प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी संघमा आउन नमिल्ने,अधिकृतको निवेदन सर्बोच्चद्धारा खारेज
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नमिल्ने फैसला गरेको छ । आफूहरुलाई गलत रुपमा समायोजन गरिएको भनी दावी गर्दै शाखा अधिकृतहरुले दिएको निवेदन बुधबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्चले लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिएर बसेका परीक्षार्थीको नतिजा रोकिएको विषयमा भने बाटो खुलाइदिएको छ । अब लोकसेवा आयोगले नतिजाको पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थीहरुको नतिजा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ भने बाँकी परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षा लिनुपर्नेछ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, राजनीति, लाेकसेवा/जागिर, समाचार
ट्याग : #प्रदेश, #संघीय निजामती सेवा
ताजा खबर
- १रास्वपामा रवि लामिछानेकै नेतृत्व आवश्यक भएको रञ्जु न्यौपानेको दाबी
- २जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धि मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैर संवैधानिक छः बार अध्यक्ष मिश्र
- ३सरकारका नीति र निर्णय जनहितविपरीत रहेको प्रचण्डको आरोप
- ४जग्गाको द्वेध स्वामित्व अन्त्य गर्न सरकार प्रतिवद्ध छः मन्त्री रावल
- ५अदालतको फैसलालाई सरकारको ‘हार–जित’ का रूपमा बुझ्नु संकुचित मानसिकताः मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्