हटाइएको चार महिनापछि सांसद पद माग्दै पूर्वमाओवादी नेता पुगे सर्बोच्च
काठमाडौं । सांसदको रुपमा कामकाज गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै पूर्व माओवादीका चार नेता सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । आफूलाई स्पष्टीकरणसमेत नसोधी सांसद पदबाट हटाइएको भन्दै पुनर्बहालीको माग गर्दै हटाइएको चार महिनापछि उनीहरु सर्वोच्च पुगेका हुन् । पूर्व माओवादी नेताहरु टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
उनीहरुले आफूहरुलाई स्पष्टीकरणको मौका पनि नदिई पार्टी र सांसद पदबाट निस्कासन गरिएको भन्दै सांसदकै रुपमा कामकाज गराउन माग गर्दै रिट दर्ता गराए । चारै जनाको रिटको ब्यहोरा समेत एउटै रहेको छ । उनीहरुले आफू नेकपा एमालेमा आधिकारिकरुपले प्रवेश नगरेको, माओवादी केन्द्र नामक पार्टी नै अवैधानिक रहेको, त्यस्तो पार्टीले गर्ने कारवाही मान्य हुन नसक्ने भन्दै सांसद पदबाट हटाउने निर्णय बदर गर्न माग निवेदनमा गरिएको छ । उनीहरुले मंगलबार नै रिट दर्ता गर्ने प्रयास गरेपनि मंगलबार रिट दर्ता हुन सकेको थिएन । बुधबार दर्ता गरिएको रिटको पेसी बिहीबारलाई तोकिएको छ ।
अहिले एमालेको केपी शर्मा ओली पक्षमा लागेर बैठकमा समेत गइरहेका नेता टोपबहादुर रायमाझीले आफू नेकपा एमालेमा प्रवेश नगरेको जिकिर समेत गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र छाडी नेकपा एमालेको केपी ओली नेतृत्वमा जाने निर्णय गरेपछि माओवादी केन्द्रले रायमाझीलाई कारबाही गरेको थियो । सांसद पद र पार्टीको सदस्यबाटै निष्कासित गरेपछि सो को जानकारी संसद् सचिवालयलाई दिइएको थियो ।
माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसद पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेपछि संसद् सचिवालयले रायमाझीलाई गएको चैत २६ गते सांसद पदबाटसमेत हटाएको थियो । सांसद पदबाट हटाएको करिब ४ महिनापछि गुहार माग्दै सर्वोच्च पुगेका रायमाझीले आफू नेकपा एमालेमा प्रवेश नगरेको दाबी गरेका हुन् ।
क्याटेगोरी : जीवनशैली, देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार
ट्याग : #गौरीशंकर चौधरी, #टोपबहादुर रायमाझी, #पूर्व माओवादीका चार नेता, #प्रभु साह, #लेखराज भट्ट
ताजा खबर
- १रास्वपामा रवि लामिछानेकै नेतृत्व आवश्यक भएको रञ्जु न्यौपानेको दाबी
- २जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धि मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैर संवैधानिक छः बार अध्यक्ष मिश्र
- ३सरकारका नीति र निर्णय जनहितविपरीत रहेको प्रचण्डको आरोप
- ४जग्गाको द्वेध स्वामित्व अन्त्य गर्न सरकार प्रतिवद्ध छः मन्त्री रावल
- ५अदालतको फैसलालाई सरकारको ‘हार–जित’ का रूपमा बुझ्नु संकुचित मानसिकताः मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्