प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी संघमा आउन नमिल्ने,अधिकृतको निवेदन सर्बोच्चद्धारा खारेज
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नमिल्ने फैसला गरेको छ । आफूहरुलाई गलत रुपमा समायोजन गरिएको भनी दावी गर्दै शाखा अधिकृतहरुले दिएको निवेदन बुधबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्चले लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिएर बसेका परीक्षार्थीको नतिजा रोकिएको विषयमा भने बाटो खुलाइदिएको छ । अब लोकसेवा आयोगले नतिजाको पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थीहरुको नतिजा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ भने बाँकी परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षा लिनुपर्नेछ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, राजनीति, लाेकसेवा/जागिर, समाचार
ट्याग : #प्रदेश, #संघीय निजामती सेवा
ताजा खबर
- १‘लुटतन्त्र‘ सच्याउने मोडमा छौँ, इमान्दार व्यवसायी डराउनु पर्दैनः अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले
- २सरकारको कार्यशैलीप्रति गगन थापाको प्रश्नः ‘हाम्रो नम्रतालाई कमजोरी नठानियोस्’
- ३सरकारले एकपछि अर्को जनविरोधी काम गरिरहेको छः माधवकुमार नेपाल
- ४बल्खुका सुकुम्बासीको आक्रोशः विकल्प र पूर्वजानकारी बिना नै बस्ती हटाइएको गुनासो
- ५सुकुम्बासीको ‘स्क्रिनिङ’: १ सय ६४ जनाले बुझाए विवरण



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्