भएन नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण, राष्ट्रपतिबाटै भयो संविधानको गम्भीर उल्लंघन
काठमाडौं । संघीय संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाको गम्भिर उल्लंघन गरेकी छन् । राष्ट्रपतिले साउन २९ मा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फर्काएको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले हुबहु पारित गरेको थियो ।
त्यसपछि पुनः भदौ २० गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएका थिए । संविधानको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले यो विधेयक ४ असोज अर्थात् मंगलबार मध्यरातसम्म प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो ।
संविधानको धारा १ सय १३ (४) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’ तर, राष्ट्रपति भण्डारीले भने समयासिमा सकिदा समेत विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने, नभए राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहदा नेकपा एमाले भने राष्ट्रपतिको बचाउ गरेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमै प्रचण्डले भन्दैमा राष्ट्रपतिले रानीनामा दिनुपर्ने हो ? भनेका थिए ।
क्याटेगोरी : देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार
ट्याग : #प्रमाणीकरण, #राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, #संघीय संसद, #संवैधानिक व्यवस्था
ताजा खबर
- १मानवअधिकारलाई राजनीतिबाट अलग्गै राख्नुपर्छः प्रधानन्यायाधीश राउत
- २महाधिवेशनमा हारे पनि माधव नेपाल, भीम रावलहरुको दृष्टान्त लागू हुँदैन, एमालेमै रहन्छौँः ईश्वर पोखरेल
- ३राजनीति तथा नीति निर्माणको तहमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग
- ४यथास्थितिमा हुने निर्वाचनले मुलुकलाई थप जटिलतातर्फ धकेल्नेछः राजेन्द्र लिङदेन
- ५विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउँछौँः प्रधानमन्त्री कार्की



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्