प्रविधिजन्य लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रश्तावमाथि छलफलः नयाँ कानून र संरचना बनाउन सांसदहरूको माग

खोज पत्रिका बुधबार, २०८३ असार १७, १९ :०६ बजे

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा प्रविधिजन्य लैंगिक हिंसा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि संकल्प प्रश्ताव पेश भएको छ । बुधवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य रेणु चन्दले प्रविधिको प्रयोगमार्फत हुने लैंगिक हिंसा रोकथाम, नियन्त्रण र महिलाको हक संरक्षणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न माग गर्दै सभामा संकल्प प्रश्ताव पेश गरेकी हुन ।

प्रश्तुत उक्त प्रश्तावलाई १७ जना सांसदहरूले समर्थन गरेका छन् । प्रश्ताव पेस गर्दै सांसद चन्दले प्रविधिको विकाससँगै महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसाको स्वरूप परिवर्तन भएको र यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर सङ्कट पैदा गरेको बताइन ।

सांसद चन्दले प्रविधिजन्य हिंसाका लागि पीडक र पीडित आमने–सामने हुनु नपर्ने, नक्कली परिचय (फेक आईडी) प्रयोग गरेर संसारको जुनसुकै कुनाबाट हिंसा गर्न सकिने र यस्ता अपराधको कुनै भौतिक सीमा नहुने उल्लेख गरिन । उनले ‘साइबर स्टकिङ’, ‘साइबर बुलिङ’, ‘रिभेन्ज पोर्न’, ‘डीप फेक’ र ‘अनलाइन ग्रुमिङ’ जस्ता अपराधले समाजमा विकृति फैलाएको र महिलाहरूलाई मानसिक तनाव, डिप्रेसन तथा आत्महत्याको स्थिति सम्म पु¥याएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन ।

सांसद चन्दले नेपालको विद्यमान कानूनी व्यवस्था साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि अपर्याप्त रहेको औंल्याइन । सांसदहरुले डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसा बढ्दै गएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न अविलम्ब कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद चन्दद्वारा प्रश्तुत उक्त प्रश्तावको समर्थन गर्दै सांसद पदमबहादुर परियारले नेपालमा इन्टरनेट र स्मार्टफोनको पहुँच तिब्र गतिमा बढे पनि डिजिटल साक्षरताको अभावमा महिला र किशोरीहरू हिंसाको शिकार भइरहेको उल्लेख गरे । परियारले डिप फेक, साइबर बुलिङ र अनलाइन यौन दुव्र्यवहार जस्ता समस्या समाधान गर्न विद्यालय पाठ्यक्रममै डिजिटल शिक्षा समावेश गर्नुपर्ने माग गरे । सांसद रोशनी मेचेले सूचना प्रविधिको विकाससँगै लैङ्गिक हिंसाले डिजिटल स्वरूप धारण गरेको बताए ।

छलफलमा सहभागी सांसद मिना सिंह रखालले नेपालको संविधानको धारा १८ र ३८ ले महिलाको हक र समानताको प्रत्याभूति गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन फितलो रहेको बताइन । उनले पीडितमैत्री न्याय प्रणाली, निःशुल्क कानुनी सहायता र डिजिटल प्रमाणको संरक्षणका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन ।

सांसद नरबहादुर विष्टले २०६३ सालको विद्युतीय कारोबार ऐन वर्तमान डिजिटल युगका लागि अपुरो रहेको तर्क गरे । २०७२ को संविधान अनुकूल नयाँ ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । छलफलमा सहभागी सांसदहरूले प्रविधिजन्य हिंसा रोक्न सरकारले तुरुन्तै कार्यान्वयन योजना बनाउनुपर्ने र पीडितलाई शिघ्र न्याय दिने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । यो संकल्प प्रश्तावले संविधान प्रदत्त हकको रक्षा गर्दै डिजिटल युगमा सुरक्षित र मर्यादित वातावरण निर्माण गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

क्याटेगोरी : जनगुनासो, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार