सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक निकायको भुमिका

१. पृष्ठभुमीः
नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रमा केही समय अघि मात्र प्रयोगमा ल्याईएको सुशासन शब्दको ईतिहास त्यति लामो छैन । सुशासन ( Good governance) असल सरकार (Good Government) को परिमार्जित रुपमा देखा परेको नवीनतम् अवधारणा हो । सुशासनको धारणाको तीव्र गतिमा विकास हुनुका पछाडि यसको केही पृष्ठभुमि रहेको छ । सन् ७० को दशकमा संयुक्त राष्टसंघको महासभाले विकासको मुख्य केन्द्र विन्दुका रुपमा मानवलाई मानी सहभागीता मुलक शासन पद्धतिमा जोड दिन थालेपछि सुशासनको जग बस्न पुगेको थियो ।

त्यसपछि सन् १९८० को दशकमा विश्व बैंकको लगानीमा अफ्रिकी देशहरुमा संचालित आयोजनाहरुले आशातित प्रगति हासिल गर्न नसकेको तर्फ मुल्यांकन गर्दै सरकारी संयन्त्रको असफलतालाई औल्याइएको थियो । यही दशकमा विकास गर्न पाउने अधिकारलाई मानव अधिकारका रुपमा स्वीकार गरियो । सन् १९९० को सुरुवातसँगै सुशासनलाई वैदेशिक सहायताको पूर्वसर्तका रुपमा राख्न थालियो ।

त्यसैले poor governance बाट उत्पन्न नकारात्मक असरलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि नै Good governance शब्दलाई प्रचलनमा ल्याइएको हो । वास्तवमा कुशासन विरुद्ध शासकीय सुधार गर्ने मुल लक्ष्य लिएर देखा परेको आफैमा राम्रो शब्द सुशासनले विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गरिरहेको छ ।
२. सुशासन भन्नाले के बुझिन्छ ?
नेपाली वृहत शब्द कोषले सुशासन शब्दलाई उत्तम किसिमको शासन र असल राज्य व्यवस्था भनी अर्थ लगाएको छ । प्रशासन विद्हरुका दृष्टिमा प्रशासनिक अधिकारको समुचित प्रयोग भनी परिभाषित गरिएको पाईन्छ । त्यसो त न्याय विद्हरुले न्यायिक अधिकारको समुचित प्रयोग गरी मानवअधिकारको सुरक्षालाई सुशासनको अर्थ मालिने गरेका छन् भने अर्थविद्हरुले भने पारदर्शी ठेक्कापट्टा एवं लेखा श्रेष्तालाई सुशासनको अन्तरवस्तुको रुपमा हेर्ने गरेका छन् ।

त्यसैगरी राजनितिक क्षेत्रमा जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था एवं स्वच्छ र जनमुखी सरकार स्थापना गर्नु सुशासन हुनसक्छ भने व्यवस्थापन विद्हरुले छिटो, छरितो, चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी प्रशासनिक संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्नुलाई सुशासनको संज्ञा दिएका छन् । त्यस्तै समाजशास्त्रीहरुले नैतिक मुल्य मान्यतालाई प्रवद्र्धन गरी भ्रष्टाचार विहिन पारदर्शी र स्वच्छ प्रशासनलाई सुशासन भन्ने गरिन्छ ।

त्यसैले राज्यका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अन्तर्गत स्थापित विभिन्न संघ संस्थाहरुद्धारा पारदर्शी ढंगबाट अधिकारको समुचित प्रयोग गरी जनहित, जनकल्याण, सामाजिक न्याय र मानवअधिकारको प्रवद्र्धन हुनेगरी स्वच्छ, उत्तरदायी, जनमुखी र जवाफदेही राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्न चालिने समग्र क्रियाकलापहरुको समष्टिगत रुप नै व्यापक अर्थमा सुशासन भन्न सकिन्छ ।
३. सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक निकायको भुमिका
वास्तवमा जनमुखी, जनमैत्री तथा पारदर्शी शासन व्यवस्थाले मात्र दिगो विकासलाई सम्वोधन गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई ह्दयगंमगर्दै यसखाले नयाँ विधिलाई सधै सजीव बनाई राख्न वा जनतालाई अनुभुति गराउन सार्वजनिक निकायको भुमिकालाई सबैभन्दा बढी ध्यान दिन जरुरी छ । पहिलो कुरा त सार्वजनिक निकाय भन्नाले नै जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नका लागि व्यवस्था गरिएका साझा निकायहरु हुन् जहाँ व्यक्ति कुनै पनि धर्म , वर्ण, लिंग, जात, क्षेत्र वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरी समान सेवा प्राप्त गर्ने क्षेत्रहरु हुन् । यसखाले क्षेत्रमा जनतालाई जनमैत्री सेवाप्रवाह नै सार्वजनिक निकायको महत्वपुर्ण भुमिका हुन्छ ।

