कति फलदायी भयो लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान

काठमाडौं २५ मंसिर । न दाइजो प्रथा, न छाउपडि प्रथा । महिला पीडित हुने यस्ता धेरै प्रथा र परम्पराको अन्त्य हुन सकेको छैन । महिलामाथि तेजाब प्रहार होस वा बलात्कारका घटना । समग्रमा महिला हिंसा नियन्त्रण हुन सकेको छैन । तर लैङ्गिक हिंसाविरुद्धका विभिन्न अभियान र कार्यक्रम हुन छोडेका छैनन् । संसारले महिलामाथि हुने हिंसालाई लक्षित गर्दै लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मनाइरहँंदा कहिले सामुहिक बलात्कार, कहिले घरेलु हिंसा त कहिले ज्यान मार्नेसम्मका घटना सार्वजनिक भइरहेका थिए । त्यसो त महिलामाथि कुनै न कुनै हिंसाका घटना सार्वजनिक नभएको दिन पनि हुन्न सायद । बरु दिनमा कति घटना सार्वजनिक हुन्छन् भन्ने हो । यसवर्षको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान मंगलबार सकिएको छ । समानताको पुस्ता, बलात्कारविरुद्ध ऐक्यबद्धता’ नारासहित विश्वभर सञ्चालित यस वर्षको अभियान नेपालमा पनि मनाईएको हो । अभियानको औपचारिकता एकातिर छ, लैङ्गिक हिंसाका घटना अर्कोतिर । नेपालमा लैङ्गिक हिंसा भन्नासाथ महिला हिंसालाई संकेत गर्दछ । किनकी नेपालमा पुरुष हिंसाका घटना विरलै हुने गर्दछ । त्यसैले महिला हिंसाविरुद्धका आवाज उठिरहन्छन् । तर त्यस्ता हिंसा न्युनिकरण भने हुन सकेको छैन । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटना होस वा रोशनी शाहीमाथि कृष्णबहादुर महराले गरेको बलात्कारको प्रयास । चाहे मुस्कान खातुनमाथि एसिड प्रहारको घटना नै किन नहोस् । छाउपडिमै महिलाको मृत्यु पनि भइरहेकै छ । हरेक दिन ५ जना महिलामध्ये ४ जना महिलाले आफनो जीवनमा  कुनै न कुनै हिंसाको सिकार हुने गर्छन । महिला अधिकारकर्मी  मीरा ढुंगानाले २०६३ यता बलात्कार र घरेलु हिंसाका घटना बर्षेनी बढ्दै गएको बताएकी छिन । त्यसैले पनि लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको प्रभावकारिता नदेखिएको उनको ठहर छ । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानमा सहभागि महिला नेतृहरु भने सरकार र प्रहरी प्रशासनमाथि आरोप लगाउँछन् । महिला हिंसा न्युनिकरण हुन नसक्नुमा दण्डहिनता नै मूख्य कारण रहेको सांसद नविना लामाको तर्क छ । नेपाल सरकारले विभिन्न किसिमका यौनजन्य दुव्र्यवहारलाई दण्डनीय बनाउन  यौनजन्य दुव्र्यवहार ऐन २०७१ जारी गरी लागू गरिसक्दा पनि सर्वसाधारण मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीसमेत यस विषयमा अनभिज्ञ छन् । संविधानले पनि महिलालाई थुप्रै अधिकार प्रदान गरेको छ ।  तर कार्यान्वयनको पाटो नै फितलो हुँदा समस्या ज्यूका त्यूँ छन् ।