प्रमुख समाचारब्रेकिंग न्युजराजनीतिसमाचार

नेकपाका दुबै समूह बहुमत पुर्याउने खेलमा, सांसद किनबेचको श्रृखला दोहोरिने संकेत 

0
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा भंग गरेर मध्यावधि चुनावमा जाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले गत ११ गते बदर गरेपछि सडकमा देखिएको राजनीतिक खिचातानी संसद्मा प्रकट हुने देखिएको छ  । सांसद किनबेच श्रृंखला सुरु हुने सम्भावना बढेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर भएपछि सबैभन्दा पहिले नेकपाको संसदीय दलमा नै सांसदहरूको तानातान सुरु भएको छ । प्रचण्ड–माधव समुहले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा बिघटनको सिफारिश भएपछि सोही दिन संसद सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीबिरुद्ध अबिश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रतिनिधिसभाका  १ सय ७४ मध्ये ९० जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । अहिले नेकपाका दुबै पक्षले आफुसंग बहुमत सांसद भएको दाबी गरिरहेका छन  । ‘सांसदहरू आफ्नो पक्षमा ल्याउन शिर्ष नेताहरू देखि दोस्रा तहका नेताहरुको दौड धुप जारी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नै बिभिन्न सार्बजानिक कार्यक्रममा सम्बोधनको  क्रममा फेरी सांसद किनबेचको श्रृंखला सुरु भएको संकेत गर्नु भएको थियो । सोहीलाई बल पुग्ने गरी परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका आली समूहको नेकपाका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पनि संसद किनबेच हुने आरोप लगाएका छन् ।
नेपालको संसदीय राजनीतिमा सांसद किनबेचको श्रृखंला २०५२ साल देखि नै मौलाएको हो  । त्यतिखेरको ‘सुरा सुन्दरी काण्ड’ र सांसदहरूलाई बिदेश घुम्न पठाएको कुरा अहिले पनि राजनीतिको गलत अभ्यासका रूपमा परिचित छ । सांसद किनबेचको सिलसिला दोस्रो संविधानसभा सम्म पनि थियो । सरकार बनाउन र गिराउनकै लागि २०६४ यता एउटै दल ११ पटकसम्म पनि विभाजित भएको रेकर्ड संसद् सचिवालयमा छ । संसदमा कुल सांसदको संख्या दुई सय ७५ मध्ये नेकपाका एक सय ७४ र काँग्रेस ६३ त्यस्तै जसपाका ३४ सांसद छन । प्रधानमन्त्री बन्न १ सय ३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भएमा दुई सय ७५ सदस्यीय मध्य प्रतिनिधिसभाका चार सांसदले मतदान गर्न पाउँदैनन। कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार र मोहम्मद अफताब आलम तथा जसपाका हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी निलम्बित अवस्थामा छन । सभामुखले बराबरको अबस्था आएमा मात्रै आफ्नो मतदान गर्न पाउछन । प्रधानमन्त्री ओली बरु संसदीय दल र प्रतिनिधिसभामा समेत अविश्वासको प्रस्ताव आए सामना गर्ने तर तत्काल राजीनामा नदिने हिम्मत भए हटाएर देखाउन चुनौती समेत दिई सकेकाछन । नेपाली कांग्रश नेकपा बिधिगत रुपमा बिभाजित भएपछि मात्रै कुन समुहको समर्थनमा जाने वा आफेनै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने पर्ख र हेरको अबस्थामा छ ।

आधिकारिक नेकपा को ? छुट्याउन संसद सचिवालयलाई सकस

Previous article

प्रतिवन्धित नेकपा र सरकारबीच वार्ताको बाटो खुल्यो, दुवै पक्षले गठन गरे वार्ता टोली

Next article

You may also like