भारतपछि बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्न त्रिपक्षीय सम्झौता, ४० मेगावाट निर्यात हुने !

काठमाडौं । नेपालले भारतपछि बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि बहुप्रतिक्षित त्रिपक्षीय सम्झौता गरेको छ । बिहीवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय विद्युत विक्री सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतासँगै नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा औपचारिक रुपमा विद्युत निर्यात गर्ने बाटो खुलेको हो ।
बंगलादेश विद्युत निर्यातको लागि त्रिपक्षीय ऊर्जा विक्री सम्झौतामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बंगलादेश पावर डेभपलमेण्ट बोर्ड ९बीपीडीबी०का अध्यक्ष मो. रेजुल करिम र भारतको एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनभीभएन)की सीईओ रेनु नारंगले हस्ताक्षर गरे ।
सम्झौता भएसँगै नेपालले पहिलो चरणमा बंलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने भएको छ । नेपालले विगत तीन वर्षदेखि भारतमा विद्युत निर्यात गर्दै आएको छ । बंलादेशमा विद्युत निर्यातको लागि भारतका प्रशारण लाइन हुँदै लैजानुपर्ने भएकाले त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो । सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै विद्युत प्राधिकारणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार सम्झौता दक्षिण एशियाको ऊर्जा सहकार्यमा कोशेढुंगा भएको दावी गरे ।
नले सम्झौतासँगै ऊर्जा क्षेत्रमो सबरिजनल र रिजनल सहकार्यको ढोका खोल्ने बताए । उनले बंलादेशमा प्रतियुनिट करिब ८ रुपैयाँ ६४ पैसाका दरले बंगलादेशको बीपीडीबीलाई विद्युत निर्यात गर्ने बताए । नेपालले बंगलादेश विद्युत निर्यात गर्दा भारतको एनभीभीएनको प्रशारण लाइन प्रयोग गरेबापतको ‘ह्विलिङ चार्ज’ बंगलादेशले तिर्ने उल्लेख छ । सम्झौता कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्का र बंगलादेशकी वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोतमन्त्री सैयदा रिजवाना हसन र नेपालका लागि भारतका राजदुत नवीन श्रीवास्तकवको उपस्थिति रहेको थियो ।
क्याटेगोरी : अर्थ, जनगुनासो, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार
ताजा खबर
- १अस्ट्रेलियाद्वारा प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने योजना घोषणा
- २विपिन जोशीको अवस्था अझै अज्ञात, रिहाइको पहल गर्न आमा र बहिनी इजरायल प्रस्थान
- ३सुनसरीमा बस र विङ्गर ठोक्किँदा ३ को मृत्यु, १६ जना घाइते
- ४खडेरीको प्रभाव : मधेसमा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ, २७ प्रतिशतले उत्पादन घट्ने अनुमान
- ५दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि कांग्रेस–एमालेकै चाहनामा ल्याउन लागिएको माओवादीसहितका दलहरुको निष्कर्ष
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्