नीजि बिद्यालयको अटेरी, सरकारको निर्देशनको पालना नै भएन
काठमाडौं । सरकारले बारम्वार दिएको निर्देशनलाई निजी बिद्यालयहरुले उलंघन गर्दे आएका छन् । पछिल्लो समय लकडाउनको समयमा भर्ना र शुल्क नउठाउन सरकारले दिएको निर्देशन फेरि उलंघन गरेपछि निजी बिद्यालय मनपरी ढंगबाट चलेको आरोप लागेको छ । शिक्षा क्षेत्रको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका निजी बिद्यालय करिव ६ हजार छन् । ती बिद्यालयमा अध्ययन गर्ने बिद्यार्थीको संख्या करिव १८ लाख छ । सरकारी तथा सामुदायिक बिद्यालय ब्यवस्थित नहुँदा अभिभावकको रोजाई बनेका निजी बिद्यालय भने मौका छोपेर मनलाग्दी रुपमा चलेको आरोप लागेको छ ।
बिद्युत महसुल, पानी मात्रै होइन अनेक बाहना बनाएर बिभिन्न शिर्षकमा रकम उठाउन थालेपछि अभिभावक समेत समस्यामा परेका छन् । तर, शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भने निजी बिद्यालयको अनुगमन र नियमन गर्ने चासो नै दिदैन । आइतबार मात्रै निजी बिद्यालयले लकडाउनको समयमा नपढाएको महिनाको समेत शुल्क बुझाउन अभिभावकलाई ताकेता गरेपछि सरकारको निर्देशन नमान्ने भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
सरकारले एकातिर भर्ना प्रक्रिया नबढाउनु भनिरहेको छ । तर, निजी बिद्यालय भने भर्ना समेत गर्न अभिभावकलाई पत्राचार गरिरहेका छन् । जसले सरकारको निर्देशन निजी बिद्यालयले अटेरी गरेको प्रष्ट देखिन्छ । हुनत् सरकारले निजी बिद्यालयलाई शुल्क नलिन र अभिभावकलाई नतिर्न भन्दै बिज्ञप्ती सार्वजनिक गरेको छ । तर,सरकारको बिज्ञप्तीलाई उनीहरुले वास्तै नगरी आफनो निर्णयमा अडिग रहेको निजी बिद्यालयका सञ्चालकले बताउन थालेका छन् ।। ००
क्याटेगोरी : जनगुनासो, प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, राजनीति
ट्याग : #नीजि बिद्यालयको अटेरी
ताजा खबर
- १रास्वपामा रवि लामिछानेकै नेतृत्व आवश्यक भएको रञ्जु न्यौपानेको दाबी
- २जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धि मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैर संवैधानिक छः बार अध्यक्ष मिश्र
- ३सरकारका नीति र निर्णय जनहितविपरीत रहेको प्रचण्डको आरोप
- ४जग्गाको द्वेध स्वामित्व अन्त्य गर्न सरकार प्रतिवद्ध छः मन्त्री रावल
- ५अदालतको फैसलालाई सरकारको ‘हार–जित’ का रूपमा बुझ्नु संकुचित मानसिकताः मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्