महाअभियोग समितिलाई सर्वोच्च अदालतको पत्रः न्यायाधीश आउन र सवाल जवाफ गर्न नपाइने

खोज पत्रिका बिहिबार, २०७९ भदौ ३०, ०३ :१४ बजे

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महाअभियोग सम्बन्धी कारबाही प्रक्रियाका सन्दर्भमा न्यायाधीशहरू संसदीय समितिको पत्रका आधारमा उपस्थित हुन नमिल्ने लिखित जानकारी महाअभियोग सिफारिस समितिलाई गराएको छ ।

न्यायाधीशहरू त्यसरी समितिमा उपस्थित हुनु र निजसँग सोधपुछ सवाल जवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका,शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानविपरीत रहेको जानकारी समेत सर्वोच्च प्रशासनले गराएको छ । सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले महाअभियोग सिफारिस समितिले बोलाएको ठाउँमा बयान दिन नजाने निर्णय पनि गरेको छ ।

यसअघि महाअभियोग सिफारिस समितिले बयानका क्रममा चोलेन्द्रले मुछेका नामहरूलाई पनि बोलाएर बुझिने निर्णय गरेको थियो। आफू विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि हाल सिफारिस समितिसँग बयान दिइरहेका चोलेन्द्रले सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशदेखि वरिष्ठ वकिल, नेता, पत्रकारहरूको नाम लिएका थिए ।

उनी विरुद्ध सोधिएका ४३ प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा चोलेन्द्रले आफू विरुद्ध ल्याइएको महाअभियोगको प्रस्ताव वाइयात भएको तर्क गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले महाअभियोग लागेका व्यक्तिले नाम मुछेकै भरमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशलाई बयानमा बोलाइनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारण विपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै फुलकोर्टले उक्त निर्णय गरेको हो । असोज १ गतेदेखि चालू संसद‍्को आयू सकिन लागेकाले त्यसअघि नै प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने दबाबमा महाअभियोग सिफारिस समिती रहेको छ ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार, सामाजिक सञ्जाल
ट्याग : #महाअभियोग समिति, #सर्वोच्च अदालतको पत्र