विद्यमान अवस्थामा मुस्कान सहितको सेवाको अभ्यास भईरहेको देशमा अन्य सुशासनका चार पक्षहरु दुरदर्शिता, पारदर्शिता, जवाफदेहीता, उत्तरदायित्व जस्ता कुराहरु सहज रुपमा भईरहेका होलान् भनेर कल्पना गर्न सकिन्छ । तर, नेपालको सामाजिक तथा साँस्कृतिक संरचनालाई हेर्यो भने कार्यालयमा सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिहरु जनताको करबाट उठेको रकमले तलब खान्छन् भन्ने बुझ्नु त कता हो कता उनीहरु कार्यालयमा रहने जो सुकैलाई हाकिम देख्नछन् र कार्यालयमा रहने व्यक्तिहरुले पनि त्यही खालको व्यवहार प्रदर्शन गर्दछन् । त्यसकारण पनि सुशासनको मर्मलाई व्यवहार मै उतार्नका लागि त कति समय लाग्छ भन्ने कुराको साना साना उदाहरणहरु प्रशस्त मात्रामा छन् जहाँ नागरिकहरुले सामान्य सेवा प्राप्त गर्न पनि घुस लिने दिने कार्यहरु अहिले पनि प्रशस्त मात्रामा भईरहेका छन्

अझै पनि जनता र सेवा प्रदायकबीच ठुलो खाडल छ ।

सुशासनका विभिन्न आयामहरुलाई विश्लेण गर्दा पनि के देखिन्छ भने अझै पनि जनता र सेवा प्रदायकबीच ठुलो खाडल छ । सुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न नीति तथा नियम मात्र होईन संवैधानिक मौलिक हक समेतको व्यवस्था छ । तर, जनतालाई त्यो व्यवस्थाको बारेमा जानकारी छैन र सेवा प्रदायक निकायमा रहेका व्यक्तिहरुले जनमैत्री सेवाको सट्टा पुरानै तरिकाले वा हाकिम पाराले नै सेवा प्रवाह गर्न चाहन्छन् । यसले के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने औपचारिक रुपमा सुशासन भने पनि खास व्यवहारमा सुशासन छैन । सेवा प्रदाय निकायका व्यक्तिहरु उही पुरानै (pre-occupied mind) ले मात्र कुरा गर्छन वा व्यवहार गर्छन् । त्यसकारण सुशासनका लागि चालिएका केही कदमहरुलाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ :
सरकारी संगठनहरुमा व्यवस्थापन परीक्षण प्रावधान
 नयाँ वैदेशिक नीतिको तर्जुमा
 नयाँ भ्रष्टाचार ऐनको तर्जुमा र कार्यान्वयन
 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षमता अभिवृद्धि
 कर प्रशासनमा सुधार
 सुशासन नीति तथा कार्यान्वयन
 स्थानीय स्तरका विभिन्न संयन्त्रको निर्माण तथा परिचालन
 नगरिक वडापत्रको अभ्यास
 विभिन्न प्रतिष्ठानको व्यवस्था
 ऐन तथा कानुनको संस्थागत सुधार
नेपाल सरकारले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि केही कदम वा पहलहरु चाले पनि खासमा यसका प्रभावकारी कार्यान्वयन भईरहेको छैन । त्यसकारण सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा देखापरेका समस्याहरु : सार्वजनिक नीति निर्माणमा सरोकारवालाहरुको अर्थपुर्ण सहभागीताको अभाव, सरकारी निर्णय, ठेक्कापट्टा र खरिद विक्री प्रक्रियामा पारदर्शिंताको कमी , सार्वजनिक पदाधिकारीहरुमा उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति, सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारले संस्थागत रुप लिनु , सरकारी संगठनहरुमा कार्यक्षमताको अभाव, न्यायिक कार्यमा ढिलाई, असक्षम वर्गका लागि न्यायको पहुँच हुन नसक्नु, ऐन कानुनको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी नुहुन वा फितलो हुनु , संवैधानिक तथा कानुनी रुपमा प्रत्याभुत गरेका सुचना हक व्यवहारमा उत्रन नसक्नु , नागरिक समाज सक्षम हुन नसक्नु, सुशासनको स्पष्ट परिभाषा, तत्वहरु र मापदण्ड तोकिन नसक्नु, राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रतिवद्धताको अभाव, प्रशासन सुधारले आशातित सुधार लिन नसकेको, नीजि क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको सहयात्रामा कमी देखिएको, राजनीतिक संस्कारको अभाव, राजनितिक अस्थिरता, शान्ति सुरक्षा स्थितिमा सुधार नआउनु, मानवअधिकार हननका घटनाहरु घटिरहने, कार्य सँस्कृतिको विकास नहुनु र व्यावसायिक दक्षता र पेशा विज्ञताको अभाव जस्ता कुराहरुको कमी वा अभावले गर्दा सुशासन प्रवद्र्धन सही र उपयुक्त तवरले हुन सकेको छैन ।
३. सार्वजनिक निकायले कसरी सुशासनको प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्याउन सक्छन् ?
जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने मुल उद्देश्य लिई स्थापित निकायले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने र सुशासन सहितको सेवा प्रवाह गर्नुमा कुनै कसर राख्नु हुँदैन । सबभन्दा पहिले त सार्वजनिक निकायमा जिम्मेवारी पाएका अधिकारी वा व्यक्तिहरुले आफु जनताको सेवा गर्न आएको एक जिम्मेवारी सेवा गर्ने नागरिकको  (servant leadership) रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गर्न सोचमा परिवर्तन आउन जरुरी छ । दोश्रो कुरा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गरेका विभिन्न नीति, कानुन, ऐन र नियमावलीहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी छ । त्यसकारण तपाई आफुले पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अक्षरशः पुरा गर्नुहोस् , त्यो नै तपाईको अहं धर्म हो । अरुले के गर्यो भन्ने विषय तपाईको होईन ।

