बालेन सरकारले सिफारिस गरेका ८ वटै अध्यादेश राष्ट्रपतिद्वारा जारी

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तत् संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी गरेका छन् । यसअघि सरकारबाट सिफारिस भएका आठ अध्यादेशहरुमध्ये ७ वटा जारी गरेका राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश भने पुनर्विचारका लागि भन्दै सरकारलाई फिर्ता पठाइदिएका थिए । सोही अध्यादेश सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले जस्ताको तस्तै जारी गर्न पुनः सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिले मंगलबार भने सोही हुबहु आएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।

जारी अध्यादेशअनुसार ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नका लागि ४ जना उपस्थित हुनुपर्छ । अध्यादेशको दफा ६ को उपदफा (४) मा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा तीनजना सदस्यहरू गरी कम्तीमा चारजना उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र कम्तीमा तीन जना सदस्य उपस्थित भएको बैठकमा अध्यक्ष र दुईजना सदस्य गरी कम्तीमा तीन जनाको निर्णय परिषद्को निर्णय मानिने व्यवस्था अध्यादेशको दफा ६ को उपदफा (५) को स्पष्टीकरणको खण्ड (ग) मा छ ।

अध्यक्ष र पाँच जना सदस्य गरी परिषद्को पूर्ण (छ जना) उपस्थित हुँदा यो संख्या बिजोर नभई जोर भएकोले कुनै प्रस्ताव उपर निर्णय गर्दा मत बराबर अर्थात् तीन÷तीनको संख्या भएको खण्डमा परिषद्को अध्यक्ष सहमत भएको पक्षमा बहुमत भएको मानेर निर्णय गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् सर्वोच्च संवैधानिक निकाय हो । परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष रहन्छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश विगतमा संसद्ले पारित गरेको विधेयक भन्दा फरक खालको भएको तर्क गर्दै यथावत् रुपमा जारी गर्न पत्र पठाएपछि राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश जारी गरेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीले पदमा बहाल रहेको तर बहाल भएको अवस्थामा पनि बैठकमा उपस्थित नभएको अवस्थामा चाहिँ बैठक बस्नका लागि गणपुरक संख्याको कति हुने भन्ने निर्धारण गरिएको जवाफ दिएका थिए । संवैधानिक परिषद्को सदस्य संख्या ६ जना अर्थात् जोर संख्या भएकाले कुनै पनि निर्णय उपर बराबरी भएको अवस्थामा कसको निर्णय मान्ने अवस्था आउने भएकाले तीन-तीनको सङ्ख्या भएको खण्डमा परिषद्को अध्यक्ष सहमत भएको पक्षमा बहुमत भएको मानी निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको तर्क छ ।

परिषद्को बैठकमा सर्वसम्मत हुन नसके बहुमतबाट निर्णय गर्न उचित हुने हुँदा सो कानूनी व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेका छन् । सरकारले सिफारिस गरेको ८ वटै अध्यादेश जारी भएका छन् । वैशाख २० गते राष्ट्रपतिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका थिए । यस्तै वैशाख १९ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश र विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेका थिए ।

यस्तै वैशाख १८ गते राष्ट्रपतिले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डिरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन अध्यादेश तथा वैशाख १७ गते सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेका थिए । यस्तै वैशाख १७ गते नै राष्ट्रपतिले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश पनि जारी गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को १४ गते बसेको बैठकले अध्यादेशहरू सिफारिस गरेको थियो ।

थप समाचार

अध्यादेशको काम फत्ते भएपछि संसद बैठक बोलाउन सरकार तयार

सरकारले भन्योः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सकिँदैन

कांग्रेसका पाँच भातृसंगठनका कार्यसमितिहरू स्वतः विघटन

‘लुटतन्त्र‘ सच्याउने मोडमा छौँ, इमान्दार व्यवसायी डराउनु पर्दैनः अर्थमन्त्री स्वर्णिम…

सरकारको कार्यशैलीप्रति गगन थापाको प्रश्नः ‘हाम्रो नम्रतालाई कमजोरी नठानियोस्’

सरकारले एकपछि अर्को जनविरोधी काम गरिरहेको छः माधवकुमार नेपाल