सहकारी सञ्चालकलाई सन्दर्भ ब्याजको चिन्ता, बचतकर्तालाई भने डुबिएला कि भन्ने चिन्ता ?

खोज पत्रिका बिहिबार, २०७८ फाल्गुन १२, १३ :१० बजे

काठमाडौं । गरिब, विपन्न, किसान र न्यून आय भएका व्यवसायी अनि जागिरेहरुले आफ्नो जिवनस्तर माथि उकास्ने उद्देश्यले सानो–सानो पैसा बचत गरेका सहकारीहरु एकपछि अर्को गर्दै टाट पल्टिदै छ । सञ्चालकले गर्दैआएको हालिमुहाली र मनोमानीका कारण सामान्य रोजगारी वा पसल व्यवसायमार्फत गरिएको सानोतिनो आम्दानीलाई बचतमार्फत नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुर्याउने वित्तिय संस्थाका रुपमा हेरिएको सहकारी अभियान नै धमिलिएको छ ।

सहकारीहरु कमाउधन्दामा मात्रै सक्रिय छन भन्ने तथ्य सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन भैरहेको लबिङले समेत पुष्टि गरिरहेको छ । सहकारीका बचतकर्ता र ऋणको पर्खाइमा रहेकाहरु पैसा नपाएर हैसान भैरहँदा सञ्चालकहरु ब्याजदर बढाउन भन्दै कहिले आन्दोलन त कहिले सहकारी विभाग, नेताहरुको घरदौलोमा धाइरहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्र अर्थात बैंकिङ पँहुचबाट बाहिर रहेका करिब ४० प्रतिशत जनतालाई सेवा दिएको खण्डमा सहकारी अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा बन्न सक्ने आँकलन गरिदैगर्दा काठमाडौं उपत्यकाका हरेक घर, चोक गल्लीमा बोर्ड झुण्ड्याएका सहकारीका सञ्चालकहरु भने महा ठग बनेर प्रस्तुत भैरहेका छन् ।

बैंकको पँहुच नभएका अनि नपाएका ग्रामिण भेगका जनताको जिवनस्तर उकास्न भन्दै सुरु भएको सहकारी अभियानले शहर बजारमा मात्रै किन विस्तार पाइरहेको छ त ? यसको कसैले मतलब गरेका छैनन । सहकारी विभागको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो ३० वर्षमा मात्रै देशभर ३५ हजार हाराहारीमा सहकारी संस्था दर्ता भएर संचालनमा छन् । यी संस्थाहरुमा साढे ३ खर्ब हाराहारी बचत संकलन भएको छ भने ३ खर्ब पुग नपुग ऋण प्रवाह भएको छ ।

सहकारी संस्थाहरुको स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र सहकारी विभागले नियमन गर्नेगरी कानूनी व्यवस्था गरिएको भएपनि नियमन र कारबाहीको पाटो फितलो हुँदा सेयर सदस्य र बचतकर्ताको पैसामा सिमित सञ्चालकको हालिमुहाली चल्दैआएको छ । तर अहिले पनि तीनै सञ्चालकहरु सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन भन्दै सहकारी विभागदेखी दलहरुको घरदैलोमा पुगेर दबाब बढाउन ब्यस्त देखिदा बचतकर्ताको भविश्य र नियमनको पाटोमा सरकार तै चुप मै चुप जस्तै छ ।

सहकारीकर्मीहरुले ब्याजदर बढाउन लबिङ गरिरहँदा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शसी श्रेष्ठले दिएको केही दिन अघि मात्रै बैंकजस्तो सहकारीले ब्याजदर बढाएर नसक्ने बताएकी थिइन । सहकारी निति, ऐन नियम नमान्ने सहकारी सञ्चालकहरु अहिले लाई समेत प्रभावमा पारेर सन्दर्भ ब्याजदर बढाउने लबिङमा रहेको चर्चा चलिरहेको छ । मन्त्री श्रेष्ठको बोली फेरिन्छ वा सहकारी र बैंक फरक हुन भन्दै अडानले काम गर्छ यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

