स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न के छ कानूनी अड्चन,संशोधनमा सहमति जुट्ला त ?

खोज पत्रिका सोमवार, २०७८ माघ १७, १४ :०५ बजे

काठमाडौं । लामो अन्यौलतालाई चिर्दै सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु अन्ततः आगामी जेठ महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत भएका छन् । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुभन्दा अगाडि संविधान र कानूनमा रहेका केही जटिलतालाई भने सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिएको छ । जसमा सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकमत देखिएका छन् । लामो समयदेखिको अन्यौलतालाई समाप्त गर्दै सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु आगामी जेठ महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत भएका छन् ।

सत्तारुढ दलको यो निर्णयलाई संसद अवरुद्ध पार्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले समेत स्वागत गरेको छ । तर, स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुभन्दा अगाडि संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा रहेका केही जटिलता सम्बोधन गर्नु पर्ने बाध्यतामा सरकार छ । वर्तमान कानूनका आधारमा भन्ने हो भने २०७४ सालमा ५ वर्षका लागि चुनिएको स्थानीय सरकारको कार्यकाल आगामी जेठ ५ गते समाप्त हुँदैछ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ का अनुसार स्थानीय तहको पदावधि समाप्त हुनु २ महिना अगावै निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नु पर्छ । अर्थात्, आगामी चैत ५ गतेभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन प्रारम्भ भइसक्नु पर्ने कानूनी बाध्यता छ ।

उता नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै संविधानको धारा २१५ र २१६ मा स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले ५ बर्ष हुने उल्लेख छ । तर, सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरु भने अघिल्लो पटक बैशाख, असार र असोजमा गरी तीन चरणमा चुनाव भएको हुँदा जेठमा चुनाव गर्ने हो भने असोजमा चुनाव भएकाहरुको कार्यावधि पाँच बर्ष पुग्दैन । यही विषयले अहिले अन्योल बढाएको छ ।

शनिबार जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने राजनीतिक निर्णय गरेका सत्तारुढ दलका नेताहरु नै चुनाव अघि कानुन र संविधानमा रहेको अन्तरविरोधलाई संशोधन गरेर मात्र अगाडि बढ्नु पर्ने बताउँछन् । जेठमा चुनाव भएको खण्डमा समेत असोजमा निर्वाचित भएकाले पाँच वर्ष कार्य अवधि पुरा नभएको भन्दै अदालतमा मुद्दा समेत दायर गर्न सक्ने सम्भावना छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय सहमति सहित संविधान र कानूनमा रहेका अन्तरविरोधको सम्बोधन हुनु पर्ने धारणा प्राय सबै दलको छ ।

त्यसमाथि संसद नै अवरुद्ध गरिरहेको एमालेले समेत कानून जटिलतालाई पाखा लगाउन संसद सुचारु गर्न सहयोग गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनको माग गर्दै सडकसम्म तताउन तयार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले जिम्मेवार राजनीतिक दलको रुपमा रुपान्तरित भएर कानूनी जटिलताको अन्त्य गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान तयार नभएसम्म चुनाव हुन सक्दैन । निर्वाचनका लागि आवश्यक कानून निर्माण तथा संशोधनका लागि सत्तारुढ दलहरुसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत अब इमान्दार पहल गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।