सर्बोच्चले लगायो बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन रोक,विकल्प खोज्न आदेश

खोज पत्रिका बिहिबार, २०७९ जेष्ठ १२, १७ :१५ बजे

काठमाडौं । बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ । योसँगै अब तत्कालका लागि नेपालकै तेश्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चर्चासहित बनाउने तयारीमा रहेको निजगढस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम रोक्नुपर्ने भएको छ ।

निजगढमा विमानस्थल बनाउन सरकारले गरेका सबै निर्णय न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएसँगै जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान लगायतका सबै काम तत्काललाई रोकिएका छन् । वातावरण सरक्षण अभियन्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले निजगढमा सरकारले अध्ययन बिनै पेलेर विमानस्थल बनाउन लागेको बनजंगल फडानी लगायतका बिषय उठाएर रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमाथी सुनुवाइ गर्दै बिहीबार सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्ने भए ऐन, कानुन र विधिशास्त्रीय मान्यता अनुसार उपयुक्त विकल्प छनोट गर्न परमादेश दिइएको बताइएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले निजगढ विमानस्थलका सबै निर्णय अदालतको आदेशबाट खारेज भएपनि उपयुक्त विकल्पसहित अघि बढ्न सुझाब दिएको बताए । सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गरिदिएको छ ।

बृहत पूर्ण इजलासले बिहीबार सरकारलाई नेपाललाई अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएको हो । निजगढमा विमानस्थल बनाउनेसम्बन्धी २०७१ फागुन र चैत तथा २०७५ पुसमा सरकारले निर्णयहरू गरेको थियो । सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माणका लागि गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन र त्यसलाई ससर्त स्वीकार गर्ने वन मन्त्रालयको निर्णयलाई पनि बदर गरिदिएको छ ।

तराईको चारकोसे झाडीले भरिएको बाराको निजगढमा करीब २४ लाख सालका साना–ठूला रुख काटेर विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना थियो । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निजगढ विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव थियो । वातावरण संरक्षणका लागि क्रियाशिल व्यक्ति तथा संस्थाहरूले निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा त्यसले वातावरण र वन्यजन्तुलाई अपूरणीय क्षति पुर्‍याउने भन्दै यो योजनाको विरोध गर्दै आएका थिए ।