सार्वजनिक निकायले नागरिक बडापत्र, विभिन्न खाले डेस्क, सार्वजनिक परिक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई , होर्डिङबोर्ड, लैगिंक परिक्षण, कार्यक्रम परिक्षण, लैगिंक उत्तरदायि बजेट, प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण, सफलताका कथाहरुको सार्वजनिकीकरण, संचार माध्यमको सकारात्मक परिचालन जस्ता विषयहरुलाई नियम र निरन्तर रुपमा अभ्यास गर्दा मात्र पनि सुशासन प्रवद्र्धन हुन्छ । अव जनतालाई यो महसुश हुन जरुरी छ कि यो कार्यालय हाम्रो हो, यसले हामीलाई सेवा दिन्छ , त्यति भए पुग्छ अतितपाई सेवाले सहज रुपमा प्रभावकारीता पाउँछ ।

४.  त्यसकारण……………….अवसरको श्रृजना नै सुशासन हो भने जस्तै सुशासनलाई वास्तविक रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने र नागरिकको घरदैलो सम्म सुशासनको प्रत्याभुत गराउने जिम्मेवारी हामी सबैको हो । कसैले नकारात्मक रुपमा नभई सकारात्मक र श्रृजनात्मक ढंगबाट तपाईले पनि सुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्ने व्यक्ति, संस्था, कार्यालय, संगठन, वर्गको पहिचान बनाउन जरुरी छ र सुशासन प्रवद्र्धनको उद्देश्यप्रति प्रतिवद्ध, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, क्षमता अभिवृद्धि, सम्बन्ध, सम्पर्क र विकास, अवसरको खोजी, प्राप्त अवसरको समान वितरण, संरक्षण र सम्वद्र्धन, जोखिम बहन क्षमता जस्ता विषयहरुलाई मनन गरी सार्वजनिक निकायले पनि प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने र नागरिकले पनि रचनात्मक सहयोग पनि गर्ने र सार्वजनिक निकायलाई बारम्बार खबरदारी गरिरहने कार्य हामी सबैको हो अनि मात्र सबल तथा समृद्ध नयाँ नेपालको निर्माण हुन्छ ।

-सल्लाह सुझावको लागिः karnanepali777@gmail.com

थप समाचार

कांग्रेसमा उठ्यो राज्यमन्त्री कान्छारामलाई हटाइएको विषय

सभापतिमाथि लगाएको मुद्दामा दम छैन, सरकारको प्रतिशोध मात्रै होः सोबिता…

समाजवादको आधार तयार पारेर मात्रै दुनियाँबाट बिदा हुने संकल्प लिएको…

ओलीले सांसदहरूलाई भनेढुक्क रहनू, हाम्रा सबै नीति सही छन्

सर्वोच्चको आदेश शिक्षक नेताहरूको हठका विरुद्धमा होः शंकर पोखरेल

भूकम्पीय जोखिमबाट बच्न चेतना फैलाउन आवश्यक छः राष्ट्रपति