देश/दुनियाँप्रमुख समाचारब्रेकिंग न्युजराजनीतिसमाचार

छैनन् क्रसर र खानी दर्ता,मापदण्ड विपरित धमाधम चल्दै

0

काठमाडौं । देशभरको विकास निर्माणमा नभई नहुने पदार्थ हो ढुंगा, गिट्टी र बालुवा । तर, बर्षौदेखी यहि निर्माण सामाग्री उत्खनन तथा संकलन गर्दै आएका उद्योगहरु भने मापदण्ड विपरित चल्दै आएका छन् । कतिपय क्रसर तथा खानी उद्योगले स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्ता गरेपनि उद्योग नविकरण बर्षौदेखी भएको छैन । र पनि स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्ता गरेको र कर तिरेको नाममा अधिकांश क्रसर तथा खानी सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

खोला किनारमै, बनजंगलसँगै, सडक, बस्तीको छेवैमा खानी तथा क्रसर चलिरहेका छन् । बिधि र मापदण्ड कार्यान्वयन गराउने भन्दा स्थानीय तहलाई कर अनि क्रसर तथा खानी व्यवसायीबाट बेलामौकामा आउने साथ सहयोग नै प्यारो बनिरहेको छ ।
ढुंगा गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ ले गरेका केही महत्वपूर्ण व्यवस्था
–घना बस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँचसय किलोमिटर, नदी, सडक पुल तथा झोलुगे पुलको एक किलोमिटर तल र पाँचसय मिटर माथिको नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् र संकलन गर्न पाइने छैन ।
–स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले तोकेका स्थान तथा क्षेत्रमा मात्रै उत्खनन र निर्माण सामाग्री संकलनको अधिकार
–प्रचलित कानुन बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी गरी अधिकार प्राप्त निकायबाट स्विकृति पाएका उद्योले मात्र उत्खनन र संकलन गर्न पाउने
–ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन र उत्खनन कार्य गर्दा वहाव परिवर्तन गर्न तथा सिंचाई प्राणाली लगायतका संरचनालाई असर गर्न नपाइने
–नदीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन् र बिक्री कार्यको लागि ठेक्का व्यवस्था गर्नु पूर्व अनुसूची–१ बमोजिम चेकलिष्ट तयार गरी प्राविधिकबाट स्थलगत अनुगमन गराई ठेक्का बन्दोवस्त गर्नुपर्ने ।
–वन तथा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टि, बालुवा उत्खनन गर्न पाइनेछैन ।
कानुनले यस्ता विभिन्न मापदण्डका आधारमा क्रसर र खानी सञ्चालन गर्न गराउन पाउने व्यवस्था गरेको भएपनि अधिकांश स्थानमा व्यवसायीले मापदण्ड पुरा गराउन सकेका छैनन । मापदण्ड पुरा नभएको जान्दाजान्दै स्थानीय तहले करकैलागी व्यवसाय दर्ताको अनुमति दिएर अबैधानिक काम गर्नेहरुलाई जानाजान संरक्षण गरिरहेका छन् ।

अब देशकै सबैभन्दा बढी क्रसर र खानी रहेको ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रका खानी र क्रसर कसरी चलिरहेका छन । यहाँ पचासौँको संख्यामा क्रसर र आधा दर्जन बढी खानीहरु सञ्चालित छन् । अधिकांश क्रसर र खानी उद्योग नविकरण भएका छैनन । तर आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा गोदावरी नगरपालिकामा २१ वटा क्रसर तथा खानीहरुले व्यवसाय दर्ता गरेका छन् । यसरी व्यवसाय दर्ताको अनुमति दिने स्थानीय तहले उद्योग दर्ता तथा नविकरणका कानुनी प्रक्रिया र ढुंगा गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ पुरा भए नभएको हेर्नुपर्ने हो । तर यहाँ उद्योग नविकरण नै नभएका, आईईई रिपोर्ट पेश गर्न नसक्ने अनि लामो समयदेखी कर तिर्ने दायीत्वबाट भागेकाहरुलाई व्यवसाय दर्ता गरेर आफ्नो नियतलाई उदांगो पारिदिएको छ । यति मात्रै होइन, भोली बिधि प्रक्रिया पुरा नगरेकाहरुलाई व्यवसाय दर्ता गराएको अभियोगमा समस्या झेल्नुपर्ने डरले कैफियतमा नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतको एकल निर्णय वा स्वार्थमा स्विकृति दिएको जस्तो देखाउने व्यहोरा लेखिएको छ ।

अबैधानिक तरिकाले बिधि प्रक्रिया मिचेर आर्थिक साँठगाँठकै बलमा चल्दै आएका क्रसर र खानीको भीडमा केही केही भने सबै प्रक्रिया पुरा गरेका क्रसर र खानी पनि छन् । तर, अबैद्यानिकलाई कानुनी दायरामा ल्याएर बैधानिक तरिकाले खानी तथा क्रसर सञ्चालन गराउन व्यवसायीहरु भन्दापनि स्थानीय तह र सरकारी निकाय नै गम्भिर देखिएका छैनन । बरु अनुगमनका नाममा बन्द गराउने र फेरी खोलेर नदेखेजस्तो गरिदिने लुकामारीको खेलले क्रसर र खानीमा निरन्तरता पाउँदै आएको छ । बेलाबेलामा अनुगमन पनि हुन्छन्, जिल्ला समन्वय समितिले देखिएका कमजोरी र कानुन कार्यान्वयन बारे प्रतिवेदन तयार पारेर स्थानीय तहलाई पठाएको पनि छ । तर कार्यान्वयन हुँदैन ।

जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमन संयन्त्रको नेतृत्व दिइएपनि सुरक्षाकर्मी परिचालन र कारबाहीको जिम्मेवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्दा नियमन र कारबाही उपस्थिति देखाउने नाटक मात्रै बनिरहेको छ । ढुंगा, गिट्टि, बालुवा नभई नहुने कच्चापदार्थ भएकाले यो व्यवसाय र यसमा आवद्ध व्यवसायीलाई बैधानिक र जिम्मेवार बनाउन स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खानी विभाग, उद्योग विभाग लगायतका सरोकारवाला निकाय गम्भिर बन्नुपर्छ । बैधानिकता र अबैधानीकताका नाममा चल्ने बन्द र खुल्लाको लुकामारी रोकिएर राज्यको राजश्वमा योगदान दिने व्यवसायीहरु तस्कर जसरी भाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।

नेकपा कर्णाली प्रदेशका नेताहरु काठमाडौंमै अलमलमा,ओली र दाहालले नै दिएनन् ठोस निर्णय

Previous article

स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिइएन, मन्त्री र सांसदलाई भने दशै भत्ता बाँडियो

Next article

You may also like