एनसेलको शेयर बिक्रीले खैलाबैला,छानविन गर्न समिति गठनदेखि अदालतको अंकुशसम्म !

खोज पत्रिका शुक्रबार, २०८० मंसिर २२, १५ :४५ बजे

काठमाडौं । एनसेल खरिदबिक्री प्रकरणले यतिबेला सबैतिर खैलाबैला नै मच्चाएको छ । अन्तराष्ट्रिय लगानी भएको एनसेल कम्पनीले नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको भन्दै गलत प्रचार–प्रसार गर्न आजियाटाले ब्रम्हलुट गर्न लागेपछि खैलाबैला नै मच्चिएको हो । जसको अध्ययन गर्न सरकारले समिति बनाएको छ भने उच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । एनसेल खरिदबिक्री प्रकरणले यतिबेला सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्म तनाव दिएको छ ।

सरकारी निकायलाई गुमराहमा राख्दै विदेशमै एनसेल खरिदबिक्री भएको सूचना मात्रै आजियाटाले सार्वजनिक गरेपछि सबै चकित भए । सो कुरा न त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड न त अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई नै थाहा थियो । न त दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई नै थाहा भयो । सूचना बाहिरिएपछि सञ्चार माध्यममा एनसेल खरिदबिक्रीमा भएको अनियमितता छताछुल्ल भएपछि सरकारदेखि मिनि संसदका रुपमा हेरिएका संसदीय समिति पनि चनाखो बने । यहि बिषयले अदालतमा समेत प्रबेश पायो ।

उच्च अदालत पाटनले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको सेयर बिक्री नगर्नु नगराउनू भनी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासले खरिद बिक्री भएका एनसेलका सेयरहरु २५ मंसिरसम्म दर्ता किताबमा दर्ता नगर्नु नगराउनू भनी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । यो प्रकरणमा अदालतले रिट निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षलाई मंसिर २५ गते छलफलमा बोलाएको छ ।

बिहिबार नै सरकारले एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । सरकारले गठन गरेको समितिको सस्यहरुमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव हृदयेशकुमार शाक्य, आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले रहेका छन् ।

समितिलाई ३० दिनको कार्य समय दिइएको छ । सरकारले घटना गुपचुप पार्न समिति बनाएको आशंका पनि गरिएको छ । किनकि बिगतमा बिभिन्न काण्ड छानविन गर्न बनाइएका उच्चस्तरीय छानविन समितिले केही काम गर्न सकेनन् । बरु, ती समिति दोषी बचाउन मात्रै सक्रिय बनेका उदाहरण छन् । अर्कोतर्फ एनसेल भने गल्ती ढाकछोप गर्न अनेक बाहनाबाजी गरिरहेको छ । उसले बिज्ञप्ती नै निकालेर सेयर खरिदबिक्रीबारे सवत्र शंका भैरहँदा एनसेलले कानुनको पूर्ण पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरेको छ ।

अहिलेसम्म सबै कर दायित्वहरु पूर्ण रुपमा पालना गरेको र थप कर तिर्नुपर्ने भएमा कानुनअनुसार तिर्न तयार रहेको एनसेलको भनाइ छ । एनसेलले एक विज्ञप्ति निकालेर नेपाली उपभोक्तालाई आधुनिक र उच्च गुणस्तरको सेवा दिन तथा डिजिटल नेपालको लक्ष्य पूरा गर्नको लागि सरकारलाई योगदान पु¥याउन प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ ।

आवश्यक सहमतिका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग छलफल भैरहेको पनि एनसेलको भनाइ छ । यसअघि हिजो दू रसञ्चार प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा पनि एनसेलले यस्तै प्रतिबद्धता जनाएको थियो । गत शुक्रबार शेयर खरिदबिक्रीको पूर्व स्वीकृति नदिइ एनसेल आजियाटा बिक्री सम्झौता भएको खुलासा भएको थियो ।