सहकारीमा नियमनमा कडाई, अव ५० करोड माथिको कारोवार गरे राष्ट्र्र बैंकले अनुगमन गर्ने

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७९ फाल्गुन २, २३ :४५ बजे

काठमाडौं । सरकारले सहकारीको नियमनलाई कसिलो बनाउने भएको छ । सहकरीहरुले अब बचतकर्ताबाट ठूलो निक्षेप लिन नपाउने गरी कानुन बनाउन लागिएको हो । ठूला कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गर्ने तयारी गरेको हो । निरन्तर सहकारी संस्थाहरुमा संमस्या देखिन थालेपछि सरकारले २५ लाख भन्दा बढी निक्षेप राख्न नपाउने गरी ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।

हाल सहकारी संस्थाले संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बन्धमा संस्थाको विनियममा तोकिए अनुसार लिदै आईरहका छन । हालै नेपाल सरकारले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहकारी ऐन संशोधन गर्दै सहकारी संस्थाले २५ लाखसम्म मात्रै निक्षेप लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागीएको हो ।

सहकारी ऐनको दफा ५२ लाई संशोधन गर्दै व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी संस्थाको विनियममा तोकिए अनुसार लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यस्तै ५० करोड भन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको नियम राष्ट्र बैंकले गर्नेगरी सहकरारी ऐन संशोधन हुन लागेको छ ।

२५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पूँजी वा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वार्षिक कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमको आधारमा त्यस्ता संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत गर्नेछ ऐनको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ । यस्तै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मापदण्ड बनाई जारी गर्ने गरी सहकरी ऐन संशोधन हुन लागेको हो।

क्याटेगोरी : अर्थ, जनगुनासो, देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, समाचार