यता, सहकारी नितिले समेत सहकारी पद्धतिमा आधारित उद्योग व्यवसायको स्थापना गरि देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउनु नै सहकारीको मुख्य उद्देश्य हो भनेको छ । सहकारी सामाजिक अर्थव्यवस्थाको महत्वपूर्ण कडी मान्दै गरिवी निवारण, उत्पादक पूर्ण रोजारीको सिर्जना सामाजिक एकीकरण र वातावरण संरक्षणमा सहकारी उद्येग व्यवसायको योगदान महत्वपूर्ण हुने विश्वास गरिएको छ । तर सहकारी सञ्चालकहरु भने ब्याजदर बढाउन नसक्दा बचत बैंकमा जाने, आफूहरुले ठूलो आर्थिक कारोबार गर्न नपाउने दाबीसहित सन्दर्भ ब्याजदर बढाउने लबिङ गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल बैंकले बढी ब्याज दिएपछि सहकारीमा बचतकर्ताहरु आउन छाडेकाले सन्दर्भब्याजदर बढाउनुपरेको जिकिर गरिरहेका छन् । सहकारी क्षेत्रका अभियन्ताहरुको यो भनाइले नै पुष्टि गर्छ–सहकारीमा बचतकर्ताको बिश्वास निक्कै कम छ, ब्याजदर लगायतका सुविधाको लोभ देखाएर मात्रै पुँजि तान्न सकिन्छ । कतिपय सहकारी अभियन्ताहरु नै केही सहकारीका कारण समग्र सहकारीप्रति नागरिकमा विश्वास गुमेको स्विकार गर्छन ।

मंगलबार मात्रै पनि बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी महासंघसँग आबद्ध सहकारी सञ्चालकहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जस्तै ब्याजदर बढाउन पाउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन सहकारी विभाग परिसरमा पुगेर आन्दोलन गरे । ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठकमा ब्याजदर बढाउन दबाबस्वरुप सहकारी विभागलाई ध्यानाकर्षण गराउन आन्दोलन गरिएको थियो । यति मात्रै नभएर सहकारी सञ्चालकहरु कहिले बिभागिय मन्त्री त कहिले राजनीति दलका नेताहरुको घरदैलोमा पुगेर समेत पछिल्लो केही दिनदेखी दबाब बढाइरहेका छन् ।

पछिल्लो समय बैंकसँगै सहकारीहरू तरलता अभावको सामना गरिरहेका छन् । बैंकहरूले ब्याजदर नघटाए विगतमा जस्तै सहकारी आफैँलाई स्वविवेकले चल्न दिनुपर्ने सहकारी सञ्चालकको दाबी बचतकर्ता र ऋणीको जिवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले नभई सिमित सञ्चालकहरुले कमाउन पाउनुपर्छ भन्ने स्वार्थबाट प्रेरित देखिन्छ । अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले कर्मसियल बैंकहरुले अस्वभाविक रुपमा ब्याजदर वृद्धि गर्दा लगाम लगाउन नसक्दाको प्रभाव समेत सहकारीमा परेको छ । सहकारीको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रुपमा ८० हजार बढीलाई रोजगारी दिइएको दाबी गरेका सहकारीकर्मीहरुले सन्दर्भ ब्याजदर किन र के का लागि बढाउनुपर्ने ? बचतकर्ता र सदस्य ऋणीहरुको हितमा वा सञ्चालकहरुको लाभका लागि प्रष्ट पार्न भने सकिरहेका छैनन ।

बचतकर्ताहरुको बचतमा हालिमुहाली गर्न पल्केकाहरुको हातमा पुगेको सहकारी अभियान सहकारी क्षेत्रका बिक्रिति बिसंगती सुधार्न केन्द्रीत हुनुपर्छ । सहकारीहरु बचत बढाएर ऋण लगानीका नाममा आम्दानी गर्नका लागि खोलिएका हुन वा बचतकर्ता र सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गरेर उद्यमशिलतासँगै कृषी उत्पादकत्व बढाउनका लागि खोलिएका हुन ? गम्भिर भएर समिक्षा गर्ने समय आएको छ । प्रक्रिया पुर्याएर घुमाउरो तरिकाले घरजग्गा कारोबारमार्फत टन्न कमाइरहेका सहकारी सञ्चालकलाई ब्याजदर बढाएर कमाउन सघाउने वा बचतकर्ता र सहकारीका ऋणीहरुको भविश्यको चिन्ता गर्ने ? सहकारी विभाग, विभागिय मन्त्री र सरकारमाथी गम्भिर प्रश्न सोझिएको छ ।