अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

हालसम्म आयोगमा १४ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको भन्दै उनले तीमध्ये १० हजार ६ सय उजुरी फछ्र्योट भइसकेको अध्यक्ष मगरले जानकारी दिए । उनले २ हजार १ सय उजु्रीहरु अनुसन्धानको क्रममा रहेको जानकारी दिए । उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा दोषीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको पनि बताए ।

त्यस्तै, आयोगले गत वर्षको भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारे आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि अग्रसरता लिन संसदीय समितिलाई आग्रह गरेको छ । आयोगकी सदस्य लिली थापाले जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनासम्बन्धी आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको लागि कानून समितिले कस्तो भुमिका खेल्छ ? भन्दै प्रश्न समेत गरेकी थिइन ।

उनले जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी विभिन्न निकायले सार्वजनिक गरेका अधुरा तथा तथ्यरहित प्रतिवेदनहरुले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि धुमिल पारेको समेत बताइन । आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा दराजमा थन्क्याउने प्रवृत्तिले कतै राज्यतर्फबाटै मानव अधिकार उल्लङ्घन त भइरहेको छैन ? भन्दै उले प्रश्न गरेकी थिइन ।

बैठकमा नेपाली काँग्रेसकी सांसद मनमाया विश्वकर्माले गत वर्ष साउनयता विभिन्न प्रकारका हिंसामा परी दलित समुदायका ११ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै मानव अधिकार आयोगको कार्यसम्पदान क्षमातामाथि प्रश्न उठाइन । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकलाई खाना वितरणसमेत रोकिएको भन्ने जानकारी आएको उल्लेख गर्दै भूमिहीन र उत्पीडित नागरिकलाई राज्यले आधारभुत अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने बताइन ।

समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सरोकारवाला पक्षसँग सहकार्य गर्दै ठोस रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा परेका उजुरीका आधारमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाएर मानव अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न समिति तयार रहेको समेत उनको भनाई छ ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले घरेलु हिंसा, बाल श्रम, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा अवरोध तथा विभिन्न प्रकारका छुवाछुतको न्युनिकरण र मानव अधिकार हनन भएका पीडितहरूलाई न्याय दिने कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार, सामाजिक सञ्जाल