प्रमुख समाचारब्रेकिंग न्युजराजनीतिसमाचार

यसरी गरेको थियो सर्बोच्च अदालतले संसद विघटन बदरको ऐतिहासिक निर्णय

0

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गर्ने ऐतिहासिक फैशला गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको पक्षमा रहेका नेकपाका नेताहरु बाहेक अधिकांशले खुसियाली मनाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएर १३ दिनभित्रै संसद बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेसँगै यतिबेला पुस ५ पछिका सरकारका कामकारबाहीमाथी समेत प्रश्न उठेका छन् ।
यसरी गरेको छ, संबैधानिक इजलासले संविधानको ब्याख्या सहितको फैशला
संसदले सरकार दिन सक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहेसम्म प्रतिनिधि सभामा बहुमत कायम रहेको संसदीय दलको नेतालाई नेपालको संविधानले धारा ७६ को उपधारा (७) मा उल्लिखित प्रावधानहरूको अभ्यास गर्न पर्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको देखिँदैन । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सम्बन्धमा संविधानको धारा ८५ को उपधारा (१) मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको र उक्त धारा ८५ को उपधारा (१) को सन्दर्भ धारा ७६ को उपधारा (७) मा मात्र सीमित नगरी ‘यस संविधानबमोजिम’ भन्ने शब्दावली परेको कारण धारा ७४ मा उल्लिखित संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्य र मान्यताबमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको असीमित अधिकार रहेकोले प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि धारा ८५ र ७४ आफैमा क्रियाशील धारा भएको भन्ने जिकिरहरूतर्फसमेत विवेचना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल निर्धारण गर्ने प्रयोजनार्थ रहेको धारा ८५ को उपधारा (१) प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार सृजना गर्ने स्वतन्त्र धाराको रूपमा रहेको भन्ने तर्क स्वीकार गर्न सकिँदैन । संविधानको धारा ७५ को उपधारा (१) मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित रहने र उपधारा (२) मा यो संविधान र कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषदमा हुने व्यवस्था छ । धारा ७५ को उपधारा (२) मा प्रयुक्त ‘यो संविधान र कानून को अधीनमा रही’ भन्ने उल्लेखनले कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग यही संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर गर्नुपर्ने सम्बन्धमा विवाद हुन सक्दैन।

प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा पनि संविधानले प्रदान गरेको अधिकार र निर्धारण गरेका सीमा बन्देजलाई अनिवार्य रूपमा पालना गरिनुपर्दछ । लिखित संविधानको लक्ष्य सीमित सरकार हुन्छ र हरेक अंगको अधिकारको सीमारेखा संविधानले कोरेको हुन्छ । त्यस्तै धारा ५८ को अवशिष्ट अधिकार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको बाँडफाँड सम्बन्धी प्रावधानसँग सम्बन्धित रहेको पाइन्छ। संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा संघको अधिकार हुने व्यवस्था हुँदा प्रतिनिधि सभा विघटन धारा ५८ को अवशिष्ट अधिकारको सन्दर्भमा प्रयोग हुने व्यवस्था होइन । धारा ३०६ को उपधारा (१) को खण्ड (ज) मा ‘राज्यशक्ति’ को परिभाषामा उल्लेख भएको अवशिष्ट अधिकारले धारा ५८ लाई समेत संकेत गरेको छ । उक्त धाराहरूमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीको अधिकार सिर्जना गर्ने प्रावधान नदेखिएबाट उक्त धाराहरूको आवरणमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई संवैधानिक रहेको भनी पुष्टि गर्ने संविधानसम्मत आधार नदेखिएको र माथि विवेचना गरिएको कारण र आधारहरूबाट धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा बहुमतप्राप्त नेताको हैसियतमा रहनु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ को उपधारा (७) को पूर्वशर्तहरू आकर्षित हुने अवस्था नै नरहने हुँदा उक्त धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको पाइएन । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको विघटनको लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाहरूको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम भनी संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष गर्न भएको मिति २०७७\९\५ को सिफारिस तथा सो बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाहीहरू असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।

उपर्युक्तबमोजिम जारी गरिएको आदेशको परिणामस्वरूप संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनस्र्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ । प्रतिनिधि सभाको छैटौं अधिवेशन मिति २०७७\३\१८ मा अन्त्य भएको र संविधानको धारा ९६ को उपधारा (१) बमोजिम अनिवार्य रूपमा ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान हुनुपर्नेमा उपर्युक्त बमोजिम प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट समयावधि व्यतित भएतापनि त्यस्तो विघटनको परिणामस्वरूप बैठक बस्ने मितिसमेत स्वतः परिवर्तन भएको मानी यो आदेश जारी भएको मितिले १३ (तेह्र) दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाई बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न गराउन भनि प्रत्यर्थीहरू मध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतलनिवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली, सम्माननीय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, प्रतिनिधिसभाका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिएको छ ।
संसदविघटनपछिको मन्त्रिपरिषद् विस्तार र संबैधानिक नियुक्ती नै संकटमा
संसद विघटनको निर्णण् नै खारेज भएपछि यसपछिका नियुक्ति तथा निर्णयहरुमाथी समेत प्रश्न उठेको छ । सर्वोच्चको फैसलासँगै संसदीय सुनुवाइ नगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ११ वटा संवैधानिक आयोगमा नियुक्त ३२ पदाधिकारीको पद संकटमा परेको छ भने ओली सरकारले गरेका कतिपय निर्णयलै बैधानिकता नपाउने भएका छन् ।

