कहिले हुन्छ विदेशमा समस्यामा परेका सबै नेपालीको उद्धार ?
काठमाडौं । संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले गैरकानुनी बाटोबाट विदेश गएका नेपालीहरुको समेत उद्धार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीको उद्धार गर्दा गैरकानुनी बाटोबाट गएकाहरुलाई प्राथमिकता नदिइएको भन्दै संसदीय समितिले उनीहरुलाई पनि तत्काल उद्धार गर्न निर्देशन दिएपनि यो निर्देशन सरकारबाट पुरा हुनेमा भने कोहि विश्वस्त हुन सकेका छैनन । किनकी सरकार आफैले घोषणा गरेको निशुल्क उद्धारमा समेत चुकिरहेको छ ।
समितिले गृह, श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गैरकानुनी बाटोबाट विदेश पठाउने व्यक्ति र संस्थालाई मानवओसारप्रसार सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । तर अहिलेसम्म परेका पीडितहरुका उजूरी उपर नै प्रभावकारी छानविन नभईरहेको अवस्थामा गैह्र कानुनी बाटोबाट विदेश पठाउनेमाथी कारबाही भैहाल्ला भन्ने विश्वास पीडितहरुमा पलाउन सकेको छैन ।
हुन त यसअघिका थुप्रै निर्देशनहरु नै सरकारले कार्यान्वयन नगरेको विगतका कारण पनि संसदीय समितिको निर्देशनले कार्यान्वयन पाउने विश्वास गरिहाल्ने ठाउँ छैन । जे होस् स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ संशोधन गरेर एकचोटी श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु जुनसुकै कारणले विदेशमा अलपत्र परे पनि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी स्वदेश फर्काउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
विदेशबाट नेपाली फर्काउन उडान संख्या थप्न समेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको अवस्थामा सरकारी कदम कस्तो देखिन्छ यसका लागि भने केही समय पर्खनुपर्छ । अहिलेसम्म एक सयको समेत निशुल्क उद्धार हुन नसकेको अवस्था छ । पीडितहरु विदेशका कुटनीतिक नियोगमा पुगेर हारगुहार गरिरहेका छन् । राजदुतहरु उडान संख्या बढाउन भनिरहेका छन् । तर सरकारकै सुस्तताका कारण विदेशमा समस्यामा पर्यौँ, उद्धार गरिदिनु पर्यो भन्नेहरुको संख्या बढीरहेको छ ।
क्याटेगोरी : जनगुनासो, प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, राजनीति, समाचार
ट्याग : #नेपालीको उद्धार
ताजा खबर
- १रास्वपामा रवि लामिछानेकै नेतृत्व आवश्यक भएको रञ्जु न्यौपानेको दाबी
- २जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धि मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैर संवैधानिक छः बार अध्यक्ष मिश्र
- ३सरकारका नीति र निर्णय जनहितविपरीत रहेको प्रचण्डको आरोप
- ४जग्गाको द्वेध स्वामित्व अन्त्य गर्न सरकार प्रतिवद्ध छः मन्त्री रावल
- ५अदालतको फैसलालाई सरकारको ‘हार–जित’ का रूपमा बुझ्नु संकुचित मानसिकताः मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्