मंसिर ४ को चुनावमा सुरक्षा चुनौति, विप्लवको चेतावनीपछि रणनिति बनाइदैं

खोज पत्रिका शुक्रबार, २०७९ कार्तिक १८, १३ :५८ बजे

काठमाडौं । स्थानिय तहको निर्वाचनमा फाट्टफुट्ट केही घटना भएपछि शान्तिपूर्ण रुपमा सकियो । फेरि मंसिर ४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै चरणमा ह्ुँदैछ । यो चुनावमा भने गत स्थानिय तहको निर्वाचनमा भाग लिएको विप्लव नेकपाले खुल्लमखुल्ला रुपमा निर्वाचन बिथोल्ने धम्की दिइरहेको छ । जसका कारण सुरक्षा चुनौति थपिएको विश्लेषण हुन थालेको छ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव विथोल्ने निर्णय गरेपछि निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौति थपिएको छ ।

नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको कात्तिक ४ मा बसेको दोस्रो बैठकले चुनाव खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । चुनाव खारेज अभियान अन्तर्गत देशव्यापी रुपमा भण्डाफोर र प्रचार अभियान चलाउने उसको तयारी छ । निर्वाचन आउन केहीदिन मात्र बाँकी रहदा निर्वाचन नै बिथोल्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अगाडि बढेसङ्गै चुनावमा सुरक्षा चुनौती थपिएको हो । सरकारले पनि सोही अनुसार नै सुरक्षा रणनिती बनाएर शान्तिपूर्ण रुपमा चुनाव सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कुनै समूहलाई निर्वाचनमा भाग नलिने अधिकार भएपनि निर्वाचन बिथोल्ने अधिकार नरहेको बताउछन । उनले कुनै दल वा समूहका नाममा निर्वाचन खल्बलाउने र जनताले आफ्ना नेता चुन्ने अधिकार खोस्न नपाइने बताए । त्यसो त बुटवलमा बसेको सुरक्षा निकायको बैठकमा निर्वाचन बहिष्कार गर्दै बिथोल्ने धम्की दिएको विप्लव समूह र विप्लवबाट फुटेर गएको नेकपा बहुमतको गतिविधि नियन्त्रणका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन बिथोल्ने गरी कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने गरी सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । जुन राजनीतिक समूहले जे भनेको छ । त्यो विषयलाई लिएर हुने दंगाहरुको सम्बन्धलाई गम्भीर रुपमा लिएर छलफलमा बसेको र सोही अनुसार नै सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया बताउँछन् ।

बिगतका केही चुनावमा विभिन्न राजनीतिक समुह तथा पार्टीले बहिष्कार गर्ने र निर्वाचन बिथोल्ने गरेका थिए । तर, स्थानिय तहको चुनावमा भने त्यस्तो कुनै समुहले चुनावमा दङगा गर्ने, बिथोल्ने प्रयास गरेका थिएनन । तर, यो पटक बिप्लप समुहले चुनाव बिथोल्ने घोषणा गरेसङ्गै गृह मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायले आवश्यक सुरक्षा रणनिती बनाउन लागिरहेका छन् ।