दर्जनौ सरकार फेरिँदा पनि सुकुम्वासी समस्या ज्यूँ का त्यूँ, आयोग कार्यकर्ता पोस्ने अखडा

खोज पत्रिका बुधबार, २०७९ मंसिर १४, ०३ :०१ बजे

काठमाडौं । देशभर हजारौ नागरिक अझै भुमिहीन छन । सुकुम्बासीको पहिचानबाट चिनिने उनिहरुले दशकौदेखी भुमी प्राप्तिका लागि लडिरहेको छन । सरकारले उनिहरुका समस्या समाधान गर्न विभिन्न आयोग त गठन गर्छ तर ति आयोग भुमिहिनका समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि कार्यकर्ता पोस्न,अमूक ब्यक्तिहरुलाई जागिर ख्वाउन मात्र गठन गरिएको देखिन्छ । जसले गर्दा भुमिहिनका समस्या बर्षौदेखि ज्युका त्यु छन् ।

नेपालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने उद्येश्यले तीन दशकमा शक्तिशाली १६ बटा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भए । ति आयोग मध्ये केहीले केही काम गर्न खोजे पनि केही आयोग भने कुनै काम र नतिजा बिना बिदा भए । जसमध्ये २०५४ जेठमा चन्दा शाह, २०५६ मंसिरमा डा. गंगाधर लम्साल, २०५७ मा सिद्धराज ओझा, २०६४ मा कैलाश महतो, २०६८ माघमा भक्तिप्रसाद लामिछाने, २०७१ असारमा शारदाप्रसाद सुवेदी, २०७३ चैत्रमा गोपाल दहितको अध्यक्षतामा गठित आयोगले एक कट्ठा जमिनसम्म पनि बितरण नगरेर खाली तलब, भत्तालगायत आयोग सञ्चालन गर्ने प्रशासनिक खर्चको व्ययभार बढाउने बाहेक केही गरेनन ।

यी बाहेक अन्य आयोगले फरक फरक समयमा हजारौ विघा जग्गा भुमिहिनलाई भनेर बितरण गरेका छन । तर वास्तविक भुमिहिन भन्दा पनि अन्य आफ्ना आसेपासे , राजनीतिक कार्यकर्ताले जग्गा पाएको भन्दै समयसमयमा आलोचना पनि हुने गरेको छ । वास्तविक सुकुम्बासीले भुमी नपाउदा एकातिर सरकारको सयौ बिघा जग्गा धनीमानीको नाममा गैरहेको छ भने अर्कोतिर सुकुम्बासी समस्याले झन बिकराल रुप लिईरहेको छ ।

पञ्चायत कालदेखी हालसम्म गठन भएका सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका कामकारबाही हेर्दा आयोग कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र र राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने माध्यम मात्र बनेको छ ।सरकारले सुकुम्वासी पहिचान गर्न अरवौं रकम खर्चिएपनि अहिलेसम्म वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान हुन सकेको छैन । जग्गा वितरणको नाममा निर्वाचनमा भोट बैंक बनाउने राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल ति बस्तीलाई प्रयोग गरेको देखिएको छ ।

तत्कालिन सरकारले २०७७ बैशाखमा देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन ग¥यो । उक्त आयोगले २०७८ असारसम्म तीन सय १९ स्थानीय तहमा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी दुई लाख ४७ हजार नौ सय ६० तथा अव्यवस्थित बसोबासी नौ लाख ३२ हजार आठ सय एक गरी जम्मा ११ लाख ८० हजार सात सय ६१ घरपरिवारको लगत संकलन ग¥यो । त्यसपछी उक्त आयोग खारेज गर्दै नयाँ सरकारले नयाँ आयोग गठन ग¥यो । तर, उल्लेख्य प्रगती भने केही भएको छैन ।

आयोग गठन गर्नु केवल राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्नु र समस्या समाधान गर्ने इच्छाशक्ती नै नहुनु नै मुख्य कमजोरी भएको भुमी अधिकारकर्मीको बुझाई छ । पछिल्लो घटनाको कुरा गर्ने हो भने थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोज्दा महानगर र स्थानियको झडप नै भयो । तर बस्ती हटाउने भन्दा पनि स्थानान्तरण गर्न न त कुनै आयोगले पहल ग¥यो न त अन्य सरकारी निकायले नै ।

भुमिहिन समस्या समाधान गर्ने बहानामा कार्यकर्ता पोस्ने काम यिनै राजनीतिक दल र सरकारहरुले गर्दै आएका छन । जनताको मतले बनेको सरकारले बिगतका गल्ती सच्याएर बास्तबिक सुकुम्वासीको समाधान गर्न ठोस पहल गर्नुको बिकल्प देखिदैन ।