प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी संघमा आउन नमिल्ने,अधिकृतको निवेदन सर्बोच्चद्धारा खारेज
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नमिल्ने फैसला गरेको छ । आफूहरुलाई गलत रुपमा समायोजन गरिएको भनी दावी गर्दै शाखा अधिकृतहरुले दिएको निवेदन बुधबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्चले लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिएर बसेका परीक्षार्थीको नतिजा रोकिएको विषयमा भने बाटो खुलाइदिएको छ । अब लोकसेवा आयोगले नतिजाको पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थीहरुको नतिजा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ भने बाँकी परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षा लिनुपर्नेछ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, राजनीति, लाेकसेवा/जागिर, समाचार
ट्याग : #प्रदेश, #संघीय निजामती सेवा
ताजा खबर
- १कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज मतदान, ७ हजार २५५ प्रतिनिधिले छान्दैछन् २९७ सदस्यीय कार्यसमिति
- २गगन थापाको घोषणा : कांग्रेसमा आजदेखि सबै गुट सकियो, अब कुनै समूह छैन
- ३रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार फ्रान्सका कागन र जापानका सोईलाई
- ४चोलेन्द्रको घरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान बिभागको छापा
- ५कांग्रेस सभापतिको उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने किशोरसिंह राठोरको घोषणा, गगन थापालाई समर्थन



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्