संसदीय सुनुवाई प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छः वर्षमान पुन

खोज पत्रिका बुधबार, २०८३ असार १७, १८ :५० बजे

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले हालको संसदीय सुनुवाई प्रणालीलाई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै हिसावले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

बुधवार संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा भएको आगामी सुनुवाई सम्बन्धी कार्यहरूमा आन्तरिक तयारी सम्बन्धी छलफलमा उनले संसदीय सुनुवाई प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका हुन । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्नको लागी संसदीय सुनुवाई आवश्यक भएपनि संसदीय व्यवस्थामा नेपालमा जस्तो अन्यत्र सुनुवाई प्रणाली नभएको उनको भनाई छ ।

उनले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता दुवै सहभागी हुने व्यवस्थापछि त्यही परिषद्को सिफारिसमाथि संसदीय समितिले सुनुवाई गर्नु सैद्धान्तिक रूपमा असहज भएको बताए । परिषद्मा सहभागी नेताहरूकै निर्णयलाई पुनः संसदीय समितिमा समीक्षा गर्दा नैतिक र व्यवहारिक दुवै चुनौती उत्पन्न हुने उनको भनाइ छ ।

हालसम्म कार्यपालिकाबाट आएका अधिकांश सिफारिस अनुमोदन हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले अपवादका रूपमा केही सिफारिस अस्वीकृत गरिएको बताए । उनले नियुक्तिपछि पदाधिकारीलाई कार्यकालभर काम गर्ने सुनिश्चित वातावरण आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

सरकार परिवर्तनसँगै राजदुतलगायत राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारी छोटो अवधिमै फिर्ता बोलाइने अभ्यासले संसदीय सुनुवाईको औचित्य र प्रभावकारिता कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ ।

क्याटेगोरी : जनगुनासो, देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार, सामाजिक सञ्जाल