कसरी खुले अवैध भन्दै बन्द गराइएका क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्र, आर्थिक साँठगाँठको आशंका

खोज पत्रिका बिहिबार, २०७९ फाल्गुन २५, ०० :१२ बजे

काठमाडौं । यसअघि अवैध भन्दै बन्द गराइएका विभिन्न जिल्लाका क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्रहरु धमाधम सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । विगतमा अनुगमन गरे बन्द गरिएका क्रसर निर्वाध चल्दा समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक्ने वेवास्था गरिरहेको पाइएको हो ।

पूर्व पश्चित राजमार्ग अन्तर्गत सडक आडमै, नदी छेउमा र जंगल, सार्वजनिक संरचा, वस्ती छेउमा रहेका धादिङका क्रसरहरु समेतयतिबेला निर्वाध रुपमा चलिरहेका छन् । वारा, पर्सा रौतहट, सिराह, सप्तरी लगायतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै अनुगमनपछि अवैध भन्दै बन्दगरिएका क्रसर समेत सञ्चालनमा आएका छन् । यस्तै काठमाडौं उपत्यकाकै गोदावरी नगरपलिका, कोञ्जोसोम, भक्तपुरको चाँगुनारायण, टोखा, तरकेश्वर, कागेश्वरी मनोहरा, शंकरापुर लगायतका क्षेत्रमा समेत अवैध क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्रनिर्वाध सञ्चालनमा आएसँगै नदीजन्य पदार्थहरूलाई आफूखुसी दोहन गरेर राजस्व हिनामिना गर्दै आएका जिल्लाको अवैध क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई कारबाही गर्ने निकायबाटै संरक्षण मिलेको आँकलन गर्न थालिएको छ ।

खोलानाला दोहन गर्दै आएका क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई कारबाही गरी बन्द गराउनुपर्नेमा आर्थिक जरिवानाका नाममा अवैध असुली गरेर उल्टै संरक्षण गर्दै खोलिएको पाइएको छ । मापदण्ड र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी निर्वाध रूपले वर्षौंदेखि सञ्चालन गर्दै आएको आरोपमा बन्द गराइएका क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्रका सञ्चालकबाट गृह मन्त्रालयदेखि जिल्ला समन्वय समिति र प्रहरी प्रशासनका पदाधिकारीले पुनः खोलिदिएको आरोप लगाउन समेत थालिएको छ ।

अवैध भन्दै वारा जिल्लामा बन्द गराइएका करिब ४२ वटा क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगमध्ये ३० वटालाई खुला गरिएको स्वयम जिल्ला समन्वय समिति बाराले नै जानकारि दिएको छ । गत पुस अन्तिम साता गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले मापदण्ड पालना नगरेका तथा कानुनअनुसार दर्ता तथा नवीकरण नगरेका, सञ्चालन अनुमति नलिई तथा एउटा प्रयोजनका लागि दर्ता भई अर्को प्रयोजनमा सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिटी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन् प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगहरूको विद्युतीय लाइन काटेर बन्द गराएको थियो ।

समय समयमा अनुगमन नै नहुने, अनुगमन नै भैहालेपनि तत्कालिन समयमा अवैध भन्दै बन्द गराउने, जरिवाना तिराउने अनि पछि तिनै मापदण्ड पुरा नभएका सर्तनामा मिचिएका क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्रलाई नै सञ्चालन गर्न छुट दिने शासक र प्रशासकको अनौँठो प्रतिस्पर्धाले यो सब साँठगाँठमै त भैरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ । प्राकृतिक श्रोत र भूगर्भका कतिपय जानकारहरु त खानी, क्रसर बालुवा प्रशोधन केन्द्रलाई अबैध नै बनाएर अबैध असुलीको धन्दा शासक र प्रशासकहरुले नै गर्दैआएको आरोप लगाइरहेका छन् ।