देश/दुनियाँप्रमुख समाचारब्रेकिंग न्युजसमाचार

बनमन्त्री आलेको एक्सन : ललितपुरको बिसन्खुनारायण बनमा बन्दै गरेका रिसोर्ट र जिपलाइनमाथि अनुसन्धान हुने

0

काठमाडौं । सामुदायिक र सझेदारी बनमा रहेको स्थानीय समुदायको अधिकार कटौती गर्दै तात्कालिन बनमन्त्री महेश आचार्यले २०७१ साल कार्तिक २७ गतेबाट बैज्ञानिक बन ब्यवस्थापन कार्यविधि लागू गराए । वन मन्त्रालयले जंगलका काठपात बेचेर राज्यलाई आम्दानी हुने दाबी गर्दै लागू गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाले फाइदा भने राजनीतिक आडमा बन माफिया र केही बनका कर्मचारीले लिदै आए । चारैतिर दैनिक बन फडानी र राजनितिक स्वार्थबाट बनलाई अतिक्रमण गर्ने क्रम बढ्यो ।

तस्करी र बन अतिक्रमण रोक्न सरकारले पहिले लागू गरेको ‘बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरिदिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले वैज्ञानिक वनको नाममा अवैध रुपमा रुख कटान हुने अवस्थालाई रोक्न ‘बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरेको दाबी गरेका छन् । मन्त्री आलेले सो दाबी गर्दा हामीले निरन्तर उठाउँदै आएको एउटा बन क्षेत्रमा भइरहेको रिसोर्ट र जिपलाइन निर्माणमा देखिएको बद्नियत पनि अव रोकिने भएको छ । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर दुईमा रहेको निकै लोभलाग्दो भौगलीक वनावट भएको बन क्षेत्रलाई पर्यापर्यटनको नाममा भइरहेको गैरकानुनी काममा धेरैको संलग्नता रहेको पुष्टि भएको छ ।

२०७६ माघ १७ गते बाट यहाँको मुख्य वन अर्थात भगवानको शिर रहेको क्षेत्र ब्यवसायीको पोल्टामा गएपछि स्थानीयको चौतर्फी बिरोध पनि जारी छ । विशंखुनारायण सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले कागजी रुपमा पर्यापर्यटन कार्यविधिमा रहेर निजि क्षेत्रलाई रिसोर्ट र जिप लाईन चलाउन स्वकिृत दिएपनि ब्यवहारिक रुपमा सामुदायिक वनको मर्म विपरित भएको भन्दै आलोचना भएपछि यो बिषय हामीले उठान गरेका थियौ । अर्कातर्फ आम सर्वसाधारण नागरिकहरुले पवित्र धार्मिक स्थल रहेको क्षेत्रलाई यसरी भाडामा लगाउन नहुने भनिरहँदा विशखु नारायण सेवा सुधार समितिले पनि वन उपभोक्ता समितिको निर्णय गलत भएको भन्दै जिला प्रशासन कार्यालयदेखि वन मन्त्रालयसम्म उजुरी पनि परेको छ ।

वन विज्ञले पर्यापर्यटनका केही कार्यविधिले वन क्षेत्रमा दिर्घकालिन असर पार्ने भन्दै सरकारलाई समेत सचेत गराइरहेका थिए । बन भाडामा दिदा बनाइएको कार्यविधि समेत ऐन र नियमावलीसँग बाझीएको थियो । केही व्यवसायीहरुको स्वार्थ पुरा गराउने उद्देश्यले पर्यापर्यटन कार्यविधि ल्याइदा यतिबेला वन क्षेत्रमा विभिन्न ब्यापारीहरुको नजर परेर विवाद बल्झिरहेको छ । पवित्र धार्मिक स्थलमा रिसोर्ट किन आवश्यक पर्यो भन्ने समेत जवाफ स्पष्ट छैन् । अझ यसमा वन उपभोक्ता समिति आफैले नगरेर नीजि क्षेत्रलाई सस्तोमा ठेक्का दिइनुले थुप्रै बद्नियत देखिएको छ । त्यस्तै, रिसोर्ट भाडामा दिन गरिएको टेन्डर प्रक्रियामै त्रुटि छ ।

सार्वजनिक स्थानमा सबैको उपस्थीतीमा गर्नुपर्ने टेन्डर एक स्थानियको निजि घरमा निश्चीत ब्यक्तीहरुको सहभागितामा खोलिएको थियो । पुर्ण रुपमा सदस्यलाई जानकारी समेत नगराइएको गुनासो पनि उनीहरुको छ । कागजी प्रक्रिया मात्र पुरा गरेको देखियो जसमा डिभिजन वन कार्यलयले समेत साथ दिएको प्रष्ट देखिन्छ । त्यस्तै, जिप लाईनको भन्दा रिसोर्टको भाडा तीनगुना सस्तो, यसले उपभोक्ता समिति र ब्यापारीविच आर्थिक साँठगाँठको आशंका गरिएको छ । हैन भने लकडाउनको मौका छोपेर हतार हतार जथाभावी रुख कटान, वन क्षेत्रमा डोजर समेत चलाइयो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

अझ वन ऐन र नियमावलीमा नभएको साथै पर्यटन वन कार्यविधिमा समेत उल्लेख नभएको बुदाँलाई डिभिजन वन, वनउपभोक्ता समिति र ब्यापारीको मिलोमतोमा सिमेन्ट, ईटा, ढुगा प्रयोग गर्दै संरचना निर्माण गरिएको छ । जब कि कार्यविधि अनुसार स्थानिय स्रोत साधनको प्रयोगमा बास, वेत, खरखडाई प्रयोग गरेर संरचना निर्माण गर्नु भनेर प्रस्ट रुपमा कार्यविधिमा उल्लेख हुँदा हुँदै उलंघन गरिएको छ । पोखरीकै नामबाट पोखरी डाडा नामाकरण गरिएको पोखरी नै विनास हुनेगरि सम्झौता हुनु, वन जगलका जिवजन्तु चराचुरङगीले पानी पिउने पोखरीमा नै किन पर्यापर्यटनका नाममा रिसोर्ट ?

सामुदायिक वनको ९० प्रतिशत जमिन अति नै भिरालो छ, हरेक वर्ष लाग्ने विभिन्न मेला पर्वमा आउने भक्तजनले आराम गर्ने बाँकी रहेको १० प्रतिशत समथर जग्गा नै ब्यापारीलाई ठेक्कामा, खुल्ला स्थान मासिदा विशखु नारायाण सेवा समितिले गर्ने विभिन्न मेला ब्यवस्थापनमै समस्या हुने अवस्था आएको भन्दै बिरोध भइरहेको छ । कार्यबिधिले मात्र नभई सरकारले समेत सार्वजनिक स्थानका साथै धार्मिक स्थल वरिपरि मदिरा बेचबेखिनमा रोक लगाए पनि मदिरा र माछामासु बेचेरै मालामाल हुने योजना सहित रिसोर्ट सञ्चालनको तयारी, उपभोक्ता समिति र डिभिजन वनको मौनताले मिलेमतोको अझ आशंका पुष्टि गरेको छ । व्यवसायीको स्वार्थी नियत मात्रै होइन्, उपभोक्ता समिति र डिभिजन वनको काम कारबाहीलाई समेत शकांको घेरामा राखेको छ ।

सर्बोच्च अदालतको ठेक्का प्रक्रियामा बद्नियत, खरिद ऐन नै मिचियो

Previous article

प्रधानमन्त्रीको गफ सुशासन र सदाचार,बढ्दैछ बर्षेनी भ्रष्टाचार

Next article

You may also like