प्रमुख समाचारब्रेकिंग न्युजराजनीतिसमाचार

सरकारको आलोचना बढ्दा प्रष्टिकरण दिन आएका स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल

0

काठमाडौं । दैनिक कोरोना संक्रमण बढ्दै गर्दा लामो समय गायव भएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल मंगलबार सरकारको बचाउ गर्न नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सन्देश जारी गर्न आइपुगे । सञ्चारकर्मीबाट भाग्दै आएका मन्त्री ढकाल सरकार नागरिकको उपचारबाट भाग्न खोजेको आरोप लागेपछि त्यसको बचाउ गर्न आइपुगेका हुन् । जनताले नै भनेका कारण शुल्क सहितको उपचार पद्धति रोजेका हौं भन्ने मन्त्रीको भनाई पनि यतिबेला विवादित बनेको छ । मन्त्री ढकालले उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराखेको, प्रयाप्त भेन्टिलेटर र आसियूको ब्यवस्था गरेको दाबी गर्दै गर्दा अहिले पनि अस्पतालको बेड नपाएर सर्वसाधारण घरमै छटपटाई रहेका छन् ।

नीजी हुन् या सरकारी अस्पताल बेड नै खाली छैन् भन्दै बिरामी गेटबाटै फर्किनुपर्ने बाध्यता छ । तर, यसतर्फ मन्त्री ढकालको ध्यानै गएन । सरकारले गरिव, बिपन्न, असाहय र सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्यकर्मीको उपचार निशुल्क गर्ने घोषणा त गरेको छ तर, निश्चित मापदण्ड बनाइएको छैन् । अन्य ब्यक्तीहरुको उपचार आफै गर्नु भन्ने निर्णयलाई देशमा सरकार नै नभएको संज्ञा समेत दिन थालिएको छ । कोरोना संक्रमितले आफै उपचार गर्नुपर्ने निर्णय गरेर नागरिकको जीवन जोगाउने महत्वपूर्ण दायित्वबाट एकाएक हात झिकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । नेतृत्वको असक्षमताको कारणले कोरोना नियन्त्रणमा असफल सरकारको यो निर्णयलाई लिएर नागरिक तहमा असन्तुष्टि बाक्लिएको मात्रै छैन, नागरिक आक्रोशित समेत भएका छन् ।

कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले मंगलबार जनताको चाहना अनुसार नै उपचारको खर्च आफैले गर्ने निर्णय गरेको दाबी गर्नुलाई सर्वसाधारणले तिखो ब्यङग्य गरेका छन् । एउटा फारम भर्दैमा अस्पतालले निशुल्क उपचार गर्लान भन्ने अवस्था छैन् । किनकि सरकारले शुल्क लिने मापदण्ड बनाए लगत्तै सरकारी अस्पतालले समेत सुचना जारी गरिसकेका छन् । नागरिक कोरोनाको त्रासमा रहेका बेला उपचार पद्धतिमै झस्काइदिएपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

कोरोना संक्रमणविरुद्धको लडाइँमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी, आर्थिक रुपमा बिपन्न, असहाय, व्यक्तिको उपचार खर्च भने निशुल्क हुने बताएपनि यो पनि हुने खाने र पहुँचवालाका लागि मात्रै हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकी अहिलेसम्म अस्पतालले सूचना जारी गर्दा यी कुरा कतै समेटेका छैनन् । बिगतमा पनि सरकारको निर्णयलाई स्वीकार गरी संक्रमण नियन्त्रण हुने आसमा ८ महिनासम्म नागरिक घरैमै बसे । भोकै हुने अवस्था आएको भन्दै जोखिम मोलेर नै व्यपार व्यावसाय संञ्चालन गर्दै आएका व्यापारीसमेत सरकारको निर्णयसंग कत्तिपनि सहमत छैनन् ।

कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा सरकारले ठोस योजना नबनाएको भन्दै चिकित्सकहरुले समेत बारम्बार प्रश्न उठाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक महिनाअघि नै स्वास्थ्य बिज्ञसँग छलफल गरे । तर, उनीहरुले दिएको सुझाव कतै पनि कार्यान्वयन गरिएको देखिएन । अर्कोतर्फ सरकारले गठन गरेको सिसिएमसीले समेत कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका बिषयमा लकडाउन गर्ने र खुलाउने बाहेक अन्य केही उपलब्धी गरेको देखिएको छैन् । शहर केन्द्रीत फैलिएको कोरोनाले सबैमा त्रास देखिएको छ ।

संकटको बेलामा सरकारले अझ विशेष योजना बनाई नागरिकको उपचारमा ध्यान दिनुपर्ने बेला हात झिक्नुले सरकार बेमतलबी किन भयो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । कोरोना संक्रमण सरुवा रोग भएकाले त्यसलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषामा पर्ने भन्दै सर्वोच्चले कोरोना परीक्षण, उपचार निःशुल्क गर्न आदेश समेत दिएको थियो । तर, सरकारले सर्बोच्चको निर्णय पनि आफनैं शैलीमा ब्याख्या गरिरहेको छ । बुधबार नेपालमा अहिलेसम्मकै उच्च संक्रमण मात्रै होइन मृत्यु संख्या पनि बढ्यो । एकैदिन ५ हजार ७ सय ४३ जनामा कोरोना पुष्टि हुँदा २६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । दैनिक बढ्दो संक्रमण र मृत्युलाई सरकारले भने अनेक बक्तब्यबाजी गर्दै हेलचेक्र्याई गरिरहेको छ ।

छैन् दशैंको रौनक,चहलपहल समेत न्युन

Previous article

एनआरएनए एनसीसी क्यानाडाको बार्षिक साधारण सभा डिसेम्बर १९ मा

Next article

You may also like