प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी संघमा आउन नमिल्ने,अधिकृतको निवेदन सर्बोच्चद्धारा खारेज
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नमिल्ने फैसला गरेको छ । आफूहरुलाई गलत रुपमा समायोजन गरिएको भनी दावी गर्दै शाखा अधिकृतहरुले दिएको निवेदन बुधबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्चले लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिएर बसेका परीक्षार्थीको नतिजा रोकिएको विषयमा भने बाटो खुलाइदिएको छ । अब लोकसेवा आयोगले नतिजाको पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थीहरुको नतिजा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ भने बाँकी परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षा लिनुपर्नेछ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, राजनीति, लाेकसेवा/जागिर, समाचार
ट्याग : #प्रदेश, #संघीय निजामती सेवा
ताजा खबर
- १प्रधानन्यायाधीशका लागि ६ न्यायाधीशको नाम सिफारिस
- २प्रधानमन्त्री चयनमा संविधानको धारा ७६ (१) पहिलोपटक प्रयोग हुँदै, लिनुपर्दैन विश्वासको मत
- ३रुकुममा बिहे हेर्न गएका एक घरका तीन युवतीमध्ये दुई मृत भेटिए, एक अझै बेपत्ता
- ४मोदीको पोस्टमा बालेनको टिप्पणीः नेपाल–भारत सम्बन्ध परिणाममुखी बनाउने विश्वास छ
- ५यही व्यवस्थामै बहुमत आउने पुष्टि भयोः कांग्रेस महामन्त्री पौडेल



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्