संसद् नभएको भनेर सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएकोमा सर्वाेच्च अदालतले संसद् विघटनलाई अस्वीकार गरेकाले सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार सबै नियुक्तिले मान्यता नपाउने कानुनविद्हरूले बताइरहँदा सर्वोच्चको फैशलाले समेत प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कानुनी प्रभाव शून्य हुने भनेर आदेश दिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसको नतिजाका रुपमा यस बीचमा भएका सबै कामकारबाही र निर्णयहरु बदर हुने आँकलन गरिदैछ । यसका लागि भने आगामी सरकार गठनपछिको निर्णय नै निर्णायक हुने देखिन्छ ।
संवैधानिक सर्वोच्चताका पक्षमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र कानुनविदले खेलेको भुमिकाको सर्वत्र प्रशंसा
पछिल्लो दुई महिनामा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसदमा अर्को सरकार गठन हुने नहुने परिक्षण नगरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्दैनन भन्ने जनमत निक्कै ठूलो देखियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखी बरिष्ठ अधिवक्ता, संविधानविद, नागरिक अगुवा पेशाकर्मीले प्रधानमन्त्रीले असंबैधानिक कदम चालेको भन्दै बिरोध मात्रै गरेनन देशभर अधिकारकर्मी पेशाकर्मीहरुको आन्दोलन भयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला काकी, मीनबहादुर रायमाझीले सुरुवातदेखी नै २०७२ सालको संविधानले सरकार गठन गर्न नसकिएको अवस्था बाहेक संसद विघटन गर्ने अधिकार बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको धारणा राख्दै आए ।

अदालतको मानहानीको मुद्धापछि समेत उनीहरुले पूर्वप्रधानन्यायाधीसको नाताले संविधानवाद बचाउनु दायित्व भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन असंबैधानिक भएको अडान जारी राखे । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, कृष्णप्रसाद भण्डारी गीता पाठक लगायतका धेरैले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा बहस गरे । सञ्चारमाध्यमदेखी समाजिक सञ्जाल मार्फत समेत संविधानको व्यवस्था बारे चर्चा भयो । सडकको दबाब, अदालतको बहससँगै सर्वाेच्च अदालतबाट संविधानवादको अन्तिम व्याख्या भएको छ । नेपालमा संविधानवाद कायम छ भन्ने सन्देष संसारभर फैलिएको छ । नागरिक अगुवा तथा पेशाकर्मीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय आउनसाथ सडकमा उर्लिएर खबरदारी गरे ।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिगमनलाई राष्ट्रपतिले समेत साथ दिएर संबैधानमाथी कु गरेको निष्कर्षसहित नागरिक अभियन्ताहरुले थालेको आन्दोलन माइतिघर, शान्तिबाटिका, बालुवाटार, बसन्तपुरभृकुटीमण्डप हुँदै टुडिखेलसम्म पुग्यो । अहिले नागरिक अभियन्ताहरु आन्दोलनले एक हदको जित प्राप्त गरेपनि प्रतिगमनबिरुद्धको आन्दोलन जारी रहने बताइरहेका छन् ।
संसद विघटको दुई महिनामा देखिएका राजनीतिक परिदृश्य
रिट निवेदन हुँदै अदालतबाट फैशला आउने करिब दुई महिनासम्म देशमा जनताले विभिन्न परिदृश्यहरु देख्नु पर्यो, प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले सत्तामै बसेर जनता आफ्नो पक्षमा रहेको देखाउन शक्ति प्रदर्शन गरे । नेकपाकै प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको घोषणभएदेखी नै प्रतिगमन र संविधानमाथीको कु बिरुद्ध भन्दै देशभर आन्दोलन गर्यो ।

जनता समाजवादीले समेत प्रधानमन्त्रीको कदमको बिरोध गर्दै आन्दोलन गर्दा नेपाली कांग्रेस भने आन्दोलनका केही कार्यक्रमसहित अलमलमा देखियो । सभापति शेरबहादुर देउवासहितका केही नेताहरुले चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्ने, अदालतमा बिचाराधिन मुद्धामा बोल्न नहुने भन्दै भाषणवाजी गरिरहँदा कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, गगन थापासहितका अधिकांश नेताहरुले संविधानमाथी कु गरेर प्रतिगमनको बलमा घोषणा भएको चुनाव नहुने र संसद पुनस्थापना हुने र हुनैपर्ने अडान सार्वजनिक गरे । राजनीतिक रुपमा बिरोध प्रदर्शन जारी रहँदा राप्रपा नेपाल भने चुनावको रटानमै देखिएपनि तत्काल चुनाव नहुने भएको छ । संसद् पुनस्र्थापन हुनेबित्तिकै सबै राजनीतिक र संवैधानिक कार्यान्वयनका समस्या टुंगिएका छैनन ।

संसद्ले अबका दिनहरूमा यी सबै पक्षहरू, जनताका लागि संविधानका लाभहरू पु¥याउने, विकास अघि बढाउने, राजनीतिलाई स्वच्छ बनाउने र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न पहलकदमी लिने अवसरलाई सहित तरिकाले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । फैसलाले संविधान कार्यान्वयनलाई सही ठाउँमा फर्काएको दाबी गरिदैगर्दा हाम्रा नेताहरु राजनीतिक अस्थिरताका लागि गम्भिर बनुन् । राजनीतिक व्यक्तिहरू, राजनीतिक दलहरू बेइमान हुँदासम्म अस्थिरता रहिरहन्छ । देशको माटोलाई छोएर, कसम खाएर संविधानप्रति शपथ लिएर जवाफदेहीपूर्वक काम गर्नेतर्फ नेताहरुको सतबुद्धी पलाओस् । अहिले आम नागरिकले यहि अपेक्षा गरिरहेका छन् ।

पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राखियो, नराख्न सर्वोच्चले आदेश दियो

Previous article

अवको सत्ता समिकरणमा कुन पार्टीको सांसद कति ? देउवा फकाउन प्रचण्ड माधव सक्रिय

Next article

You may also like