सरकारको काम कोरोना संक्रमित र मृत्युको विवरण सुनाउने मात्रै हो त ?

खोज पत्रिका सोमवार, २०७७ कार्तिक ३, १९ :२० बजे

सकभर घर बाहिर ननिस्कौँ, निस्किनै परे भौतिक दूरीको ख्याल गरौँ, माक्स सेनिटाइजरको प्रयोग लगायत जनस्वास्थ्यका मापदण्डको परिपालना गरौँ । यो जनहितमा जारी सन्देष सुन्दा सुन्दा अनि सुनाउदा सुनाउँदा वाक्क दिक्क लागेपनि तपाई हाम्रो जीवन रक्षाका लागि बरादान हो । तपाई हाम्रो अभिभावक बन्नुपर्ने सरकारले कोरोना महामारि नियन्त्रण त गर्न सकेन नै हेलचेक्राई बढाएर थप विस्तार गर्दै नागरिकको जीवनसँग खेडबाड गरिरहेको छ भन्ने तथ्य सरकार आफैले उदांगो पारिरहेको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको निःशुल्क उपचार नगर्ने घोषणा गरेसँगै सरकारी अस्पतालहरुले शुल्क लिन मात्रै थालेका छैनन विरामी भर्नागर्दा पाँच दिनको अग्रिम डिपोजिट गर्न सूचनाबाजी नै थालेका छन् । आफू र आफन्तको सहज अनि सर्वसुलभ उपचारका लागि भन्दै निजामती कर्मचारीसँगै सरकार समेतको लगानी रहेको सिभिल अस्पतालले उपचार खर्च लिने भन्दै बिज्ञप्ती नै जारी गरेको छ । उपचार शुल्क लिने त्रिवि शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पताललाई पनि हतारो परेको छ । दुबैले बिरामी भर्ना गर्दा पाँच दिनको शुल्क बुझाउन भनेका छन् ।

सरकार नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्नुपर्ने दायीत्वबाट भाग्दा सामान्य लक्षण भएकाहरुले हरेक दिन ३५ सय, मध्यम लक्षण भएकाहरुले ७ हजार र आईसीयूमा भर्ना हुनेहरुले १५ हजार तिर्नुपर्ने देखिएको छ । गाँस र बासकै समस्यमामा पिरोलिएका अनि परिवारका सदस्य कसरी पाल्नेभन्दै समस्यमा रुमलिएका नागरिकले के यो देशमा बाँच्न नपाउने ? धन्न सरुवा रोगको उपचार गर्ने प्रमुख अस्पताल टेकु अस्पतालले निर्देशिका आएपछि मात्रै शुल्क बारेको निर्णय लिने भनेर आफ्नो दायीत्वलाई ख्याल गरेको छ ।

हुन त, प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीका आफन्त नातागोतासँगै अन्य मन्त्रिको तोक आदेशमा लाखौँ लाख छुट तथा मिनाहाको सुविधा दिने सरकारी अस्पताल, सरकार नै पछि हटेपछि सामान्य नागरिकको जीवन रक्षामा किन गम्भिर बनुन । बजारमा चरम महंगी छ, जनताको उपचार त परको कुरा चुलो बाल्न नै धौँ धौँ छ । जनतामा राहत र सहुलियतको आश्वासन बाँढेर, सुशासन र संबृत्तिको भाषण छाटेर सिंहदरबार, बालुवाटार अनि प्रदेश, गाउँ गाउँमा सरकार विस्तार गरेको कर्मचारी, सांसद, मन्त्रीदेखी प्रधानमन्त्रीसम्मले तलब भत्ता खान, सल्लाहकार सहयोगी नियुक्ति गरेर राज्यकोषबाट मनलाग्दी सेवा सुविधा बाढ्नकै लागि मात्रै हो ?

जनताको उपचार पाउने संबैधानिक अधिकारबाट भाग्ने प्रधानमन्त्री ज्यू एक पटक जनताको तर्फबाट सोध्न मन लागेको छ । जनताको करको तर काँडेर लाखौँ करोडौँको उपचारमा रमाउने तपाईहरु जस्ता शासक छान्नु जनताको भूल हो वा अभिषाप ? संबृद्धि र सदाचारको गफ छाडेर चप्पल पड्काउँदै राजनीति गर्नेहरु कालोबजारी र तस्करसँग मिलेर महल बनाएको बिलासी बनेको कतिदिनसम्म जनताले टुलुटुलु हेरेर बसिदिने ?

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, सम्पादकीय
ट्याग : #घर बाहिर ननिस्कौँ, #निस्किनै परे भौतिक दूरीको ख्याल गरौँ