प्रमुख समाचारब्रेकिंग न्युजसमाचार

किन रोके रेडक्रसका अध्यक्ष तिम्सीनाले निर्वाचन,गर्न सकेनन् नविकरण

0

काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई बैधानिकता दिन र निर्वाचन गराएर नयाँ कार्यसमितिलाई हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको रेडक्रसको तदर्थ समिति आफै विवादमा मुछिएको छ । कार्यादेश विपरित नियुक्तिदेखि निर्वाचनको मिति समेत धकेल्ने खेलमा तदर्थ समिति लागेको थप तथ्य बाहिरिएको छ । गत शुक्रबारको कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तदर्थ समितिले गर्न पाउने काम र कार्यादेखि बिपरित भइरहेका कामबारे रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौं । तर, हाम्रो खबरदारी जारी रहदा रहँदै तदर्थ समितिले अन्य काम पनि धमाधम गरिरहेको तथ्य बाहिर आएको छ ।

गोदावरी बैठकमा मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने नियुक्तिलाई लत्याउदै तदर्थ समितिले ऐजेण्डामा नै नराखी एकलौटी रुपमा २०७७ पौष ९ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिले उप–महामन्त्री पदमा दिपेन्द्रराज ढकाललाई नियुक्ती गरेको थियो । तर, नियुक्ती पाएको एकसाता पनि नवित्दै अध्यक्ष नेत्रप्रसाद तिम्सीनाले उनै उपमहामन्त्री ढकाललाई कार्यबाहक महामन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पेका छन् । तदर्थ समितिका महामन्त्री पिताम्बर अर्यालय काठमाडौं बाहिर रहेको मौका छोप्दै अध्यक्ष तिम्सीनाले कानुन विपरित कार्यबाहक महामन्त्री बनाएका हुन् ।

कार्यबाहक महामन्त्री ढकाललाई दिदा महामन्त्री अर्याललाई समेत कुनै जानकारी नदिइएको बताइएको छ । रेडक्रसमा आफू अनुकुलको काम गर्न अध्यक्ष तिम्सीनाले ढकाललाई उपमहामन्त्रीसँगै कार्यबाहक महामन्त्री बनाइएको चर्चा रेडक्रसभित्रै चल्न थालेको छ । हतार–हतार किन कार्यवाहक महामन्त्रीको बनाउनुपर्यो ? त्यो पनि तपाईले नदिई अध्यक्ष तिम्सीनाले दिन मिल्छ ? यहि प्रश्न तदर्थ समितिका महामन्त्री पिताम्बर अर्याललाई हामीले सोधेका छौं । उनीले भने अध्यक्षले कार्यवाहक दिनुभएको हो । महामन्त्री अर्यालको कुराबाट प्रष्ट हुन्छ उनले कसैलाई पनि कार्यबाहम महामन्त्री दिएका छैनन् । तर, कार्यबाहक नदिएको उपमहान्त्रीले कार्यबाहक महामन्त्रीको नाममा हस्ताक्षर गरेर १३ गते नै देशभरका उपशाखाहरुको निर्वाचन रोक्ने आदेश दिइसकेका छन् ।

