बन्दले एक दिनमा २ अर्ब बढी घाटा

खोज पत्रिका बिहिबार, २०७७ माघ २२, १९ :४० बजे

काठमाडौं । अस्थिर राजनीतिका कारण यतिबेला दैनिक आन्दोलन र सभा भइरहेका छन् । पुस ५ गतेपछि देशमा कुनै न कुनै राजनीतिले आगो बलिरहेको छ । कहिले मसाल जुलुस त कहिल शक्ति प्रर्दशन भन्दै आन्दोलनले देश बर्वादको दिशातिर गइरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण अहिले सडक तातेको छ । नेकपामा गुटगत राजनीति हाबी भएपछि बिहीबार नेकपाकै माधव–प्रचण्ड पक्षले आमहड्ताल गर्यो ।

कोरोनाले थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्रमा अब राजनीति अस्थिरताले झनै समस्या निम्त्याउने देखिएको छ । नेपालको ३ सय ६५ दिनको अर्थतन्त्रको गतिविधि ३७ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ छ । यसकारण एक दिनमा १० अर्ब ३२ करोड ३२ लाख उत्पादन तथा व्यापार हुने देखिन्छ । यो उत्पादन तथा ब्यापार बन्द तथा हड्तालका कारणले प्रभावित हुन्छन् । माओवादी जनयुद्ध चरमस्थितिमा भएको बेला निजी क्षेत्रले गरेको आँकलनले दैनिक २ अर्ब रुपैयाँ क्षति हुने देखाएपनि अहिले त्यसको हिस्सा निकै बढेको अर्थविदहरु बताउछन् ।

अर्थविद् डाक्टर शंकर शर्मा लामो समय पछि देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्र जटिलता तर्फ जान सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दछन् । खास गरी गैर कृषि क्षेत्रको गतिविधि प्रभावित हुन्छ । कृषि क्षेत्रलाई खासै फरक नपरेपनि उत्पादन क्षेत्र भने प्रभावित हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । कोरोनाको कारण कतिपयको रोजगारी गुम्यो भने कतिपय आंशिक तलबमै काम गरे । कोरोनाकै कारण शतप्रतिशत उद्योगधन्दा अझै पनि चलिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरता मौलाउँदै गएको छ । अर्काथरी अर्थबिदहरुले दैनिक झण्डै ६ अर्ब नोक्सान हुने भएकाले बन्दलाई सबैले निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउँछन् । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र संकटमा परेका बेला आमहड्तालले नराम्रो असर गर्ने बताउँदै बन्द हडताल लगायत कार्यक्रमबाट मुलुकलाई थप संकटमा नधकेल्न नीजि क्षेत्रका तीनवटै छाता संगठनले दलहरुसँग अपिल नै गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले बढ्दो राजनीति अस्थिरता देखेर चिन्तित बनेका छन् । तीनओटै संगठनले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासबाट विस्तारै लयमा फर्किन थालेको अर्थतन्त्रलाई पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले गम्भीर धक्का दिने भन्दै राजनीतिक दलहरूलाई गम्भीर बन्न उनीहरूले अनुरोध गरेका छन् । नयाँ संविधान निर्माणपश्चात आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखी बन्दहड्ताल, चक्काजाम लगायत गतिविधि नगर्ने सबै राजनीतिक दलहरूले गरेको प्रतिबद्धता नभुल्न उनीहरुले भनेका छन् ।