मृत्यु भएका ब्यक्तीलाई जन्मकैदको फैसला,२१ बर्षपछि अदालतमा मुद्धाको पालो

खोज पत्रिका शनिबार, २०७८ माघ १५, २२ :४६ बजे

काठमाडौं । भनिन्छ ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो । अन्यायमा परेपछि उजुरी दिने ब्यक्तीले तत्कालै न्यायको अपेक्षा गरेको हुन्छ । तर, नेपालमा बर्षौसम्म पनि मुद्धाले प्राथमिकता नपाउँदा नागरिकले अन्याय सहनु परेको छ । हो त्यस्तै भएको छ जिल्ला अदालत दैलेखमा । अदालतले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ ।

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार रहेका डुंगेश्वर गाउँपालिका–१ बेलपाटाका शेरबहादुर बिष्टलाई अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो । डुंगेश्वर गाउँपालिका–२ की २५ वर्षीया डिलकुमारी बिकको हत्या गरेको अभियोगमा बिष्टलाई २० वर्ष जन्मकैद फैसला सुनाइएको हो । अदालतले विष्टलाई जीवित छँदा गरेको अपराधको भागिदार ठहर गरेको अदालतले जनाएको छ ।

अदालतले जीवित छँदा गरेको अपराधमा सजाय गर्नुपरे पनि अपराधीको मृत्युसँगै अपराध मर्छ भन्ने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार सजाय असुल गर्न नपर्ने ठहर्ने फैसलामा व्याख्या समेत गरिएको छ । सजाय सुनाइएका विष्टले २१ वर्षअघि २०५७ फागुन २६ गते बलात्कारपछि हत्या गरेको भन्ने आरोपमा २०७७ पुस ३ मा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोगमा मुद्दाको अनुसन्धान चलिरहेकै अवस्थामा विष्टको ७५ वर्षको उमेरमा गत जेठ २८ गते मृत्यु भएको थियो ।

अभियोग परेको भोलिपल्टदेखि नै फरार भएका विष्ट सिकिस्त बिरामी अवस्थामा असोज ०७७ असोजदेखि सुर्खेतमा बस्दै आएका थिए । यो घटनाले देखाउछ हाम्रो न्याय सम्पादन गर्ने निकाय कति चुस्त दुरुस्त छन् भन्ने । हत्या जस्तो जघन्य अपराधको फैसला नै यति ढिलो आउनु गम्भिर बिषय हो ।

क्याटेगोरी : जनगुनासो, देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, समाचार
ट्याग : #जिल्ला अदालत दैलेख, #मृत्यु भएका ब्यक्तीलाई जन्मकैद