ओलीको नारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, अन्य दलका नेताले उच्चारण गर्न नै मान्दैनन्
काठमाडौं । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली एमाले सरकारले लगातार भनिरहने नारा हो । नारा अत्यन्तै लोकप्रिय भएपनि ओली सरकारले साढे तीन वर्ष राज्य सत्ता चलाउँदापनि नारा यथार्थमा परिणत हुन नसकेको आलोचकहरुको भनाई छ । यद्यपि एमालेले समृद्ध नेपाल सुखि नेपाली बनाउन आफनो शासन कालमा ठुलो योगदान रहेको दाबी गरेको छ ।
२०७५ साल चैत २१ गते राष्ट्रिय योजना आयोगलाई १५ औ पञ्चवषिय योजना माफर्त तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्ध नेपाल सुखि नेपालीको नारालाई दस्तावेजिकरण गर्न लगाएका थिए । परिष्कृत तथा मर्यादीत जीवन,सभ्य र न्यायपुर्ण समाज ,स्वस्थ र सन्तुलन पर्यावरण,सुशासन तथा विकास लगायत ९ बुदामा समृद्ध नेपाल तथा सुखि नेपालीको नारा समेटीएको छ । यो नारा अहिले पनि एमालेले महत्वका साथ उठाउने गरेको छ ।
एमालेले समृद्ध नेपाल र सुखि नेपालीको नारा तय गरेर विकास र समृद्धीमा फडको मारेको बताइ रहदा साढे तीन वर्ष राज्य सत्ता संचालन गरेको एमालेले ठोस काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । समृद्ध नेपाल र सुखि नेपालीको नारा नारामा मात्र सिमित भएको र एमालले यो नारालाई मागि खाने भाडो बनाएको भन्नेहरु पनि छन । नेपालमा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भएपनि जनताको आर्थिक हैसियत माथी उठ्न सकेको छैन । मुठठीभर मानिस र राजनीतिक दलका नेताका नातेदार तथा आसेपासेको जीवन स्तर माथि उठेपनि बहुसंङखेक सर्वसाधरण जनताको जीवन स्तर खस्कदो छ ।
जनतालाई आकर्षित गर्न स्थानिय चुनावको मुखमा आएर अहिले पनि राजनीतिक दलहरु सस्तो लोकप्रीयताका लागि पुरा गर्न नसकिने नाराहरुको चर्को रुपमा रटान गर्न छाडेका छैनन् । तर, सत्तारुढ दल हुन् या अन्य दलहरुले ओलीको नारालाई मतलव नै गर्दैनन् । उनीहरु कार्यक्रम होस् या आफनो सभा सम्मेलन कतै पनि यो नारा उच्चारण नै गरेको देखिदैन । ओली एक्लैले यो नारा दैनिक सुनाएर पूरा हुन्छ त समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार
ट्याग : #एमाले सरकार, #राष्ट्रिय योजना आयोग, #समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली
ताजा खबर
- १रास्वपामा रवि लामिछानेकै नेतृत्व आवश्यक भएको रञ्जु न्यौपानेको दाबी
- २जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धि मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैर संवैधानिक छः बार अध्यक्ष मिश्र
- ३सरकारका नीति र निर्णय जनहितविपरीत रहेको प्रचण्डको आरोप
- ४जग्गाको द्वेध स्वामित्व अन्त्य गर्न सरकार प्रतिवद्ध छः मन्त्री रावल
- ५अदालतको फैसलालाई सरकारको ‘हार–जित’ का रूपमा बुझ्नु संकुचित मानसिकताः मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्