त्रिभुवन विमानस्थलको ५१ रोपनी जग्गा ब्यापारीको कब्जामा, दिपक मल्होत्राको रजाई ?

खोज पत्रिका बिहिबार, २०७८ फाल्गुन १९, १३ :४२ बजे

काठमाडौं । सामसुङ मोवाइल नेपालमा भित्र्याउदा करछली र मनोमानीको गम्भिर आरोप खेपेका व्यवसायी दीपक मल्होत्रा अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रि विमानस्थलको जग्गा भाडाको बिवादमा मुछिएका छन् । विमानस्थलको जग्गा भाडामा लिएको ठेकेदार कम्पनी आईएमएस एयरपोर्ट सर्भिसले लिज अवधिबारे बखेडा झिकेको विवाद अदालत पुगेसँगै मल्होत्राको बद्मासी उदांगो भएको हो ।

करिब साढे पाँच वर्षको बहाल अवधि लम्ब्याउने गरी आदेश माग्दै आईएमएस एयरपोर्ट सर्भिस अदालत गएपछि सम्झौताअनुसार लिज अवधि गणना गर्न माग गर्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण समेत अहिले उच्च अदालत पुगेको छ । व्यवसायी दीपक मल्होत्राको कम्पनी आईएमएस एयरपोर्ट सर्भिसले करिब ५१ रोपनी सरकारी जग्गामा हालीमुहाली गरेर भाडा छल्न र ‘लिज’ अवधि लम्ब्याउन अनेकन् तानाबाना बुन्दै आएको आरोप खेपिरहेको छ । तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमनतर्फको भागमा पुग्ने सवारी साधनले महँगो पार्किङ शुल्कसँगै त्यहाँ बनेको व्यापारिक भवनमा रेस्टुरेन्टसहित अन्य सेवा लिन सर्वसाधारणले महँगो शुल्क तिर्नु परिरहेको छ ।

कसरी अघि बढ्यो त लुटको खेती ?
२०६९ कात्तिक ७ मा साविक ‘रसुवा केडी जेभी’सँग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले वार्षिक करिब ७० लाख रुपैयाँ भाडा लिने गरी ३० वर्षका लागि जग्गा भाडामा लगाउने सम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । २१ महिनाभित्रै पूर्वाधार निर्माण सकेर भाडा अवधि गणना थाल्ने गरी सम्झौता भएपनि कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम गरेन । तर प्रतिबद्धता पुरा नगरेको कम्पनीले तोकिएअनुसार भाडा तिर्न आनाकानी गरिरह्यो ।

तत्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालयसहित संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निर्माण, व्यवस्थापन, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा प्रवेशद्वार सँगैको जग्गामा हवाई यात्रु बाहिर निस्कने मार्ग, आगन्तुक प्रतीक्षा कक्ष, चमेना गृह, पर्यटकका लागि मनोरञ्जन पार्क, बगैंचा, बालबालिका क्रीडास्थल, व्यावसायिक भवनलगायत बनाउन विमानस्थल कार्यालयलाई स्वीकृति दिएको थियो । त्यसैअनुसार विमानस्थलको मुख्य गेट सँगैको ५० रोपनी १५ कट्ठा–३ धुर १ पैसा जग्गा ‘रसुवा केडी जेभी’ले भाडामा लिएको थियो । सम्झौता गरेको रसुवा केडी जेभीमा रहेका विमल पोद्दार ३३ किलो सुन प्रकरणमा मुछिएपछि विमानस्थलभित्रै व्यापार गरिरहेको यो कम्पनीबारे नेपाल प्रहरीले चासो दियो ।

यस्तो छ सम्झौता

यसपछि सो कम्पनीको स्वामित्व ‘आईएमएस एयरपोर्ट सर्भिस’ले लियो । सम्झौता हुँदादेखि नै मल्होत्रा कम्पनीको प्रतिनिधिका रूपमा उड्डयन कार्यालयसँग सम्पर्कमा थिए । कम्पनीले जिम्मा लिएअनुसार निर्माणको काम सकेर २०७१ कात्तिक २ बाट विमानस्थलको जग्गाको भाडा (बहाल) तिर्नुपर्ने थियो । तर, कम्पनीले तोकिएअनुसार समयमै पूर्वाधार बनाउन ढिलाइ गर्यो । सम्झौता बमोजिम समयमै व्यापारिक भवनसहितका पूर्वाधार नबनेपछि २०७१ चैत १७ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले महानिर्देशकस्तरको निर्णयबाट कम्पनीलाई १८ महिना निर्माण अवधि थपिदिएको थियो । तर, कम्पनीले कामको गति खासै बढाएन ।

