खानेपानी योजनामा सुस्तता र समन्वय अभावप्रति सांसदहरुको चिन्ताः ‘एक घर, एक धारा’ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन माग

खोज पत्रिका बुधबार, २०८३ असार २४, १८ :०२ बजे

काठमाडौं । सांसदहरूले देशको खानेपानी क्षेत्रमा देखिएका समस्या, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र प्रशासनिक ढिलासुस्तीप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संघीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिको बुधवार बसेको बैठकमा सांसदहरुले सरकारी तथ्याङ्क र धरातलीय यथार्थबीच ठूलो खाडल रहेको भन्दै जनतालाई स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराउन प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

समितिले मुलुकभरका नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानीको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिले मुलुकभरका नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानीको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सभापति आशिष गजुरेलले सम्बन्धित निकाय र पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आगामी १५ दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजनासहितको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन ।

सभापति गजुरेलले ७७ वटै जिल्लाका झन्डै ३ करोड नागरिकका लागि पर्याप्त र शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने विषयमा ठोस र ‘कन्क्रिट’ जवाफ माग गरे । नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्रप्रसाद राईले बजेट पारित भइसकेको अवस्थामा खानेपानीका अधुरा योजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रबीच उचित तालमेल हुन नसक्दा विकासका कामले गति लिन नसकेको टिप्पणी गरे । बैठकमा रास्वपा सांसद धनेन्द्र कार्कीले प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरता भएपनि पहाडी तथा ग्रामीण भेगका जनता अझै धमिलो र असुरक्षित पानी पिउन बाध्य रहेको पीडा सुनाए । सुनकोशी र कमला जस्ता ठूला नदीहरू बग्ने क्षेत्रका बासिन्दाले समेत वर्षायाममा प्रदूषित पानीका कारण झाडापखाला जस्ता महामारी खेप्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद पूर्णप्रसाद लिम्बूले सरकारले प्रश्तुत गर्ने खानेपानीको तथ्याङ्कप्रति संशय व्यक्त गरे । सरकारी तथ्याङ्कमा ९६.८५ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको देखिए पनि दुर्गम क्षेत्रमा अवस्था अझै दयनीय रहेको उनले बताए ।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले खानेपानी क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि मन्त्रालयले नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन शुरु गरेको बताए । सचिव पुडासैनीले बजेट विनियोजनको पुरानो परिपाटी, मेलम्ची आयोजनाको अवस्था र संस्थागत पुनर्संरचनाका योजनाबारे जानकारी दिए । सचिव पुडासैनीले अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्ने तर समयमै फुकुवा नगर्ने प्रवृत्तिका कारण विकास आयोजनाहरू प्रभावित हुने गरेको टिप्पणी गरेका थिए । बैठकमा सडक सुरक्षा विधेयक र विपद्का समयमा यातायात प्रणाली सञ्चालन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

क्याटेगोरी : जनगुनासो, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार, सामाजिक सञ्जाल