प्रमुख समाचारब्रेकिंग न्युजराजनीतिसमाचार

सर्बोच्च अदालतको ठेक्का प्रक्रियामा बद्नियत, खरिद ऐन नै मिचियो

0

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया विवादित बनेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको वेवास्था गर्दै कानुन विपरित प्रक्रिया अघि बढेको पाइएपछि सो ठेक्का प्रक्रिया विवादमा आएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई एकल प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित गराइएको, ठेक्काको समयावधि कम भएको, संशोधनका लागि पर्याप्त समय नदिइएको र खास ठेकेदार कम्पनी मात्रै योग्य हुनेगरी ठेक्काको पूर्वयोग्यता निर्धारण गरेको भन्दै निमार्ण ब्यवसायीहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले पुस ६ गते नयाँ भवन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सो भवन निर्माणका लागि ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दफा ३१ (ङ) र (च) ले १ अर्बसम्मको ठेक्कालाई स्वदेशी निर्माण कम्पनी मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएर गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ भने १ देखि ५ अर्बसम्मको ठेक्काका लागि विदेशी कम्पनीले स्वदेशी कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोभन्दा बढीको ठेक्काका लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्न कानुनी ब्यवस्था छ । ५ अर्ब २२ करोड लागत अनुमान गरिएको उक्त ठेक्काका लागि सिधै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा जानुपर्नेमा ज्वाइन्ट भेञ्चर भएका कम्पनीलाई मात्रै त्यसमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरियो ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्काका लागि कम्तिमा ४५ दिनको समय निर्धारण गरेर ठेक्का आह्वान गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनले व्यवस्था गरेको छ । तर, यो ठेक्कामा राष्ट्रिय ठेक्का सरह ३० दिन मात्रै समयावधि दिइयो । यो कानुनविपरित भएको सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन् । त्यसो त, ठेक्कामा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो संशोधनपछि कम्तिमा ७ दिनको समय दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो ठेक्का प्रक्रियामा संशोधनपछि १ दिनको मात्रै समय दिइएको छ । यो पनि प्रचलित कानुनी व्यवस्था विपरित भएको निमार्ण ब्यवसायीहरुले बताउदै आएका छन । सर्वोच्च अदालतले टेण्डर प्रक्रियामा गरेका तीन वटा त्रुटी देखिएका छन् ।
पहिलो त्रुटी
विदेशी निर्माण व्यवसायी सहभागी हुने एकल वा ज्वाइन्ट भेन्चरमा ४५ दिनको म्याद दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सर्वोच्चको सूचनामा ३० दिने म्याद दिइयो ।

दोस्रो त्रुटि
टेण्डर अनुसार आवेदन दिने अन्तिम मिति ७ माघको अघिल्लो दिन साँझ ८ बजे मात्र टेण्डरको रिपोर्ट दिइयो, ठेक्कामा संशोधन गरियो । नेपालको प्रचलित व्यवस्था अनुसार, संशोधनका लागि ७ देखि १४ दिनको म्याद दिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसको उल्लंघन गरियो ।

तेस्रो त्रुटि
सार्वजनिक खरिदमा ५ अर्बभन्दा बढीको ठेक्कामा विदेशी कम्पनी एकल प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था छ । नियमावली अनुसार, एक अर्बमा नेपाली कम्पनी मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् भने एक अर्बदेखि ५ अर्ब विदेशीसहित अनिवार्य ज्वाइन्ट भेन्चरमा जानुपर्छ । ५ अर्बभन्दा धेरै लागतका ठेक्काम विदेशी कम्पनी एकल वा जेभीमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछ । सर्वोच्चको टेण्डरमा जेभी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेर नियमावली उल्लंघन गरेको ब्यवसायीहरुको दाबी ।

चार कम्पनी मात्रै योग्य !
त्यसो त, यो ठेक्कामा समय थप गर्न नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले माघ ५ गते सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई लिखित रुपमै पत्र पठाएको थियो । तर, सो मागको समेत सुनुवाई नगरी ठेक्का आवेदन लिन बन्द गरियो । हालसम्म सो ठेक्काका लागि ४ वटा कम्पनीले मात्रै आवेदन दिएका छन । आवेदन दिनेमा विना पुरी–कालिका–समानान्तर जेभी, हनुमान–क्युव जेभी, सिम्प्लेक्स–ओएसएस जेभी र सार्पुजी पुलुन्जी–भ्याली भेजी रहेका छन । चारवटै कम्पनीले अन्तिम दिन आवेदन पेश गरेका थिए । माथिका त्रुटिले ठेक्का प्रक्रियामा विदेशी कम्पनिलाई रोकेर आफ्नै कम्पनिलाई ठेक्का पार्न समानान्तरका अच्युत खरेल सक्रिय भएका हुन् ।

विनापुरी कालिका समानान्तर जेभीलाई ठेक्का दिलाउन खरेलले लामो कसरत गरेको र उनलाई महेश बस्नेतले साथ दिइरहेका छन् । विनापुरी कालिका समानान्तर जेभीलाई ठेक्का दिलाउन सेटिङमा काम भईरहेको निमार्ण ब्यवसायीहरुले बताउदै आएका छन । नाम चलेका तीन अन्य कम्पनिलाई उछिन्ने गरी सेटिङ मिलाइसकेको बुझिएको छ । समानान्तरले मलेशियन कम्पनि विनापुरीसँग संयुक्त रुपमा टेन्डर हालेको हो । विनापुरीले कालिकासँग मिलेर नेपालमा काम गर्दै आएकाले ऊ समेत जोडिएको छ कालीकाका सन्चालक पुर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे हुन । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा टेन्डर आव्हानमा समानान्तर जेभीका अलावा सिम्प्लेक्स ओएसीस जेभी, सापुर्जी पुलुन्ज भ्याली र हनुमान क्युब जेभी पनि प्रतिष्पर्धामा छन् । तीनवटै कम्पनि भारतका हुन् । क्युबले भारतको आन्द्र प्रदेशको विधानसभा भवन बनाइसकेको रेकर्ड छ । वार्षिक १० खर्ब वार्षिक कारोबार रहेको सिम्प्लेक्सले भारतको उच्च अदालतको भवन बनाएको रेकर्ड छ ।

