सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बाढी र पहिरो, सधैं किन चुक्छ सरकार

जेठ ३१ गतेदेखि असार १७ गतेसम्म बाढी र पहिरोमा परी ३२ जनाले ज्यान गुमाए । २७ जना घाइते भए । यो १९ दिनमा २९ जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ । सयौं घरपरिवारको बाढी र पहिरोको कै कारण उठिबास लागेको छ । मनसुनको सुरुवाती दिन मै सिन्धुपाल्चोक र मनाङमा बाढीले बितण्डा मच्चायो । विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको कमजोरीलाई यसले उदांगो बनाइदिएको थियो । तर, सरकार सदा झैँ राहत बाँड्ने आश्वासन त दिइरहन्छ । तर, बिपद न्युनिकरणको लागि कुनै उपलब्धिमुलक र दिर्घकालिन काम गर्न कहिल्यै सक्दैन । वर्षा, बाढी र पहिरोले देशभर मृत्यु हुनेको संख्या दैनिक थपिँदैछ । भौतिक संरचना क्षति ग्रस्त बन्दैछन् । देशभर निर्माणाधीन दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजनाले नराम्रो क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ ।

विभिन्न राजमार्गको संरचना कमजोर बन्दै गएका छन् । सत्य यो हो कि प्राकृतिक विपत्ति कसैले टार्न सक्दैन । तर, विपत्तिको सामना गर्न सक्ने क्षमता राज्यले बनाउनसक्नु पर्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि संसदमा बाढी पहिरो नियन्त्रणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा यो ६ महिनामा मैले ल्याएको खोलो हो र ? भन्दै असंवेदनशील जवाफ दिएका थिए । यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ सरकार नागरिकको सुरुक्षाप्रति कती गैरजिम्मेवार छ भन्ने । अहिले त राज्यले बाढि पहिरो नियन्त्रणमा के गरेको छ भनेर प्रश्न सोध्दा राहत बितरण गरेका छौ बाहेक अर्को जवाफ आउँदैन ।

सरकार दैवी प्रकोपको मामिलामा राहत तथा उद्दारलाई नै प्रभावकारी माध्यम मानिँदै आएको सोचबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । दिर्घकालिन रुपमा जोखिम न्युनीकरण गर्ने उपायमा सरकारको ध्यानै जादैन । सरकारले मुलुकको भौगोलिक अवस्थाबारे अध्ययन त गरेको छ । तर, जोखिमपूर्ण क्षेत्रको पहिचान गरेपनि जोखिम न्युनीकरणका लागि औँलामा गन्न सकिने बाहेक थप कार्य गर्न सकेको छैन । जोखिम न्युनीकरण गर्ने योजना पनि सरकारी दराजमा थन्किएका छन् । तर,कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने उत्साह देखाउन सरकार गम्भिर कहिल्यै बनेन ।

आफैँ डोजर किन्ने, अनि पहाडी भूगोलमा जथाभावी सडक खन्ने कार्यले विनासको जोखिमलाई झन् बढाएको छ । अनि सम्भावित विपत्तिलाई सहन जनता बाध्य छन् । तर राज्यको तर्फबाट विनासको खेती रोक्ने तर्फ कुनै कार्य हुन सकिरहेको छैन । सरकार तथा राजनीतिक दलहरु मात्र मूकदर्शक बनिरहेका छन् । किनकी ती अधिकांश डोजरका मालिक कुनै न कुनै राजनीतिक दलका नेता वा कार्यकर्ता नै हुन । जनता जोगाउने भन्दा डोजरबाट पैसा कमाउन पल्केका जनप्रतिनिधिकै कारण दैनिक जनताले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् भन्दा कत्तिपनि फरक पर्दैन ।

थप समाचार

सर्वोच्चको आदेश शिक्षक नेताहरूको हठका विरुद्धमा होः शंकर पोखरेल

भूकम्पीय जोखिमबाट बच्न चेतना फैलाउन आवश्यक छः राष्ट्रपति

आजदेखि बजेट अधिवेशन, प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने

आज भूकम्प स्मृति दिवस मनाइँदै

विद्या भट्टराईले दिइन् शिक्षा मन्त्रीलाई बधाई, प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद

कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा नसर्ने