जेठ पहिलो सातादेखि सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने तयारी, ७६ हजारको करिब ४६ अर्ब फिर्ता गर्न बाँकी

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०८३ बैशाख २२, १८ :२३ बजे

काठमाडौं । देशभरका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका करिव ७६ हजार वचतकर्ताको करिव ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी छ । समितिले वचत फिर्ता र कर्जा असुली दुवै कार्यलाई एकसाथ अगाडी बढाएको अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले जानकारी दिए । सबै बचतकर्ताले समानुपातिक रूपमा रकम फिर्ता पाउनेछन् । वचतकर्ताहरुको पहिलो चरणमा वचतको कम्तिमा ५० प्रतिशत बचत फिर्ता गर्नेगरी समितिले कर्जा असुलीको काम गरिरहेको उनको भनाई छ ।

समितिले कर्जा असुलीमा ठूला ऋणीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नवगठित समितिको ११ दिनको अवधिमा ४० जनाबाट ७३ लाख रुपैयाँ कर्जा असुली गरेको छ । यस्तै ९ लाख रुपैयाँ वचत मिलान गरिएको छ । कर्जा असुली बिना वचत फिर्ता सम्भव नभएकोले कर्जा असुलीका लागी समितिले सरकार, नेपाल प्रहरी सबैको सहयोग लिनेछ । पहिलो चरणमा कर्जा नतिर्नेहरुको नाम सार्वजानिक गरिनेछ ।

नाम सार्वजानिक भएपछि पनि सम्पर्कमा नआउनेहरुलाई पक्राउ गरी कर्जा असुली प्रक्रिया थालिनेछ । हाल समितिसँग करिव ६० करोड रुपैयाँ मौज्दात छ, यसमा सरकारले विनियोजन गरेको २५ करोड रुपैयाँ चक्रीय कोष पनि समावेश छ । समितिले उक्त २५ करोडलाई अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र सापटीका रूपमा प्रयोग गर्ने र समितिले असुली गरेको ३५ करोड रुपैयाँबाट वचत फिर्ता शुरु गर्ने बताइएको छ ।

सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द रिजालले समस्याग्रस्त घोषणा भएका २० समस्याग्रस्त सहकारीमा ७६ हजार ४४४ वचतकर्ता रहेको बताए । ५ लाख रुपैयाँसम्म वचत गर्ने ५८ हजार १४१ जना रहेको छ । १ लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्ने ३६ हजार ५२२ जना रहेको र जसको कुल वचत करिव १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गरी वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताइन । ऋण असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले ऋणीहरूलाई प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधाहरू रोक्ने तयारी समेत गरेको छ । करिब ७६ हजार बचतकर्ताहरूको करिब ४६ अर्ब फिर्ता गर्न बाँकी छ ।

समितिले छुट भएका वचतकर्ताका लागि आगामी साउनको पहिलो हप्तामा पुनः मागदाबी खुला गर्ने जनाएको छ । वचत मिलानका लागि वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण कार्यविधि बनाउने, किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने ऋणीलाई निश्चित समय दिने, ठूला ऋणीमाथि कडाइ गर्दै नामावली सार्वजनिक र कालोसूचीमा राख्ने, गुनासो व्यवस्थापन तथा सूचना प्रवाह नियमित गर्ने जनाएको छ ।

क्याटेगोरी : जनगुनासो, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार, सामाजिक सञ्जाल