सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, स्वदेशी उत्पादन तथा उपभोग अभिबृद्धि दशक मनाउने

काठमाडौं । सरकारले उत्पादन उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । कृषि, उर्जा, पर्यटन लगायतका माध्यमबाट उत्थानशिल अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने नीति सरकारको छ । सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट आर्थिक विकास गर्न सरकारका नीति कार्यक्रम लक्षित हुने छ । बजेट कार्यान्वयनमा शुसासन कायम गरिने सरकारी स्पष्टोक्ति छ ।स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धन गर्न उत्पादन तथा उपभोग अभिबृद्धि अभियान दशकको पनि घोषणा गरिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनशील अर्थतन्त्रलाई आत्मसात गर्ने नीति लिएको बताएकी हुन् । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जना, गरिबीको दरमा कमी, संघीयता सुदृद्धिकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ ।

अर्थतन्त्रका समग्र संरचना सुधार गर्ने योजनाहरु ऋगाडि बढाउने नीति सरकारले लिएको छ । कृषि, उर्जा, पर्यटन लगायतका माध्यमबाट उत्थानशिल अर्थतन्त्रको निर्माण गरिने राष्ट्रपति भण्डारीले उल्लेख गरेकी छिन् । ठूला आयोजनाबाहेक अन्य आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिने सरकारको नीति छ । नेपालीले विदेशमा सिकेको सिपलाई स्वदेशमा उपयोग गर्न नीति लिने भन्दै सरकारले तीनै तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

उत्पादनशिल र रोजगारी दिने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाइने, पूाजीबजारमा उत्पादनशिल क्षेत्रको विकास गरी नियामक निकायको क्षमता विस्तार गर्ने, गरिब र विपन्न परिवारलाई परिचयपत्र व्यवस्था गरी विशेष सुविधा दिइने, कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारी वृद्धिको लागि प्रमुख क्षेत्र बनाइने सरकारी भनाइ छ । कृषकको संरक्षण र कृषि उपजको बजारको व्यवस्था मिलाइने नीति सरकारको छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर आर्थिक विकास गर्ने नीति, कार्यक्रम लक्षीत हुने स्पष्ट पारेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा २२ हजार २ सय हेक्टरमा थप सिंचाइ सुबिधा उपलब्ध गराउने नीति सरकारको छ । नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगार, आफ्ना उद्योग आफ्नै व्यापार भन्ने नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गरिने सरकारी भनाइ छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरिने गरी पुनर्रसंरचना गर्ने सरकारी योजना छ ।

थप समाचार

सर्वोच्चको आदेश शिक्षक नेताहरूको हठका विरुद्धमा होः शंकर पोखरेल

भूकम्पीय जोखिमबाट बच्न चेतना फैलाउन आवश्यक छः राष्ट्रपति

आजदेखि बजेट अधिवेशन, प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने

आज भूकम्प स्मृति दिवस मनाइँदै

विद्या भट्टराईले दिइन् शिक्षा मन्त्रीलाई बधाई, प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद

कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा नसर्ने