निर्वाचन नै गराउने जिम्मा पाएको तदर्थ समितिलाई आखिर के बाध्यता आइलाग्यो उपशाखाको निर्वाचन रोक्ने रेडक्रसकर्मीले समेत बुझ्न सकेका छैनन् । अझ् गोदावरीमा भएको २९४ औं केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकपछि कार्यसमितिमा मनमुटाम भएर एकले अर्कोलाई सिध्याउने भन्दै बैठकले गरेका निर्णयहरु केरमेट गरी सच्चाउन थालेपछि कार्यसमितिमा झनै विवाद बल्झिएको छ । अझ् केहीदिन अघि नेकपा बिभाजनसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त गरेकी तदर्थ समितिकी उपाध्यक्ष शर्मिला कार्कीले नियम कानुन मिच्दै निर्वाचन गर्ने अभिब्यक्ती दिएकी छन् । रेडक्रसका पदाधिकारी भएको ब्यक्ती राजनीतिक दलको नेता हुन पाइदैन् । तर, कार्कीले भने रेडक्रसको नविकरण प्रक्रिया कानूनीरुपमा सम्भाबना नभएको भन्दै क्रेन, डोजर लगाएर भएपनि निर्वाचन गर्ने धम्की दिएकी छन् । २०७६ असार मसान्तदेखि नेपाल रेडक्रस नविकरण भएको छैन् । रेडक्रस नविकरणका लागि आवश्यक कागजात जुटाउन नै पदाधिकारीलाई हम्मे–हम्मे परेको छ ।
के–के छन् त रेडक्रस नविकरणका लागि चाहिने आवश्यक कागजात
१.काठमाडौं महानगरपालिकाको सिफारिस ।
२.आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ देखि २०७५/०७६ सम्मको उपशाखा/शाखा/प्रदेश र केन्द्रीय कार्यसमितिको करचुक्ता पत्र ।
३. आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ देखि २०७५/०७६ सम्मको उपशाखा/शाखा/प्रदेश र केन्द्रीय कार्यसमितिको लेखा परिक्षण प्रतिबेदन ।
४.आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ देखि २०७५/०७६ सम्मको आय व्यय र लेखा परिक्षण प्रतिबेदन उपशाखा/शाखा/प्रदेश र केन्द्रीय कार्यसमिति समेतको साधारण सभाबाट पारित गरेको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
५.रेडक्रसका उपशाखा/शाखा र प्रदेश कार्यसमिति प्यान दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
६.आर्थिक बर्ष २०७२/०७३ देखि २०७५/०७६ सम्म बैदेशिक सहयोग प्राप्त भएको रकममा समाज कल्याण परिषदबाट कार्यक्रम स्वीकृत भएको पत्र ।
७.आर्थिक बर्ष २०७२/०७३ देखि २०७५/०७६ सम्म बैदेशिक सहयोगबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको समाज कल्याण परिषदबाट भएको अनुगमन प्रतिबेदन ।
८. कार्यक्रम गरेको प्रत्येक जिल्लाको स्थानीय अधिकारीको अनुमति पत्र ।
९. कार्यक्रम गरेको गाउँपालिका नगरपालिकाको सिफारिस पत्र ।
१०.लेखा परिक्षकको २०७६/०७६ को कर चुक्ता पत्र ।
११.आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ देखि २०७५/०७६ सम्मको प्रत्येक वर्षको बार्षिक प्रगति विबरण ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौले माग गरेको ११ बुँदे काम कार्यहरु तत्काल रेडक्रसले पेश गर्ने सम्भावना छैन् । तर, पनि नियगमनकारी निकायहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय, समाज कल्याण परिषद्, आन्तरिक राजश्व कार्यालय र काठमाडौ नगरपालिका वडा नं. १३ मुखर्दशक बनेका छन् । कानुन विपरित सञ्चालित संस्थालाई नविकरण सिफारिस, करचुक्ता प्रमाण पत्र, एकै पटक तीन तीन वर्ष नबिकरण गर्ने काम स्वयम जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौले दिएको छ ।

बैदेशीक सहयोगको स्वीकृती विना गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न स्थानीय निकाय, समाज कल्याण परिषद्ले रोकेकै छैन् । बरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले अनिमियतताको आरोप लागेर छानविन गरिरहेका सिताराम कोइरालालाई तदर्थ समितिको कोषाध्यक्ष बनाएर प्रोत्साहन गरिएको छ । तत्कालिन सञ्जीव थापा नेतृत्वले अनियमितता गरेको, समयमै निर्वाचन नगरेको र नविकरणमा ध्यान नदिएको भन्दै सरकारबाट बर्खास्त गरेपनि तदर्थ समितिले पनि सोही बाटो पछ्याइरहेको आरोप लाग्न थालेको छ । रेडक्रसलाई बैधानिक र निर्वाचन गराउन बनाइएको तदर्थ समितिको खेल भने कमाउ धन्दातिर केन्द्रीत भएको पछिल्ला गतिबिधिले देखाइरहेको छ ।।

आरोप प्रत्यारोपको राजनीति, ओली र प्रचण्ड समूह बिगतका कुण्ठा पोख्दै 

Previous article

सर्बोच्च अदालतमा दायर मुद्धालाई प्रभाव पार्दै नेकपाका ओली–प्रचण्ड समूह

Next article

You may also like