प्रमुख समाचारब्रेकिंग न्युजराजनीतिसमाचार

राजनीतिक दलका अडान आ–आफ्नै,कसको स्वार्थ के ?

0

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सत्तारूढ नेकपा विभाजित छ । नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक समाज, लेखक बुद्धीजीवि, कानुनविद लगायतको बहुमतले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंबैधानिक भएको दाबी गरिरहँदा संयुक्त आन्दोलन मार्फत प्रतिवाद गर्न भने अलमल देखिएको छ । नेकपाको एउटा कित्ता प्रचण्ड– नेपाल समूह संसद विघटन असंबैधानिक कदम भन्दै सडक आन्दोलनमा छ । ओली र प्रचण्ड–नेपाल दुवैले आफूलाई संस्थापन दाबी गर्दै एकअर्को पक्षका नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेका छन । आधिकारिकताको लडाइँ लम्बिने निश्चितजस्तै देखिदा आरोप र गाली गलौँचको भाषणले थप विस्तार पाइरहेको छ । हुनत, प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह मात्र नभएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, संसदको अर्को दल जनता समाजवादीले समेत असंबैधानिक, अलोकतान्त्रिक भन्दै बिरोध गरिरहेको छ । तर नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग मिलेर संयुक्त रुपमा गर्ने भनिएको आन्दोलनको कार्यक्रममा भने दल र नेताहरु एकमत हुन सकेका छैनन ।

संसद पुनःस्थापना हुँदा वा नहुँदाको दुवै अवस्थामा ओलीसँगकै मिलनले आफूलाई फलिफाप हुने निष्कर्षमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पुगेको कतिपयको आँकलन छ । संसद पुनस्थापना भएमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर संयुक्त सरकार चलाउने र निर्वाचन भएमा सहकार्य गरेर जाने योजनामा ओली देउवाबीच सहमति जुटेका कारण समेत संयुक्त आन्दोलन तुहिएको कतिपय कांग्रेसका नेताहरु नै स्विकार गरिरहेका छन् । नेकपा र कांग्रेसको संस्थागतभन्दा पनि ओली–देउवाको व्यक्तिगत तहमा हुने कुराकानी र समझदारीका आधारमा निर्णय हुँदै आएको देखिन्छ । गत पुस १ गते प्रधानमन्त्री ओलीले देउवाकै समर्थनमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको तथ्य समेत संबैधानिक आयोगमा सिफारिस भएका नामले पनि यो साँठगाँठ आफै पुष्टि गरिदिएको छ ।

अझ, कांग्रेसकै एउटा पक्ष देउवाकै कारण कांग्रेस अलमलमा परेपछि सडक आन्दोलन गरेरै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माहोल बनाउने भनिरहेको संयुक्त संघर्षले गति लिन नसकेको स्किार गर्छन । अदालतमा बिचाराधिन मुद्धामा कांग्रेस आन्दोलन गर्दैन भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका सभापति देउवा अहिले भने पार्टीको बहुमत पक्षले संविधानमाथीको कु बिरुद्ध आन्दोलनको विकल्प नहुने अडान लिएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषण गर्न बाध्य भएका छन् । पार्टीभित्र फाइदा सोच्ने बेला नभई राष्ट्र, व्यवस्था र लोकतन्त्र र संविधानमा के भयो भनेर सोच्ने समय भएको दाबी गर्ने कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल त प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्ने तर पुनस्थापनाको बाटोमा जान चाहीँ किन हिच्किचाउने भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन् । उनी आन्दोलनको बलमा प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्नुपर्ने अडानमा अडिग छन् ।

यता, जनता समाजवादी पार्टी जसपा भने संयुक्त आन्दोलनको बिकल्प नहुने अडानमा छ । जसपाका नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीलाई सन्की तानाशाहको उपमा मात्रै दिइरहेका छैनन्, प्रतिनिधिसभाको विघटन राजनीतिक कारण भएकाले पुर्नबहाली पनि राजनीतिक तवरले खोजिनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई जायज ठह¥याउन ओलीले अन्य हर्कत गर्न सक्नेतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्दै आएका नेताहरु दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएपनि संयुक्त संघर्षबाट अलोकतान्त्रिक कदम सच्याउनुपर्ने बिकल्प नहुने अडानमा छन् । प्राविधिक रूपमा दुवै नेकपाको उपाध्यक्ष रहेका वामदेव गौतम भने अझपनि पार्टी एकताका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने दाबी गर्दैछन् । हुन त, दुबै समूहको समानान्तर भेला र गतिबिधिले यो सम्भावना टारिदिएको छ ।

प्रचण्ड नेपाल पक्ष ओली देश र जनताको भलाई भन्दापनि सनक अनि एकलकाटे सोचनमा चल्ने सन्की तानाशाह बनेको भन्दै संयुक्त आन्दोलनबाटै निकास खोज्नुपर्ने अडानमा छन् । उनीहरुको समानान्तर भेला र आरोप प्रत्यारोपले एक ठाउँमा बस्ने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ । यता, नेकपा अध्यक्ष ओली र उनी पक्षका नेकपा नेताहरु भने अन्तिम बिकल्पका रुपमा संसद विघटनको बाटो रोजेको दाबी गरिरहेका छन् । जनतामा नायाँ जनादेशका लागि आउँछौँ भन्नु कसरी असंबैधानिक हुन्छ ? भन्ने उनीहरुको तर्क छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओली त अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्नै नमिल्ने दाबीसहित चुनावको रटानमा छन् । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालमाथी तुच्छ गालिगलौँच र चर्को आलोचना गरिरहेका ओली संविधान नबुझेको भन्दै चौतर्फी आलोचनापछि प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय भएको भन्दै अर्को व्याख्यामा लागेका छन् ।

यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंबैधानिक भएको राजनीतिक प्रतिशोध र दम्भको कारण जनताद्धारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटन भएको भन्दै बिरोध गर्नेहरु नै बढी देखिएका छन् । एकदुई जना कानुन व्यवसायी, केही केही अधिकारकर्मी, लेखक कलाकार र पेशाकर्मीलाई अपवाद मान्ने हो भने अधिकांश ओलीको कदमका बिरुद्धमा छन् । संसद विघटनको मुद्धा यतिबेला अदालतमा बिचाराधिन छ । अडान र दाबी जस्का जे–जे भएपनि अदालतती फैशलाले देशको थप राजनीतिलाई तरंगित बनाउने निश्चित छ । न्यायिक निकाय र संबैधानिक अंगमा राजनीतिक दलका मान्छे र स्वार्थ घुसेर राजनीति हाबी भएको, दबाब र प्रभाव हुनेगरेको आँकलन गलत सावित गर्नेगरि अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथी फैसला गरेर निश्पक्ष न्यायाको छवि उचो बनाओस् । सर्वत्र चासोको यो मुद्धामा आम जनताको आशा र अपेक्षा यहि छ ।

सबैको ध्यान सर्वोच्चतिर, संसद बिघटनको रिटमाथि सुनुवाई सुरु, कार्की बाहिरिए

Previous article

नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूपविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज

Next article

You may also like