त्यतिबेलैदेखि विमानस्थल कार्यालयले बहाल अवधिको गणना सुरु भइसकेकाले भाडा तिर्न भन्दै कम्पनीलाई पत्राचार गरिरहेको छ । उल्टै कम्पनीले भवन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा भवनबाट उठ्ने भाडा रकम रोयल्टीबापत आउने १५ प्रतिशत राजस्व समेत विमानस्थलले गुमाएको छ । कम्पनीले २०७४ सालमै भवन निर्माण सक्यो, तर भाडामा नलागुन्जेल जग्गाको बहाल अवधि गणना नहुने र भाडा पनि नतिर्ने अडान राखेर बखेडा झिक्यो ।

आईएमएस समूहले २०७६ फागुुन २१ देखि मात्रै सबै संरचना भाडामा लागेकाले सोही मितिबाट बहाल तिर्ने दाबी गरिरहेको छ । उसले ३० वर्षको बहाल अवधिको गणना पनि २०७६ फागुन बाटै थाल्नुपर्ने माग गर्दैआएको छ । आईएमएसले विवाद झिकिरहेपछि २०७७ भदौ १२ मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा यसबारे छलफल भयो । प्राधिकरणले सञ्चालन समितिले सम्झौता बमोजिम बहाल लागु हुने मिति २ कात्तिक २०७१ नै हुने निर्णय गर्यो ।

आईएमएसप्रति उदार हुँदाहुँदै पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ने डरका कारण प्राधिकरणले यस्तो निर्णय गरेको दाबी गरिएको छ । आईएमएस समूहले ‘मध्यस्थ ट्राइबुनल’ मा दिएको निवेदनपछि दुवै पक्षले नियुक्त गरेका एक–एक र एक स्वतन्त्र मध्यस्थकर्ता राखेर २४ भदौ २०७८ मा बसेको ट्राइबुनलले पनि २ माघ २०७२ देखि बहाल तिर्नुपर्ने आदेश ग¥यो ।

कम्पनीले ट्राइबुनलमा प्राधिकरणलाई भाडा र रोयल्टीबापत तिरेको २ करोड ५० लाख रुपैयाँको ब्याज क्षतिपूर्तिबापत आफूले पाउनुपर्ने माग गरेको थियो । तर, ट्राइबुनलले सो रकम तिर्नुपर्ने भाडा रकममै मिलान हुने र प्राधिकरणले ब्याजको कुनै क्षतिपूर्ति तिर्नु नपर्ने निर्णय गरेपनि आईएमएस एयरपोर्ट सर्भिसले आफूले भनेकै मितिबाट बहालको गणना हुनुपर्ने भन्दै अदालत पुगेको छ । अहिले त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुर बहाल अवधि गणनाबारेको विवाद अदालतबाटै टुंगो लाग्ने बताउँछन् ।

भवन निर्माणमा समेत आईएमएसको बद्मासी
आईएमएसले जग्गा भाडामा लिएपछि अनेकन् बदमासी गरेको पाइएको छ । विमानस्थलको सुरक्षामा चुनौती थप्दै सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा बढी तलाको भवन बनाइएको छ । सुरक्षाका दृष्टिले निकै संवेदनशील मानिने विमानस्थल क्षेत्रभित्रै आईएमएसले पूर्वस्वीकृत डिजाइन मिचेर अग्लो भवन बनाउँदा विमानस्थलले देखे – नदेखेझैं गरेकाले कतै मिलेमतोमा यस्तो हर्कद भएको त थिएन भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।

सुरुमा तीन तलाको व्यावसायिक भवन बनाउन अनुमति पाएको कम्पनीले पाँच तलाको भवन बनाएको छ । बेसमेन्ट पार्किङ थप्न विमानस्थल कार्यालयले दिएको निर्देशनलाई आधार बनाएर सतहमाथि तोकिएभन्दा २ तला बढाएर भवन ठड्याउने काम गर्ने गम्भीर बदमासीलाई आखिर कसले छुट दियो त ?