प्रदेश सरकारले वादी समुदायका लागि केन्द्रसँग जग्गा माग्ने, आन्दोलन गरियो स्थगित

काठमाडौं । खेतीयोग्य जमिनको माग राखेर १७ दिनदेखि आन्दोलनरत कर्णाली प्रदेशका वादी समुदायको आन्दोलन आजदेखि स्थगित भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार र वादी समुदायबीच पाँच बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको वादी संघर्ष समितिका संयोजक हिकमत वादीले जानकारी दिए ।

वादी समुदायका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग जग्गा माग गरिदिने, १० लाखसम्मको निर्ब्याजी ऋणको व्यवस्था गर्ने, वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र तथ्यपरक प्रतिवेदन पेस गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने लगायत पाँच बुदे सहमति भएको हो।

सहमतिपत्रमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट कर्णाली प्रदेश, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र मिश्र र वादी संघर्ष समितिका तर्फबाट हिक्मत वादीले हस्ताक्षर गरेका छन्। १० फागुनदेखि खेतीयोग्य जमिनको माग गर्दै कर्णाली प्रदेशका वादी समुदायका नागरिक मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तीन सातादेखि आन्दोलनमा लागेका थिए ।

थप समाचार

टिकटकर तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि जेल चलान

बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष…

सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री…

बालेन सरकारका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानविन नहुने,कार्यादेश नै दिइएन

साहित्य, कला र संस्कृतिले राष्ट्रको आन्तरिक जीवन र चेतनाको निर्माण…

सभामुख सत्तापक्षको ‘रक्षा कवच’ बनेको ऐनबहादुर महरको आरोप