कम छैनन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि चुनौति, प्रतिपक्षलाई साथमा लिनेदेखि ओलीको दवावसम्म

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७९ पुस १२, ०२ :२८ बजे

काठमाडौं । अवसर र चुनौतीको चाँङका विच नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पदभागर ग्रहण गरेका छन । तत्कालिन सत्ता गठबन्ध विच देउवा वा प्रचण्ड को पहिले प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा कुरा नमिलेपछि एमाले लगायत सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डका अगाडी भ्रष्टष्टाचारको अन्त्य गदै सुशासन दिने र मुलुकलाई समृद्धीको यात्रामा अगाडी बढाउने चुनौती छ । दशतिर फर्किएका रगी बिरंगी दललाई मिलाएर जनअपेक्षा अनुसार काम गर्नु प्रचण्डका लागि फलामको च्युरा सरह बन्ने देखिन्छ ।

संसदीय निर्वाचनका लागि गत कार्तिक १४ गते घोषणा पत्र शार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा प्रचण्डले भनेका थिए । समृद्धी र विकासका लागि आगमी सरकार मेरो नेतृत्वमा बन्ने पक्का छ । नभन्दै प्रचण्डले काग्रेसले प्रधानमन्त्री नदिने भएपछि उसँगको सत्ता गठबन्धन तोडेर एकाएक एमाले अध्यक्ष ओली लगायत अन्य साना दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । संसदीय निर्वाचनका क्रममा विकास र समृद्धीका सपना जनतालाई बाँडेर भोट तेस्रो राजनीतिक शक्ति बन्न सफल प्रचण्डका लागि अवसरका साथै चुनौतीको चाँङ छ ।

पहिलो चुनौती त उनले विभिन्न विचार समुहमा विभक्त भएका नयाँ सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएका गणतन्त्रप्रति अनुदार र यो ब्यावस्थामा सहभागी पुराना संसदका खेलाडीबाट कुनै परिवर्तन गर्न नसकिने वकालत गर्ने रास्वपा र राप्रपा लगाएतका दललाई मिलाएर अगि बढनु प्रमुख चुनौती हो । यसैगरी उनका सामु विगतमा ओली सत्तामा रहेका बेला ओलीलाई पार्टीबाट निकाल्ने देखि प्रतिगमनको बिल्ला भिराउने सम्मको तिक्तता मेटेर सत्ता यात्रा सहज बनाउनुपनि चुनौतीपूर्ण छ ।

राजनीतिक घटनाक्रमले आधा आाधा कार्यकाल सत्ता संचालन गर्ने सहमती गरेपनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन शमर्थन गर्न बाध्य ओलीले प्रचण्डप्रतिको ब्यावहार कस्तो देखाउछन त्यसमा पनि प्रचण्डको सत्तारोहणको आयु लम्बिने नलमिनेमा निर्भर रहने छ । तेश्रो कुरा कहिले काँग्रेस त कहीले एमालेको शमर्थनमा सत्तामा रहनै पर्ने प्रचण्ड प्रवृतीको कारण पनि उनको आलोचना हुने गरेको छ । त्यसैगरी प्रचण्डका अगाडी उनले धोखा दिएर गएको आरोप लगाइ रहेको संसदको पहिलो ठुलो दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको चुनौतीको सामना गर्न प्रचण्डलाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने अनुमान गर्न थालिएको छ ।

किन कि संसदमा गगन थापा ,विश्वप्रकाश शर्मा तथा धनराज गुरुङ जस्ता काँग्रेसका सशक्त हस्तिले संसदमा सरकारलाई हरेक विषयमा चुनौती दिन सक्ने छन । मिलिजुली सरकारका कारण प्रचण्डले हरेक विषयमा आँफूले चाहेजस्तो निणर्य गराउन सक्ने अबस्थामा हुने छैनन । प्रचण्डले घोषणा पत्रमा लेखे झै भ्रष्टाचारले मुलुक आक्रान्त छ । भ्रष्टाचारको अन्त्य गरेर जनतालाई सुशासनको प्रत्याभुति दिनु उनको अर्को चुनौती हो ।

माओवादीले घोषणा पत्रमा २०४७ सालपछिका सवै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पती उच्च स्तरीय आयोग बनाएर छानवीन गर्ने लेखेको छ । आधारभुत शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क दिने पनि माओवादीको प्रतिवद्धता छ । यस्ता अनेकौ विषय छन । जुन विषय माओवादी र एमालेले आफनो घोषणा पत्र मार्फत पुरा गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन । यी प्रतिवद्धताका बारेमा पनि संसदमा प्रतिपक्षले कुरा नउठाउला भन्न सकिन्न । विग्रदो अर्थतन्त्रलाई उकासेर जनजीवनलाई समान्य बनाएर अगाडी बढन पनि उनका लागि थप समय लाग्न सक्छ । यी बाहेक नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्टपतिबाट प्रमाणिकरण गराएर कार्यान्वयनमा लानु पनि थप चुनौति छदैछ ।

टिकापुर घटनामा दोषि भएर जेलजीवन विताईरहेका रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्न प्रक्रिया थाल्दा पनि उनको आलोचना हुन सक्छ । यी बाहेक जनताको जल्दाबल्दा समस्या समाधान गदै मुलुकलाई समृद्धीको यात्रामा अगाडी बढाउने उनले विगतमा भन्दै आएको नेपाल र नेपालीका लागि केही गर्ने आफ्नो अन्तिम अवसर उनले कसरी उपयोग गर्छन् त्यसैमा उन्को सत्तारोहणको मूल्यांकन हुनेछ ।