संसद अबिधेसन अन्त्यको हल्लाले प्रतिपक्ष झस्कियो

खोज पत्रिका बुधबार, २०७७ चैत्र १८, ०२ :५० बजे

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापित गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेश अनुरुप १३ दिन भित्र संसद आब्हान गर्नृपर्ने भएपछि सरकारले फागुन २३ गते संसदको पहिलो बैठक बोलायो । पुनःस्थापित संसदको बैठकमा दिवंगत बर्तमान र भुतपुर्ब सांसदहरुको सोक प्रस्ताव पारित हुने बाहेक कुनै महत्वपुर्ण काम हुन नसक्दा संसद बिजिनेस बिहिन बन्न पुग्यो । हाल प्रतिनिधि सभामा ३६ र राष्ट्रिय सभामा १६ ओटा बिधयेक बिचाराधिन छन ।

सरकारले बिभिन्न मितिमा जारी गरेका अध्यादेश पनि संसदका पेस हुन सकेका छैनन । अध्यादेस र बिचाराधिन बिधयेकहरु पास गरी कानुन निमार्ण गर्नुपर्नेमा अनुकुल बाताबरण नमिल्दा समस्या उत्पन्न भएको संसद सचिबालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे बताउछन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांगे्रसले संसद अधिबेसन अन्त्य गर्ने कुनै आधार नभएको भन्दै बिरोध गरेको छ । सरकारले संसद प्रति बिश्वास नगरेको र मुलुक अध्यादेश मार्पmत चलाउन खोजेको कांग्रेसका नेता राजन कुमार केसीको भनाई छ । मौका छोपेर फेरीपनि संसद बिगटन गर्ने नत्र अधिबेसन अन्त्य गर्ने सरकारको चाहना देखिएको माओवादी केन्द्र बताँउछ ।

संसद र संबिधानको प्रति सरकार जवाफदेही नभएको माओबादी केन्द्र संसदिय दलका मुख्य सचेतक देब प्रसाद गुरुङ बताउछन् । जसपा अहिलेको अवस्थामा संबिधान अनुसार दुबै संसद अधिबेसन चालु हुनु पर्ने बताँउछ । एउटै चालु संसद पनि अन्त्य गर्दा सदनको औचित्य नै नरहने जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णको तर्क छ । संसद जनप्रतिनीधिहरुको सर्वोच्च थलो हो । संसदमा नै निर्वाचीत प्रतिनीधिहरुले आमजनताका समस्या राख्ने र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने गर्दछन ।

यस्तोमा धेरै समय पछि चलीरहेको संसद अधिवेशन तत्काल अन्त गर्नु कुनै कोणबाट पनी उचीत देखिदैन । हिउदे अधिबेसनलाई बिधयेक अधिबेसन पनि भन्ने गरिन्छ । तर कुनैपनि बिधयेक पारित नगरी अधिबेस समाप्त भयो भने बैठक औचित्यमाथि आम रुपमा प्रश्न उठ्ने निश्ति छ । संबिधान अनुसार बजेट अधिबेसन बोलाउनु पर्ने मिति पनि नजिकिदैछ ।

क्याटेगोरी : देश/दुनियाँ, ब्रेकिंग न्युज, राजनीति, समाचार
ट्याग : #प्रधानमन्त्री केपी शर्मा