३५ वटा देशमा कार्यलय सन्चालन गदै आएको सापुर्जीको वार्षिक १० खर्बको कारोबार रहेको रेडर्क छ । उसले उत्तराखण्डको उच्च अदालत, महाराष्ट्रको विधानसभाको भवन , कतारको मन्त्री परिषदको भवन र अदालत निर्माण गरिसकेको छ । विदेशी कम्पनिलाई प्रतिष्पर्धाबाट पछि पार्दै अच्युत खरेलले योजनावद्ध तरिकाले आफ्नै कम्पनिलाई टेन्डर पार्ने चाँजोपाँजो मिलाएको आरोप लागेको छ ।

पछिल्लो समय टेन्डरमा कमिसनको खेल र सेटिङहरु बढेको उदाहरण भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको टेन्डरलाई लिन सकिन्छ । कोरोना भाइरसको महामारीपछि लकडाउन हुनु ठिक अघि १२ चैत्र २०७६ मा खोलिएको टेन्डरमा एउटा यस्तो शर्त राखियो जसमा विदेशी कम्पनीको हकमा उक्त कम्पनीको डकुमेन्टहरु विदेशबाटै नोटरी गरी पुनः उक्त कागजातलाई नेपालस्थित दूतावासबाट प्रमाणीकरण गरी पेश गर्नुपर्ने शर्त राखियो । महामारी र लकडाउनको बखत यो शर्त पूरा गर्न सकिने थिएन । प्रतिष्पर्धामा आएका १० कम्पनिमध्ये ९ वटालाई प्राविधिक मूल्यांकनबाटै फालियो ।

त्यतिबेला समानान्तर जेभीलाई निर्माण गर्न दिने गरी टेन्डर पास भयो । यस्तै शैलीमा शर्त राखेर सर्वोच्चको भवन बनाउन टेन्डर आव्हान भएको छ । महामारीको बखत आवतजावतमा कठिनाई हुने समयमा डकुमेन्टसम्बन्धी शर्त राखेपछि कतिपय कम्पनिहरु प्रतिष्पर्धामा आउनै पाएनन् । जसका कारण अघोषित रुपमा टेन्डरमा सिन्डिकेट बनाउने गरी चलखेल भयो । न्याय र अत्याचारमा परेका सबैको आशा र भरोसाको केन्द्र रहेको सर्वोच्च अदालत जसले न्याए दिनुपर्ने हो उसैबाट अन्यायपूर्ण र असम्बन्धित शर्तहरु राखेपछि के भन्ने प्रश्न गर्छन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह ? टेन्डर आब्हानमा देखिएका तिन वटा त्रुटि र आफुहरुले समयअवधी बढाउन माग गदै अदालतमा पेश गरेको निवेदनको कुनै सुनुवाई नभएको सिहं बताउछन् ।

उसो त व्यवसायीहरु यो ठेक्कामा पनि भक्तपुर अदालतकै जस्तो नियति देखापर्ने भयो भन्दै चिन्तित बनेका छन् । भक्तपुरमा कोरोना महामारीकै बीचमा ठेक्का भएको र एउटैमात्र ठेकेदारलाई आधा प्रतिशतमात्र घटाएर ठेक्का दिइएको थियो जुन ठेक्का निकै विवादास्पद बनेको थियो । जिल्ला अदालत भक्तपुरले केसी–शर्मा–समानान्तर जेभीले कबोल गरेको भ्याटसहित १ अर्ब ३६ करोड ६७ लाख ९० हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ १० पैसाको टेण्डर १३ भदौमा स्वीकृत गरेको थियो सोहीदिन बोलपत्र स्वीकृत भएको सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।

कोरोना महामारीकै बीचमा ठेक्का भएको र एउटैमात्र ठेकेदारलाई आधा प्रतिशतमात्र घटाएर ठेक्का दिएपछि विवादास्पद बनेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ । सर्वोच्चमा पनि यस्तै भए निर्माण क्षेत्रमा भएको करोडौ लगानी छोडेर हिड्नुपर्ने अवस्था आउने व्यवसायी बताउछन् । अझ पनि सर्वोच्चले म्याद थप गरे हजारौ निर्माण व्यवसायीहरुले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने र त्यो प्रतिस्पर्धाले निर्माण कार्यमा लगात कम हुनुका साथै गुणस्तरमा समेत बृद्धि हुने उनीहरुको विश्वास छ । छिटै आफूहरुको माग अनुसार म्याद थप गरी त्यो अवसर पाउनेमा न्याय मुतिको निर्णयको पर्खाइमा यतिबेला ब्यवसायीहरु रहेका छन ।

हर्बो र युनिटी जस्तै काम,७ कम्पनीको सिन्डिकेटले निम्त्यायो समस्या

Previous article

बनमन्त्री आलेको एक्सन : ललितपुरको बिसन्खुनारायण बनमा बन्दै गरेका रिसोर्ट र जिपलाइनमाथि अनुसन्धान हुने

Next article

You may also like