सिंहदरबारमा कर्मचारी सरुवा गर्न बिचौलिया, स्वार्थ नमिले मन्त्रीले नै गर्छन् केही दिनमै हाकिम सरुवा !

खोज पत्रिका सोमवार, २०७९ फाल्गुन २९, १४ :१४ बजे

काठमाडौै । कर्मचारी स्थायी सरकार । तर, यही स्थायी संयन्त्रलाई सत्तामा पुग्नेहरुले सधैं अस्थिरको पगरी गुठाएर गञ्जागोल बनाइरहेका छन् । सरकार परिवर्तन होस् या मन्त्री फेरवदल मन्त्रालयमा सचिव फेर्नेदेखि विभागीय कार्यालयका प्रमुख नै हटाउने काम विगतदेखि नै भइरहेका छन् । विधि, प्रक्रियालाई नै लात हान्दै आफ्नो स्वार्थपूर्ती गर्न कर्मचारी नै पहिलो निसानामा पर्ने गरेका छन् । केही यस्ता पनि कार्यालय छन् जहाँका कर्मचारी एक महिना पनि टिक्नै गाह्रो छ । काम गर्यो सरुवा हुने त्रास नगरे बद्नाम भइने डर कर्मचारीका लागि उत्तिकै छ । काम गर्ने कर्मचारीलाई हौसला र पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा उल्टै सरुवा गरेर दण्डित गर्ने परिपाटी मौलाएको छ ।

कर्मचारीहरु पनि मालदार अड्डामा जान सधैं नेताको घरदैलोदेखि उच्च तहका कर्मचारीको नजिक हुन अनेक जुक्ती लगाइरहन्छन् । भन्सार, नापी, मालपोत, यातायात, सम्पत्ति शुद्धिकरणदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत कर्मचारी सरुवा हुन मरिहत्ते गर्छन् । आफ्नै पार्टीको नेता मन्त्री भए उसैको सचिवालयमा बस्न कर्मचारीको दौडधुप पनि चलिरहन्छ । यो परिपाटीले काम ठग्ने प्रबृत्ति बढेको बढ्दैछ । सरकारी कार्यालयमा काम गर्न जाँदा समेत महिनौं बित्ने अनेक बाहनाबाजीमा सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने काम भइरहेको छ ।

स्वार्थ गडजोड गर्न विभागिय कार्यालय समेत सधैं अस्तब्यस्त बन्ने गरेका छन् । घरानिया तथा पहुँचवालाहरुले विभागिय कार्यालयका हाकिम नै पर्ने हैसियत कहाँबाट राख्छन् भन्ने गम्भिर सवाल हो । बाणिज्य आपुर्ती तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, बैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात ब्यवस्था विभाग, सहकारी विभाग हुँदै धेरै कमाउ अड्डाका रुपमा हेरिएका कार्यालयमा सधैं कर्मचारी सरुवा भइरहन्छन् । कुनै घटनाको छानविनलाई नै प्रभावित पार्न राज्य संयन्त्र नै लाग्ने गरेको छ । विभागीय कार्यालयमा भइरहेको सरुवाको केही उदाहरण हेरौं ।
यातायात ब्यवस्था विभागको महानिर्देशक
२०७९ असार ३० गते सुरेश राउत– दुई महिना अर्थात भदौ १९ गते सरुवा
२०७९ भदौ २० गते टोकराज पाण्डे–माघ २४ गते सरुवा
२०७९ माघ २५ गते तुलसीनाथ गौतम–फागुन १४ गते सरुवा
अहिले विभाग खाली ।
बैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक
२०७८ बैशाख ५ मा कृष्णप्रसाद दवाडी ४ महिना अर्थात् भदौ ६ गते सरुवा
२०७८ भदौ १० मा दिपक काफ्ले– माघ २६ मा सरुवा
२०७८ माघ २७ मा शेशनाराण पौडेल–२०७९ साउन ३० मा सरुवा
गत साउनदेखि उमाकान्त आचार्य
बाणिज्य आपुर्ती तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको महानिर्देशक
२०७८ मंसिर ५ मा प्रेमकुमार श्रेष्ठ– चैत २५ मा सरुवा
२०७८ चैत २८ मा लिलाप्रसाद शर्मा–२०७९ भदौ २२ मा सरुवा
२०७९ भदौ २७ मा महेश भट्टराई– फागुन १४ गते सरुवा
अहिले विभाग खाली ।
सहकारी विभागमा समेत २०७८ कार्तिक ८ गते झलकराम अधिकारी चैत १ गते सरुवा भए २०७८ चैत २ मा रुद्रप्रसाद पण्डित २०७९ माघ २२ मा सरुवा र २०७९ माघ २६ गते नमराज घिमिरे विभागको महानिर्देशक छन् । राजनीतिक पूर्वाग्रह मात्रै होइन स्वार्थमा साथ नदिदा सबैभन्दा बढी सरुवाबाट पीडित बने पूर्वसचिव गोपिनाथ मैनाली । मैनालीको सरुवा बर्षमा एक, दुई पटक होइन चार गरियो । कर्मचारीको सरुवा २ बर्षमा एक पटक गरिने प्रावधान भएपनि त्यसलाई कुनै वास्ता गरिदैन ।

विचार नमिल्ने र स्वार्थ नमिल्ने देखिदा सचिव, सहसचिव विभागिय प्रमुखलाई सरुवाको डण्डा चलाइनुले निजामती सेवा झनै भद्रगोल र तहस–नहस भइरहेको छ । कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया भएपनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उनका सचिवालमा रहनेहरूले अस्वाभाविक चासो राख्दै कर्मचारी जथाभावी सरुवा गर्ने गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै गरेको सहसचिव र उपसचिवका सरुवामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय एवं प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट अनावश्यक हस्तक्षेप भएको गुनासो समेत आएको छ । मनपरी ढंगबाट सरुवा गर्दा सह–सचिव र उपसचिव मारमा परेका छन् ।

कर्मचारी सरुवासम्बन्धी स्पष्ट र वैज्ञानिक मापदण्ड बनाउन नसक्दा सरुवामा बढी सोर्सफोर्स र ब्यापक चलखेल चल्ने गरेको छ । यसअघि बनाइएका कैयौं मापदण्ड भने निष्क्रिय अवस्थामा छन । जसका कारण मापदण्डको इमानदारितापूर्वक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । माथिल्लो तहका कर्मचारी राजीतिक दाउपेचमा पर्दा समस्यामा छन् भने तल्लो तहका कर्मचारी आफ्नै कर्मचारी नेताका कारण पीडित छन् । जनताको सेवा दिन र प्रभावकारी काम गर्न जथाभावी कर्मचारी सरुवाको काम तत्काल बन्द गरिनुपर्छ ।